लोकराज अवस्थी

पछिल्लो ६ महिनादेखि सदन, सरकार र सडकमा मिलिनियम च्याम्पियन कर्पोरेशन अर्थात् एमसीसीको चर्चा चुलिएको छ । लामो समयसम्म पक्षमा र विपक्ष बहस चल्यो । सँगै एमसीसीकै कारण सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाभित्र विवाद चुलिएको छ । प्रधानमन्त्रीको शक्तिशाली कुर्सी नै हल्लियो । केन्द्रदेखि गाउँसम्म नेकपाभित्र ठूलो हलचल मच्चिएको छ । बारम्बार सचिवालयको बैठक बस्दा पनि एमसीसीको बारेमा निर्णय गर्न सकेन । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित एमसीसी सुझाव कार्यदलले पनि सर्वसम्मत प्रतिवेदन आएन । परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले फरक मत दर्ज गरे । जसले एमसीसीको विवादलाई नयाँ स्वरुप दियो । परिणामतः संसदबाट एमसीसी पारित हुन सकेन ।

कुरा गरौं, अरुण थर्डको । एमसीसी जस्तै अरुण थर्ड योजना पनि तत्कालिन नेकपा एमालेको कारण परियोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिकेको थियो । परियोजना महंगो भएको र वातावरणीय नोक्सानी हुने भन्दै बिरोध जनाएपछि अरुण थर्डको बन्द भएको थियो । तर लगभग २५ वर्षपछि नेकपा एमालेकै सरकारको पालामा फेरी अरुण थर्ड शुरु गरियो । पार्टी उही, परियोजना उही तर पनि स्वार्थमात्र फरक देखियो । बिना आधार खोक्रो राष्ट्रवादको मारमा परेर अरुण थर्ड बन्द गरिएको थियो । अहिले त्यही नियति एमसीसीले त्यही नियती भोगीरहेको छ ।

१ .अरुण थर्ड विवादको इतिबृतान्त

क) अरुण थर्डमा एमाले र एनजीओको षडयन्त्र

देशमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि २०४८ सालपछि अरुण थर्डले चर्चा पाउन थाल्यो । २०४९ सालमा यसको विस्तृत डिजाइन भइसकेपछि २०५१ सालमा यसको लागत तय भयो । र, विश्व बैंकसँग सम्झौता भयो । यस आयोजनामा विश्व बैंकले १७ करोड ५० लाख डलर न्यून ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्दै थियो । एसियाली विकास बैंकले १२ करोड ७० लाख डलर, जर्मनीले १२ करोड ५४ लाख डलर, जापानले १५ करोड डलर, फ्रान्स, स्वीजरल्याण्ड र फिनल्याण्डले चार करोड ६० लाख डलर लगानी गर्ने सहमति भएको थियो । तत्कालिन नेपाली कांग्रेसको सरकारले ४ वर्षमा आयोजना विकास तथा सझौता (पीडीए)अध्ययन तथा डिजाइनका लागि २० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको भए पनि अघि बढ्न सकेन ।

तत्कालिन नेकपा एमाले नजिक रहेको इन्हुरेड नामक एनजीओ मार्फत् गोपाल सिवाकोटी चिन्तनले अरुण थर्ड बिरुद्धमा आन्दोलन गरे । जसमा तत्कालिन एमाले नजिकका एनजीओहरुको ठूलो भूमिका रहेको थियो । सँगै, बेलायत र अमेरिकाका विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय नदी सञ्जाल इन्टरनेसनल रिभर नेटवर्क, अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि विकास समूह इन्टरनेसनल डेभेलपमेन्ट ग्रुप, ग्लोब इन्टरनेसनल र ग्रिनपिसलगायतका संस्थाहरुले पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अरुण बिरोधी अभियान संचालन गरेका थिए । यी सबैको भित्री पाटो तत्कालिन नेकपा एमालेले नेतृत्व गरिरहेको थियो ।

तत्कालिन नेकपा एमालेको अगुवाई अरुण थर्डको जलाधार क्षेत्र तिब्बतमा रहेको र चीनसँग सम्झौता नभएको भन्दै चीनको चाहानामा आन्दोलन गरेका थिए । जुन विकास बिरोधी कार्य थियो भनेर पुष्टि भइसकेको छ ।

