काठमाडौं । नेपाल सरकारले रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिको म्याद एक वर्ष थपेको छ । एक वर्षभित्र नयाँ कार्य समिति गठन गर्ने र कार्य समिति गठन नहुन्जेलसम्म तदर्थ समितिले नै कामकाज गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

नेपाल सरकारले तत्कालिन रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिले अनियमितता गरेको र नियम अनुसार नचलेको भन्दै निर्वाचित समिति भंग गरेको थियो । २०७७ साउन १२ देखि सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको केन्द्रीय कार्य समिति विघटन गरी नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।

सरकारले नियोजित राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा निर्वाचत आधिकारिक समिति भंग गरी नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको तत्कालिन कार्यसमितिले आरोप लगाएको छ । रेडक्रसमा लोकतान्त्रिक विचार समूहले नेतृत्व गरिरहेको कारण सरकारले नेकपा नजिकका नियुक्ति गरेको आरोप लागेको छ।

सरकारले कानुन विपरित प्रदेश संरचना बनाउन र आफू निकटलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउनका लागि आफू नजिकका व्यक्ति मनोनित गरेको विगठन समितिले जनाएको छ ।