काठमाडौं । नेपाल सरकारले कोरोना लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक भन्दै बिश्व बैकबाट २४ अर्ब ऋण लिने निर्णय गरेको छ । गएको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेटरी सहायताबापत प्राप्त हुने २४ अर्व बरावरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङकाअनुसार नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरुको नेपाली जनशक्ति र श्रमिकहरुबाट सम्भव नभएमा विदेशी श्रमिकहरु उपलब्ध गर्न प्रस्तावमा छलफल हुँदा पहिलो प्राथमिकता नेपाली श्रमिकलाई दिने निर्णय गरेको जनाए । आवश्यकता अनुसार मात्र विदेशी श्रमिक ल्याउन अनुमति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्ले कानुनी मान्यताअनुसार सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष, पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष र विशेष अदालतको अध्यक्ष एवम् राजस्व न्यायधीकरणको कानुनी अध्यक्ष न्यायधीशहरुलाई तोक्ने निर्णय भएको बताए । त्यस्तै, न्युनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय सकारले गरेको छ ।