२०५१ साल कार्तिक १ गते नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपालले विश्व बैंकका अध्यक्षलाई अरुण थर्डको डिजाइन तथा प्रस्तावमा गम्भिर रिर्जभेसन रहेको भन्दै पार्टीको तर्फबाट पत्र लेखे । जसमा परियोजनाका विषयमा आवश्यक कागजात र सूचना नहुँदा यो विषयमबारे संसदमा परिणाममुखी छलफल हुन नसकेको र अहिलेको सरकारले जे गरे पनि आफू निर्वाचित भएर सरकारमा पुगेपछि सम्झौता अमान्य हुने भनेर धम्कीपूण भाषाको सहित पत्र लेखेको थियो ।

ख) अरुण थर्ड एमालेको चुनावी शिकार

नेपाल सरकारलाई विश्व बैंकले २०५१ कार्तिक १५ गतेसम्म अन्तिम टुंगो लगाउनका लागि समय दिएको थियो । समय सकिदा पनि सरकारले उचित पहल गर्न सकेन । त्यसपछि निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा नेकपा एमाले ठूलो पार्टी भयो । र, महनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनायो । एमाले सरकारसँगै अरुण तेस्रो बिरोध अभियान मत्थर भए पनि उपलब्धि हुन सकेन ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्व बैकलाई आफू अरुण थर्डको बारेमा सकारात्मक भएको जानकारी दिए पनि २०५२ सालमा विश्व बैंकका अध्यक्षले नेपाल सरकारसँगको सहमति खारेजी भएको पत्रचार गरेसँगै अरुण तेस्रो अनिश्चित बन्न पुग्यो । एमाले सरकार तथा एमालेले चलाएको अरुण बिरोधी अभियानको कारण अरुण तेस्रोबाट विश्व बैंकले हात झिकेको थियो । जुन नेपालका लागि दुरभाग्य बन्न पुग्यो । त्यही बेलादेखि नेपाल अन्धारमा धकेलियो ।

नेपालबाट फिर्ता भएको विश्व बैंकको लगानी लाहोस् र भियतनाममा गरियो । र, यी दुबै देशले विद्युत् उत्पादनमा रणनीतिक सफलता हासिल गरेका छन् ।

ग) २५ वर्ष पहिले राष्ट्रघाती अहिले राष्ट्रिय गौरवको योजना

उतिबेला अरुण थर्डको चर्को विरोध गर्ने डलरवादी एमाले नेतृत्व गरेको एनजीओ तथा वातावरणवादी आइएनजीओ २०७० सम्म आउँदा कता हराए पत्तो भएन । वातावरणवादी एमाले पनि कुन दुलोभित्र छिर्यो पत्तै भएन । गोपाल सिवाकोटी चिन्तनहरु एमाललेको उर्जामन्त्री भएको बेला भएको सम्झौतामा यिनले बिरोधको त कुरै भएन, कतै देखा समेत परेनन् । कता गयो यिनको वातावरण र कता गयो पारदर्शीता, नेपाली जनताले यही सोधी रहेका छन् ।

घ) राष्ट्रवादी एमालले दिल्लीबाटै अरुण थर्डको उद्घाटन

संयोग कस्तो जुर्यो भने २०५२ साल अघि नेकपा एमालेको तर्फबाट मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा बन्द भएको अरुण तेस्रो २५ वर्षपछि २०७० सालमा एमालेको समर्थनमा बनेको सरकारले निर्माणका लागि पीडीएमा हस्ताक्षर भयो । हस्ताक्षरका बखत नेकपा एमालेको तर्फबाट राधा ज्ञवाली उर्जा मन्त्री थिइन् । र, यसको उद्घाटन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतको न्यू दिल्लीबाट गरे ।

पछि बीचमा विभिन्न सम्झौताको बहस चले पनि त्यो सफल हुन सकेन् । २०७० मा अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गर्नका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर भयो । लगानी प्रबद्र्धन बोर्ड तथा सतलज विद्युत कम्पनीबीच पीडीए सम्झौता भएको थियो । यसको लगानी १ खर्ब ४ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा खड्ग प्रसाद ओलीले भारतसँग ६०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता गरे । बिडम्बना, २०५२ सालमा एमालले अरुण तेस्रो बन्द नगराएको भए अहिले भारतसँग सम्झौता गर्नु पर्ने दिन आउने थिएन । माधव कुमार नेपाललाई विश्व बैंकलाई असहमति पत्र लेख्न बाध्य पार्ने यिनै ओली थिए ।

