नेपाल सरकार लकडाउन लगाउनमा विश्व रेकर्डउन्मुख छ । कहिले कोरोनाको नाममा त कहिले संक्रमणको नाममा । कहिले लकडाउन त कहिले शटडाउन । २०७६ चैत ११ गतेदेखि देश नयाँ लकडाउनमा छ । कोरोनाको नाममा हामी घर भित्र भन्दा पनि एक कोठाभित्र थुनिरहेका छौं । अझ घर नहुनेहरु त खुला आकासमुनि नै लकडाउनमा छन् । बिरामी औषधिको लकडाउनमा छन् । गरिब तथा न्यून आय भएकाहरु भोक डाउनमा छन् । अर्थात् भोकै छन् ।

तर सिंहदरबार (केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार), बालुवाटार अनि शितलनिवास पूरै खुला छन् । २४ सैं घण्टा खुला छन् । शितलनिवास जनता लकडाउनमा बसेको उपलक्ष्यमा भारदारी भोज आयोजना गरिरहेको छ । हरेक दिनजसो शितलनिवासमा मुख्याली चलिरहेको छ । मुखिया तालुकदार मिलाउनमा व्यवस्त छन् । त्यस्तै, सिंहदरबार र बालुवाटार पनि कसरी लकडाउन लम्ब्याउने योजना बुनीरहेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु बसिबियालो गर्दै ओम्नी र यतिहरुलाई लुट्न दिइरहेका छन् । यस्तयस्तै महत्वपूर्ण काममा ब्यस्त दैनिकी बितीरहेको छ । अनि दिवा तथा रात्री भोजको मेस चलिरहेकै छ ।

प्रदेश सरकार सायद हराएको सूचना निकालेपछि मात्र भेटिन्छ होला । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणको दिन संचारमाध्यममा भेटिएको प्रदेश सरकार आफै लकडाउन भित्र लक भएको छ । प्रदेश सरकार क्वारेन्टिन, आइसोलेशन, पीसीआर टेस्ट ल्याब वा अन्यतिर पनि कतै देखिदैन । खोज्नेले नखोजेपछि बेपत्ता हुनु प्रदेश सरकारको दोष हैन नी । जे भए पनि प्रदेश सरकार गुमनाम नै छ ।

स्थानीय सरकारको त झन कुरा गरेर साध्य नै छैन् । छोटेराजाका रुपमा उदाएका स्थानीय सरकार पनि कानुनी ठगी धन्दामा लागेकै छन् । कोरोनाको कारण कमिसन खानमिल्ने योजना ठप्प भएपछि चिन्तित भएका स्थानीय सरकारका प्रमुखका लागि कोरोना नै अचुक औषधि बनेर आयो । बैशाखपछि क्वारेन्टिन निर्माण तथा व्यवास्थापनका नाममा लाखौको बील उठाए । वा बनाए ।

क्वारेन्टिनमा बसेकोहरुको खानपिन तथा हेरचाहमा पनि ठूलै अनियमितता रकेर्ड कायम गरे । लकडाउन तथा महामारीको नाममा पनि लुट्न छोडेनन् । अहिलेसम्म पनि यो निरन्तर चलिरहेको छ । सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्म कोरोनाको नाममा लुटको धन्दा चलेकै छ । हामी रैती जयजयकार गाउँदै लकडाउन भित्र भोकै लक भएकै छौं ।

अब कुरा गरौं, गरीबमारा सरकार र ज्यानमार लकडाउनको । नेपाल कोरोनाको नाममा लकडाउनमा बसेको लगभग पाँच महिना पुग्दैछ । जसलाई सरकारले बहादुरी मान्दै आएको छ । सरकारको बहादुरीको प्रशंसा गर्ने कुनै ठाउँ नै भेटिदैन् । पाँच महिनाको बीचमा आवश्यक स्वास्थ्य तयारीमा प्रगति देखिदैन् । सरकारले अहिलेसम्म पनि एउटा नयाँ भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन् । पीसीआर टेष्टको दायरा बढाएको छैन् । ओम्नीले ल्याएकोको किट्स सक्ने बाहानामा मात्र आरडीटी टेष्ट बढाएको थियो । तर त्यसपछि आवश्यक टेष्ट नै छैन् । यो वा त्यो नाममा नागरिकलाई गुमराहमा मात्रै राखिएको छ ।

सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म दुइओटा मात्र पीसीआर टेष्ट ल्याब मात्र छन् । कर्णाली प्रदेशमा तथा दुइ नम्बर प्रदेशमा पनि हालत उस्तै छ । न त व्यवस्थित क्वारेन्टिन छन् । न त आवश्यक आइसोलेशन बेड निर्माण गरिएको छ । भेन्टिलेटरेको कुरै नगरौं । अझ आवश्यक आइसीयू तथा सीसीयू क्याबिनको व्यवस्थापन त कता हो, कता हो । काठमाडौं उपत्यकामा पनि आवश्यक तयारी छैन् । बल्ल पाँच महिनापछि सरकार उपत्यकामा क्वोरेन्टिन व्यवस्थानका लागि समिति गठन गरेकोछ । जुन सरकारका लागि लज्जाको विषय हो ।

