लोकू बाराघरेको विश्लेषणात्मक रिपोर्ट,

नेकपाभित्रको विवाद फेरि बल्झिएको छ । केन्द्रीय महाधिवशेन गर्ने भनेर थामथुम पारेको विवाद फेरि मन्त्रीपरिषद् बिस्तार तथा भारतीय जासुसी संस्था रअ प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको भेटघाटपछि विवादले नयाँ रुप लिएको छ । यसैबीचमा कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको बिरुद्ध नेकपाभित्रैबाट अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन भयो । दुइ नम्बर प्रदेशमा पार्टी कै सपथग्रहण कार्यक्रममा आफ्नै पार्टीका सचिवलाई कुटीकुटी मारियो । बीचमै पार्टीभित्रै फरक फरक गुटहरुको भेला चलिरह्यो । एकबिरुद्ध अर्को गुटले सुसुप्त रुपमा नियमितमा षडयन्त्रहरु गरिरहे ।

पछिल्लो समय नेकपाका अध्यक्ष खड्ग प्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार निकै आलोचित भयो । मन्त्रीमण्डलमा बालुवाटारकाण्डमा मुछिएका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनाइयो । बालुवाटारको घेरा झनै साँघुरियो । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँगको प्रधानमन्त्री ओलीको संवाद सून्यहिनतामा रह्यो ।

बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरे पनि मन्त्रीबन्नबाट रोक्न पार्टी भित्रैबाट षडयन्त्र गरियो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर उनको मन्त्री बन्नबाट हाललाइ विराम लाग्यो । कोरोना नियन्त्रण तथा परिक्षणमा सरकार पूरै असफ रह्यो । नागरिकसँग सम्वादहिनताको अवस्थामा पुग्यो । नागरिकलाई निरासा, पलायनपन, भोकमारी, गरिबीले सतायो । सरकार सदाँझै मूकदर्शक बन्दै आयो ।

दशैको बीचमा प्रधानमन्त्री बिरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने खबर संचार माध्ययममा आयो । लगत्तै उनले आफ्ना दूत काठमाडौं डाकेर बालुवाटारमा गोप्य भेला डाके र कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने राणनीति तय गरे । पछि प्रचण्ड र नेपाललाई पनि एक्काएक्लै भेट गरे ।

अहिलेको कठिन अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली सामु ५ ओटा विकल्प देखिन्छन् ।

संसदमा बहुमत सिद्ध गर्ने

नकेपाभित्रको राजनीतिक समिकरणमा प्रधानमन्त्री ओली संसदीय दलमा अरु नेता भन्दा बलियो देखिन्छन् । तर उनी एक्लैको बुहमत सिद्ध हुने अवस्था छैन् । उनले कि त प्रचण्ड, कि नेपाल समूहसँग मिल्नु पर्छ । अन्यथा उनले प्रचण्ड र नेपाल समूहमा रहेका संसदहरुलाई आफ्नो टिममा तान्नु पर्ने हुन्छ । बामदेव गौतम पनि पछिल्लो समय ओलीसँग रिसाएको कारण बमदेवले पनि उनलाई सहयोग गर्ने सम्भावना पनि कमै रहेको छ ।

पूर्व माओवादीका संसदलाई मन्त्री वा अन्य प्रलोभन देखाएर आफ्नो खेमामा ल्याउने ओलीको प्रयास पनि लगभग असफल भइसकेको छ । प्रचण्डले आफू निकटलाई बोलाएर एकताबद्ध गराएका छन् । नेपाल समूहका संसदहरु एक दुइ जना बाहेक अरु तान्ने प्रयास पनि असफल भइसकेको छ ।

कुनै एक पक्षलाई आफूतिर ल्याउन सके सबै भन्दा सजिलो र उत्तम बिकल्प यही नै हो । खास कुरा नेपाल वा प्रचण्ड मध्ये कुनै एकले ओलीलाई समर्थन गरेमा ओली बिरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव नै पेश नहुने देखिन्छ ।