२. एमसीसी र नेकपाको दोहोरो रणनीति

मिलिनियम च्याम्पियन कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना अन्तरगत नेपालको विकासमा अमेरिकन सरकारको ५० करोड डलर अनुदान दिने सम्झौता भएपछि चर्चामा आएको छ । एमसीसी परियोजना अन्तरगत ३ सय १२ किमि अन्तरगत ४ सय केभीको प्रसारण लाइन निर्माणसँगै ३ सबस्टेसन निर्माण गरिने भनिएकोछ । नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन र ९९ किमि सडक स्तरोन्नति समेत गरिनेछ । यति ठूलो परियोजना राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रिय सुरक्षा देखाएर विभिन्न बाहनाबाजी गरेर एमसीसीलाई विवादमा तानियो । जुन आफैमा अनौठौ र विचित्रको देखिन्छ ।

नेपाल अमेरिकाको सात दशकको सहयोगमा यो सबै भन्दा ठूलो अनुदान सहयोग हो । निरन्तर दिने सहयोग बाहेक अमेरिकी सरकारले प्रदान गर्ने यो विशेष सहायता रकम हो । जुन नेपालका लागि खुशीको विषय हो । नेपालीको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर सहयोग, त्यो पनि अनुदान पाउनु खुशीको कुरा हो । कोरोनापछिको आर्थिक मन्दीको समयमा यति ठूलो परियोजना गुमाउनु नेपालको लागि घाटाको विषय पनि हो ।

क) एमसीसीमा सैन्य संलग्नता बर्जित

सन् २००४ बाट शुरु भएको मेगा परियोजना अहिले आएर अपब्याख्या गरियो । र, चीन समर्थकहरुले बीआरआइ रोक्ने षडयन्त्र भएको एमसीसी परियोजना हल्लाखेरहरुले कूतर्क गरे । जसले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरे । जबकी अमेरिकी मिलेनीयम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो । जसले पछिल्लो समयमा गरीबी बिरुद्ध विकासशील देशहरुलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।

एमसीसी डट जीओभी मार्फत उसले स्पष्ट पारेको छ की, यो शुद्ध विकास सहयोग हो । यसले जुनसकै सैन्य गतिविधिलाई निषेध गर्छ । सैन्य उपस्थितिलाई स्वीकार्दैन । तर पनि नेपालमा कथित विज्ञहरुले एमसीसीसँगै अमेरिकी सेना आउने हावादारी कुरा गरेर भ्रम सिर्जना गरिहेका छन् । जबकी एमसीसीको सम्झौतामा कतै पनि सैन्य उपस्थितिको बारेमा उल्लेख गरिएको छैन् । जसले एमसीसीको बिरोध गरिहेका छन, तिनीहरु स्वचालित नभएर परिचालित भएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

ख) नेपालमा उपलब्ध गरिने सबै सहयोग इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तरगत

सन २०१७ पछिल्लो एमसीसीलाई इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपीएस)सँग जोडिएर अपब्याख्या गरिदै आइरहेको छ । पछिल्लो पटक ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको आइपीएस एक एकिकृत अमेरिकी रणनीति हो । जसमा सेना, सुशासन र आर्थिक विकासलाई समेटिएको छ । जुन देशलाई जे सहयोग गरिन्छ, त्यो आइपीएस मार्फत गरनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । उसले नेपालमा एमसीसी मार्फत् आर्थिक बृद्धि र विकास अन्तरगत राखेर सहयोग गर्ने स्पष्ट पारेको छ । यसकारण स्पष्ट हुनु जरुरी के छ भने, आइपीएसले आवश्यकताको आधारमा तीनओटा फरक फरक क्षेत्रमा फरक फरक सहयोग गर्ने गर्दछ । नेपालमा एमसीसी अन्तरगत सैन्य सहयोग र सुशासन सहयोग नगर्ने स्पष्ट छ । नेपालको सन्र्दभमा एमसीसी मार्फत आर्थिक विकासको क्षेत्रमा गरिने सहयोग भएको ग्यारेष्टि गरिएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा दिइने सबै सहयोग आइपीएस मार्फत उपलब्ध गराउने स्पष्ट परेको छ । के अब नेपाल यूएसआइडी, अमेरिकी राजदूतावासलगायतका अन्य सहयोग पनि अस्वीकार गर्नेछ त ? यदी गर्दछ भने हेर्न बाँकी नै छ । यदि अरु सहयोग त्यही आइपीएस रणनीति अन्तरगत स्वीकार गर्ने तर एमसीसी मात्र किन अस्वीकार गर्ने ?