सरकारले भने झैं कोरोनाको नाममा लकडाउन मात्रै समाधानको उपाय मान्न सकिन्न । जबरजस्ती भोकै, बिरामी अवस्थामा घरभित्र थुनेरमात्र कोरोना नियन्त्रण हुन्छ भन्नु सरकारको अर्कमण्यकता मात्र हो । सरकार राजनीति खिचातानी र कुर्सी जोगाउनमा लागि रहने र अनि नागरिकलाई धरभित्र थुनेर कोरोना नियन्त्रण कसरी हुन्छ ?

समयको हिसाबले आजका मितिसम्म कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको तयारी प्रायः सुन्य छ । सरकारसँग ठोस तथा प्रभावकारी योजना छैन् । प्राथमिकीकरणको पहिचान गरिउको छैन् । आवश्यकता पहिचान छैन् । सरकार हचुवा र मनलाग्दी निर्णय गरिरहेको छ । जसले पाँच महिनासम्म पनि कुनै परिणाम ल्याएन । तर, कोरोना नियन्त्रणको नाममा १२ अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

गरीबको चुलो बल्न छोडिसक्यो । युवाले रोजगारी गुमाइरहेका छन् । मजुदुरको अवस्था पनि उही छ । ६० प्रतिशत उद्योग कलकारखानाहरु बन्द भएका छन् । लगभग ७ लाख युवाहरु बैदेशिक रोजगारी गुमाएर घर फर्किरहेका छन् । बलात्कार, हत्या हिंसा बढी रहेको छ । बिरामीले उपचार नपाएर ज्यान गुमाइ रहेका छन् । बालबालिका पौष्टिक आहारबाट बञ्चित भइरहेका छन् । स्कुल, कलेज तथा विश्वविद्यालयहरु बन्द छन् । र, पनि सरकार बेखबर झै लापत्ता छ ।

गरीब, मजदुर तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोहरुको लागि कुनै राहत प्याकेज ल्याउन सकेको छैन् । युवा तथा विद्यार्थीको लागि सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था पनि छैन् । मजदुरहरुले रोजगारी गुमाएको पनि पाँच महिना पुगिसक्यो । गरीबहरुको भोकमारीबाट ज्यान जाने सम्भवाना बढेको छ । युवाहरु निरासा हुँदै आत्महत्या रोजिरहेका छन् । लकडाउनपछि सरदरमा दैनिक १६ जनाले आत्महत्या गरिरहेको विभिन्न तथ्यांकले जनाएको छ । महिला हिंसाको अवस्था पनि उस्तैछ । समग्रमा, बिहान बेलुकी चुलो बल्न बन्द भइरहेको छ । तर सरकार भने आफूसँग भए खाउ नत्र भोकै बस भन्ने दर्शन छाटीरहेको छ ।

देशभरका सबै अस्पताल हचुवा तालमा कोरोना विशेष अस्पताल घोषणा गरेको छ । न त दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरुको उपलब्धता छ, नत आइसोलेसन बेड, नत भ्यान्टिलेटर न पीसीआर मेसिन केही पनि छैन् । बरु कोरोनाको नाममा अरु खालका बिरामीहरुको सेवा बन्द गरिएको छ । दिर्घरोगी, क्यान्सर, मृगौला वा अन्य रोगका बिरामीहरुलाई स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिएको छ । उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या बढी रहेको छ । कोरोनाबाट भन्दा पनि अरु रोगबाट ज्यान गुमाउनेहरुको उपचार झन ठूलो समस्यामाको रुपमा देखापरेको छ । निजी अस्पतालहरु त यति गैरजिम्मेवार र औचित्यहिन भए की जसको कुनै लोखाजोखा नै छैन् ।

लकडाउनसँगै कोरोना भन्दा खाना नपाएर र उचित उपचार नपाएर मर्नेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । गएको बिहीबार धनुषामा मजदुरी गरेर दैनिकी चलाइरहेका एक जना मजदुर मृत अवस्थामा भेटिए । उनी ट्रक्याक्टरमा मजदुर गर्थे । उनी खाना नपाएर भौतारी रहेका थिए । तर लकडाउनको कारण विकल्पहीन भएर बाध्यताले ज्यान गुमाए । लगभग तीन महिना पहिला धादिङका मजदुर सूर्य बहादुर तामाङ खाना नपाएर सडकमा मृत्युबरण गरे । दैनिक मजदुरी गरेर खाने तामाङ कामबिहीन भएपछि खाना नै नपाई ज्यान गुमाउन पुगे ।
यही हप्ता धनुषाका प्रमोद महतोको प्रदेशिक अस्पताल जनकपुरले मृगौलाको डायलासिस गर्न नमान्दा उनको ज्यान गायो । त्यस्तै धुनुषाकै अजय साहको पनि प्रादेशिक अस्पतालमा भेन्टिलेटर नभएपछि बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लादालादै बाटोमै ज्यान गयो । जुन आफैमा दुखद घटना हो ।