पार्टीभित्र ध्रुबिकरण गर्ने

अर्को विकल्प भनेको पार्टी भित्रको बैचारिक ध्रुविकरण हो । रअ प्रमुखकले ओलीलाई भेटेपछि लामो समयपछि उनले माधव कुमार नेपाललाई भेटेर भावी नेतृत्वको आश्वासन दिएका छन् । उनी पूर्व एमालेहरुलाई एक कित्तामा उभ्याउने राणनीतिमा छन् । यदि यसो भए भने प्रचण्ड एक्लिदै जाने र कमजोर हुने देखिन्छ । यसले नेकपा भित्रको वैचारिक असहमतिलाई नयाँ रुप दिनेछ ।

ध्रुबिकरण भएमा बाध्यातात्मक रुपमा प्रचण्ड समूह नेकपाबाट बाहिरिने छ । र, राजनीति नयाँ चरण प्रवेश गर्नेछ । यदि यसो भइहालेमा नयाँ राजनीतिक समिकरण देखिनेछ । त्यसपछि दुबैले नेपाली कांग्रेससँगको समिकरणमा सरकार बनाउन बाटो खुला हुनेछ ।

पार्टी फुटाएर कांग्रेससँगको समिकरणमा सरकार निर्माण

यदी दुइओटा विकल्प असफल भएमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग रहेको तेस्रो बिकल्प भनेको आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी बनाउने । हाल ओली निकटकाले नेकपा एमाले नामक पार्टी निर्वाचन आयोग दर्ता गराएर नाम सुरक्षित राखेका छन् । ओलीकै नेतृत्वमा पार्टी फुट्न लागेको समाचार बाहिर आएको पनि ६ महिना भन्दा बढी भएको छ ।

यदी ओलीले पार्टीको केन्द्रीय समिति तथा संसदीय दलमा आवश्यक संख्या पुर्याएर पार्टी फुटाएमा सरकार बनाउन कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत देखिदै । ओलीसामु कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनुको अर्को कुनै बिकल्प रहन्न । कि त नेपाल प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीले कांगे्रससँग गठबन्धन गरेमा ओली नेतृत्वको पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नु पर्ने बाध्यता हुनेछ ।

संसद विगठन

यो कठिन विकल्प हो । संवैधानिक अड्चनहरु पनि छन् । तर संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेश मार्फत संविधान तथा ऐन नियमावली संशोधन गरी विगठन गर्ने कठिन बाटो भने जिवितै रहेको छ । तर यो निकै चुनौतिपूर्ण अन्तिम विकल्प हुनसक्छ ।

संसद विगठन भएमा राजनीतिक दलहरुसँग भएको सांसदको संख्याको राजनीतिक समाप्त हुनेछ । त्यसपछि राजनीतिक सहमतीको आधारमा सरकार बनाउने वा एक्लै सरकार चलाउने भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ । सहमतीको सरकार भएमा सहज हुने देखिए पनि एकल सरकार भने निकै चुनौतिपूर्ण हुनेछ । जसले अहिलेको राज्यको संरचना नै खतरामा पर्ने देखिन्छ ।

मध्यावधि निर्वाचन

यो अझै कठिन विकल्प हो । यसमा पनि संवैधानिक अडचनहरु रहेका छन् । तर अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरी मध्यवाधिमा जानका लागि बाटो खुलाउन सकिने देखिन्छ । मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि वर्तमान संसद निस्क्रीय बन्नेछ । र, ओलीलाई सरकार चलाउन सहज हुनेछ । उनी बिरुद्धको षडयन्त्र पनि तुहिने देखिन्छ ।

यदी मध्यावधिको घोषणा गरे पनि त्यो तोकिएको मितिमा हुने सम्भवना कमै देखन्छि । उनको आफ्नो पार्टी भित्रको विवादले पनि निर्वाचनलाई विथोल्ने वा बहिस्कार गर्ने अर्को खतरा बढी देखिन्छ । तर यदि निर्वाचनको मिति तोकेपछि भने देशले नयाँ राजनीतिक दिशा लिनेछ ।

यदि अहिले उनको आफ्नो पार्टी भित्रको समिकरण वा वानओट हेर्दा ओलीका लागि पाँचै विकल्प कठिन छन । तर उनका सामु एउटा सहज विकल्प छ, त्यो हो, प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने । तर त्यो असम्भव जस्तै देखिन्छ । ओलीले आफूले राजनीनामा दिएर, न आफ्नो मान्छे प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राख्छन् , न त अरुका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछन् ।