ग) एमसीसीमा भियना सन्धी आर्कर्षित हुने

एमसीसी किन प्रतिनिधि सभाबाट पास गर्ने भनेर कुतर्क गरिहेका छन । तिनीहरुले भियना सन्धिको राम्ररी अध्ययन गर्नु जरुरी छ । भियना सन्धिले स्पष्ट पारेको छ की, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गरिदा सम्बन्धित देशको कानुन अबरोध गर्ने हुनु हुँदैन स्पष्ट पारेको छ । सम्बन्धित देशको कानुनले रोकावट गर्दैन भनेर स्पष्टिकरण दिएको छ । नेपालले भियना सन्धि अनुमोदन गरिसकेको छ । यसकारण यसलाई मान्यता दिन वा बैध तुल्याउन संसदबाट अनुमोदन गुिरनु पर्छ । यसले सम्झौतालाई बैधता तुल्याउँदछ । संसदबाट पारित गराउँदा परियोजनाको सुनिश्चिता हुने र यसले आउने सबै समस्याहरुलाई समाधान गर्न सहजता हुने भएकाले पनि पारित गराउनु उचित हुन्छ । जसले समयमै उचित परिणाम दिन्छ । सहायताको उचित उपायोग हुन्छ । एमसीसी लागू भएका दुइ देश बाहेक सबै देशहरुमा संसदबाट पारित भएपछि लागू गरिएको छ ।

घ) एमसीसी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सफल अमेरिकी परियोजना

एमसीसी अनुदान अहिले २७ ओटा देशमा जारी छ । नेपाल लगायत १७ ओटा देशमा सहयोग लागू हुने चरणमा छन । १० ओटा देशमा सम्पन्न भइसकेको छ । प्रायः जसो देशमा एमसीसी संसदबाट नै पारित भएको छन् । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के भने, एमसीसी सम्पन्न भएका कुनै पनि देशमा सैन्य गतिविधि संचालन भएका छैनन । एमसीसीले जुन परियोजना पारित गरेको थियो, त्यही क्षेत्रमा मात्र आफ्नो सहयोग कायम राखेको छ । यसले स्पष्ट हुन्छ की एमसीसीले सैन्य कृयाकलापलाई अनुमति दिदैन् ।

एमसीसी सम्पन्न भएका देशहरुमा न त राष्ट्रियताको अस्तित्व संकटमा परेको छ । न त कुनै हस्तक्षेप भएको छ । एमसीसी कार्यान्वय भएका देशहरुले कुनै बाधा अबरोध नगरी समयमै परियोजना सम्पन्न भएका छन् । सम्बन्धित देशहरुको आर्थिक विकास तथा बृद्धिमा एमसीसीले सकरात्मक सहयोग गरेको पाइन्छ ।

३. एमसीसी र अरुण थर्डमा कम्युनिस्टहरु दोहोरो राजनीति

अरुण थर्ड पहिलो पटक बन्द गर्नुमा तत्कालिन नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपालले विश्व बैंकलाइ लेखेको धम्कीपूर्ण पत्र मूल कारण बन्यो । त्यस्तै एमसीसीका लागि पनि नेकपाले बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिको प्रतिवेदन नै विवादको कारक बन्यो । नेकपाकै सरकार रहेको बेला पनि पार्टीका नेताहरुको दोहारो चिरित्र देखियो । नेकपा एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा अरुण थर्ड खारेजी भयो भने एमसीसी नेकपाको सरकारका प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीको कार्यकालमा लगभग स्थगित भएको छ । पार्टी फरक प्रबृत्ति नेता फरक तर नियत उही ।

४. कांग्रेसले योजना ल्याउने कम्युनिस्ट खारेजी गर्ने !

अरुण थर्ड र एमसीसी नेपाल कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले परियोजना निर्माण तथा पारित गरेका छन् । तर संयोग नै मान्नुपर्छ दुबै परियोजना कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार रहँदा खारेज भएका छन् । दोस्रो पटक अरुण थर्ड आयोजना पनि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सहमति भएर पछि नेकपा एमालेको सरकारले उद्घटना मात्र गरेको थियो । तर अब एमसीसीको हालत के हुने हो भन्न मस्किल छ ।

प्रतिपक्षमा हुँदा गबज राष्ट्रवादी हुने कम्युनिस्टहरु सरकारमा हुँदा लम्पसारवादी बन्छन् भन्ने कुरा अरुण थर्डले स्पष्ट पारेको छ । २०५२ भन्दा अघि अरुण थर्ड राष्ट्रघाती भन्ने तत्कालिन एमाले आफूले सरकार बनाएपछि अरुण थर्ड स्वीकार्ने जनायो । तर विश्व बैंकले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्यो ।