विष्णु लामालाई वीरगञ्जको एड्भान्स मेडिकेयर हस्पिटलले भर्ना लिन मानेन । त्यसपछि उनले अरु चार ओटा अस्पताल चाहारिन । तर कसैले पनि भर्ना लिन मानेन् । उनको अस्पताल धाउँदाधाउँदै ज्यान गुम्यो । प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरले श्याम साहलाई भर्ना लिन नमान्दा उनको काठमाडौं ल्याउँदाल्याउँदै बाटोमै ज्यान गयो । त्यस्तै दुइ महिनापहिले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको आइसोलेसनमा जीवनजल नपाएर राजु सदाको मृत्यु भयो । किन प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरले बिरामीलाई भर्ना लिएन ? यस्तो दुखद बिडम्बना देख्दादेख्दै पनि प्रदेश सरकारले किन कारबाही गरेन ?

बिरामी भर्ना नलिने सरकारी र निजी अस्पतालमाथि निगरानी कसले राख्ने ? संघीय तथा प्रदेश सरकार किन मौन बसीरहेका छन् ? बिरामी भर्ना नलिने अस्पतालमाथि कारबाही हुन्छ की हुँदैन ? हुन्छ भने, अहिलेसम्म किन कारबाही भएन ? यावत प्रशनहरु जन्मिएका छन् । तर, यी घटना र प्रश्नहरुसँग जोडिएको महत्वपूण कुरा के हो भने सबै अस्पतालाई कोरोना बिशेष अस्पताल घोषणा मूल कारण हो । यसको दोष सरकारले लिनुपर्छ । सुझबुझ नगरी कोरोना अस्पताल घोषणा किन गरियो? अरु रोगका बिरामीको उपचारको लागि किन अरु बैकल्पिक अस्पताल तय गरिएन ?

कोरोनासँगै देश बाढीपहिरो तथा दुबानबाट आक्रान्त छ । ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । कयौंले ज्यान गुमाएका छन् । कयांै बस्तीबिहीन भएका छन् । तर पनि सरकार राहत वितरण र पीडितको व्यवस्थापनमा उदासिन देखिएको छ । हेलिकप्टरबाट मन्त्रीको सवार बाहेक अरु कुनै प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन् । बर्षात्को समयमा पीडितहरुले ठूलो समस्या झेलिरहेका छन् ।

विदेशमा काम गर्ने युवाहरु स्वदेश फर्कन नपाएर पीडामा छन् । कयौं मजदुर एयरपोर्टहरुमा बेवारिसे छन् । कयौंले रोजगारी गुमाएर कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । खासगरी खाडी,अरब तथा मलेसियामा काम गर्नै नेपाली मजदुरहरु संकटमा रहेका छन्। भारतबाट नेपाल आउने कामदारले पनि बाटामो ठूलो समस्या झेलिरहेका छन् । सरकारले अहिलेसम्म पनि कुनै ठोस नीति लिएको छैन् । हरेक पल्ट नयाँनयाँ निर्णय गरेर मजदुरलाई थप समस्यामा पार्दै आइरहेकोछ ।

सरकार आवश्यक तयारी भन्दा पनि अनावश्यक विवाद निकाली रहेको छ । कहिले राम जन्मभूमिको नाममा त, कहिले नक्साको नाममा । प्रधानमन्त्री समस्या सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि नयाँ नयाँ समस्या बल्झाउनमा समय बिताइ रहेका छन् । कोरोनको लागि अस्पताल बनाउनु पर्ने बेलामा मन्दिर बनाउन आदेश दिइरहेका छन् । सबै राहत दिनु पर्नेमा बाध्यकारी कर उठाइरहेका छन् । प्रभावकारी तयारी गर्नु पर्नेमा लकडाउनमा धकेलिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका हरेक निर्णयहरु विवादित र आलोचित भइरहेका छन् । नगारिकलाई कोरोनाबाट बचाउनु भन्दा पनि कुर्सी जोगाउन शिलतनिवासलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । गरीबको पेट भर्नुपर्ने अवस्थामा भ्रष्टाचारी व्यापारीको बचाउ गरिरहेका छन् । कहाँ छ, सरकार? के गरी रहेको छ सरकार ? पाँच महिना पहिले पनि यही प्रश्न उठेको थियो । अहिले अझ ज्वलन्त रुपमा मुखरित भइरहेको छ । त्यसकारण भन्नैपर्छ, सरकारले गरीबको पेटमा लात हानेको छ । लकडाउनले सयांैको ज्यान लिइरहेको छ ।