५. अरुण थर्ड तथा एमसीसी दुबैमा चाइना कनेक्सन

उतिबेला अरुण थर्डको बिरोध गर्नेहरुले अरुण थर्डको जलाधार क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको कारण चीनको सुरक्षामा प्रभाव पार्ने भन्दै बिरोध जनाए । जलासय चीनसँग जोडिदा पनि चीनसँग सम्झौता नभएकोले, परियोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेको दाबी गरेका थिए । बिरोध गर्नेहरु रुस तथा चीनसँग नजिक रहेका कम्युनिस्ट अगुवाहरु थिए ।

कम्युनिस्ट नेता तथा अभियान्ताहरुले एमसीसीलाई पनि चीन र चीनको सुरक्षासँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । एक तर्फी बीआरआइ रोक्ने अमेरिकन षडयन्त्र भनेर दोषारोपण गरिरहेका छन्भने, अर्कोतिर एमसीसी अमेरिकाको चीन घेर्ने रणनीतिको रुपमा गलत ब्याख्या गरिहेका छन् । मूल कुरा बाहिर आबरणमा जे देखिए पनि दुबै परियोजनामा नजादिदो चीनको प्रभाव देखिन्छ । जसले बिरोध गरिरहेका छन्, ती सबै चीनसँग नजिकको सम्बन्ध रहेका छन् । जसलाई अमेरिकाबिरुद्धको चीनले काउण्टरमा उभ्याएको स्पष्ट हुन्छ ।

६. कम्युनिस्ट एनजीओ र अगुवा चीनका मोहरा

अरुण थर्डको बिरोधमा गोपालकृष्ण शिवाकोटी चिन्तनको इन्हुरेड नामक एनजीओले अगुवाई गर्यो । बाहिरी रुपमा वातावरणीय प्रभाव, स्थानीय बासिन्दाको पक्षमा बोलेको देखाए पनि भित्री पाटो अर्कै थियो । खास कुरा चिन्तन आफै पनि रुस र चीनसँग नजिक रहेका कम्युनिस्ट अगुवा हुन । उनले अरुण थर्ड रोक्न तत्कालिन नेकपा एमाले र अरु वाम पार्टीहरुलाई समेत प्रयोग गरेका थिए । जुन नियोजित नै थियो । पछि एमाले सरकार आएपछि उनीको बोल्ती नै बन्द भयो ।

एमसीसीको बिरोधमा पनि नेकपा नजिकका युवराज संग्रौलाहरुले अगुवाइ गरिहेका छन् । झलनाथ खनाल एमसीसी सुझाव संकलन समितिको संयोजक हुनु युवराज संग्रौलाहरुले नागरिक समाजको नाममा एमसीसीको बिरोध गर्नु पक्कै पनि संयोगमात्र मान्न सकिन्न। अरु पनि नेकपा नजिकका नागरिक समाजका अगुवाहरु तथा एनजीओहरुले पनि नकरात्मक भूमिका नै निर्वाह गरे । जुन नियोजित षडयन्त्र नै मान्नु पर्छ ।

अन्तमा,

अरुण थर्डमा तत्कालिन नेकपा एमाले र र एमसीसीसँग वर्तमान नेकपाको गजबको संयोग मिलेको छ । अरुण थर्डको बिरोधको माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेका थिए भने एमसीसीमा झलनाथ खनाल र भीम रावलहरुले गरेका थिए । अरुण थर्ड एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री मनमाहेन अधिकारीको पालामा खारेजी भएको थियो भने एमसीसी नकपाकै खड्ग प्रसाद ओली प्रधानमन्त्री हुँदा लगभग स्थगित भएको छ । अरुण थर्डलाई पूनः कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ब्युताएको थियो भने अब एमसीसी कसको नेतृत्वमा फर्किन्छ वा फर्किन्न भन्न कठिन छ ।

तर, दुबै परियोजना चीनसँग जोडर विवादमा ल्याइएका छन् । यो वा त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा खोक्रो उदारो राष्ट्रवादसँग जोडेर ठूला विकासे परियोजना असफल पारिएका छन् । आफ्नो भन्दा पनि चीनको इशारामा अरुण थर्ड र एमसीसी जस्ता परियोजना रोक्न कामरेडहरु मोहरा बन्दै आइरहेका छन् । चीनको बीआरआई स्वीकार्ने अनि अमेरिकी सहयोग एमसीसी नस्वीकार्ने, यो चीनिया मानसिकता हो की नेपाली बुझ्नेले सहजै बुझी सकेका छन् । तर विकास अबरोधबाट भएको क्षति कसले कसरी तिर्छन् त्यो नै अहम् प्रश्न उठी रहेको छ ।