बि. स. २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालिन प्रमुख सात राजनीतिक दलहरु र शसस्त्र विद्धोही नेकपा माओवाददीबीच भएको १२ बुँदे वृहत शान्ती सम्झौता र त्यसपछि बि. स २०६२र२०६३ को सहर तथा गाउँ केन्द्रित नागरिक आन्दोलनपछि संविधान सभाको निर्वाचन हुँदै पुरानो एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शाहावंशीय राजसंस्थाको अन्य गर्यो । देश संघीय गणतान्त्रिक मुलुक हुँदै संघीय प्रशासनिक राज्य ढाँचामा रुपान्तरण भयो ।

संघीय प्रशासनिक ढाँचाले संंघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अवधारणा ल्यायो । राष्ट्रपती नै देशको प्रमुख आलँकारिक राष्ट्रप्रमुख हुने भयो । देशलाई भूगोल, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था, वर्ग, जातीय र स्थानीय आर्थिक श्रोतहरुको उपलब्धताको आधारमा सात प्रदेशमा विभाजन गर्यो । र आदिम कालदेखी नै हिन्दु गणराज्य भएको हाम्रो मुलुक धर्म निरेपक्ष राज्य भयो ।

शासकीय विधि बिधान अनुसार देश संघीय प्रशासनिक राज्य ढाँचामा गएसँगै राज्यका सबै स्थानीय तह र तप्पकाहरुमा विशेष गरी युवा र महिलाको समान सहभागिता र पहुँच हुनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भयो । त्यस्तै, यस समूहमा पर्ने व्यक्तिहरु नै केन्द्रीकृत शासकीय ढाँचाबाट अधिक बहिस्करणमा परेकाले उनीहरुका नैशर्गिक हक अधिकारहरु सुनिच्चित गर्न संघीय राज्य व्यवस्थाका सम्पूर्ण स्थानीय सरकारलाई थप प्रशासनिक गृहकार्य गर्नुपर्यो ।

देशभित्र रहेका सबै बालबालिकाहरुको शारीरिक तथा मानसिक अवस्थामा पनि सुधार ल्याउनु पर्छ भन्ने बिचार विमर्श हुन थाल्यो । उनीहरु बिरुद्ध हुने सम्पूर्ण किसिमका हिंसात्मक घटनाहरुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने नीतिगत निर्णय भयो । तथा उनीहरुका हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न स्थानीय स्तरमा जन दवाव पनि श्रृजना भयो ।

देश संघीय शासकीय विधी अनुसार संचालन भएपनि विकेन्द्रीकृत संघीय शासकीय राज्य व्यवस्थामा नै बिशेषगरी युवा, महिला र बालबालिकाको समूहमा पर्ने व्यक्तिहरु नै उनीहरुका घर गाउँमा विभिन्न किसिमका सामाजिक, आर्थिक तथा घरायसी हिंसा तथा उत्पिडनमा परेका वा त्यस किसिमका अन्य विभेदकारी तथा अमानवीय घटनाहरुबाट प्रभावित भइरहेका समाचारहरु प्रसस्त मात्रामा बिभिन्न प्रकारका संचार माध्यमहरुमा सुन्न र पढ्न पाइन्छन् ।

संघीय शासकिय विधी विधानमा राज्यका प्रमुख नागरिकहरु मुख्यता युवा, महिला र बालबालिकामा कुनै पनि प्रकारको उनीहरुलाई हिंसा तथा दूर्व्यवहार गर्नुहुँदैन । साथै, उनीहरुसँग सामाजिक व्यवहार गर्दा उनीहरुलाई कुनै पनि प्रकारको अमानवीय व्यवहार वा विभेदकारी तरिकाले कुनै पनि ढँगले उनीहरुलाई शारीरिक तथा मानसिक हिंसा तथा उत्पीडन दिनु हुँदैन । कुनैपनि प्रकारले युवा, महिला र बालबालिका हुने हिंसाका घटनाहरु हाम्रो गाउँघर र सहरी क्षेत्रमा हुँदै जाने वा बढ्दै जाने हो भने भविष्यमा देशमा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने देखिन्छ । यी लगायतका विषयमा केन्द्रित रही आजभोलिका लागि प्रवीण भट्टराईले गृह मन्त्रालयका उपसचिव बिनीता भट्टराईसँग गरिएको विमर्शको शारांस ।

देश संघीयतामा गइसकेपछि समग्रमा महिला, बालबालिका तथा युवाको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?

संघीयता हाम्रो लागि नितान्त नौलो प्रयास हो । संविधानले शासकीय व्यवस्थालाई समावेशी बनाउ विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छ । मौलिक हकको व्यवस्था मार्फत स्थनीयस्तरमा महिला, बालबालिका र युवाको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थामा अझै सुधार गर्नुपर्छ । त्यस्तै, मौलिक हकको व्यवस्था अनुसार युवाको रोजगारीको हकको पनि सुनिच्चित गरेको छ । त्यसैले, युवालाई देश भित्रै स्थानीय गाउँघरमा नै विभिन्न प्रकारका रोजागरीका अवसरहरु श्रृजना गर्नुपर्दछ । मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि कानुनहरु बनेका छन् । बाँकी बन्ने क्रममा पनि छन् । त्यसैले, संविधान र उल्लेखित कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन मार्फत महिला, बालबालिका र युवाको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थालाई अझै सुधार गर्न सक्ने अवस्था छ ।

महिला, बालबालिका तथा युवाबीचको अन्तरसम्बन्ध कस्तो रहेको पाउनु भएको छ ?

बिभिन्न स्थानीय ठाउँमा महिला, बालबालिका र युवा बिरुद्ध हुने बिभिन्न प्रकृतिका हिंसाका घटनाहरु सुन्न र पढ्न पाइन्छन् । यी सबै घटनाहरुमा महिला, बालबालिका र युवाहरु नै संलग्न छन् । त्यसैले यी हिंसात्मक घटनाहरुलाई हुन नदिन युवा, महिला र बालबालिकाबीच सहसम्बन्ध स्थापति गर्न स्थानीय सरकारले यी समूहमा रहेका व्यक्तिहरुको क्षमता अभिवृद्धी गर्नुपर्छ ।
युवा, महिला तथा बालबालिका लक्षित मनोपरामर्श सेवा दिनुपर्छ । त्यस्तै, युवा, महिला र बालबालिका लक्षित सचेतनामुलक बिभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरु गर्ने जसले गर्दा जो कोहिले पनि घटनालाई लुकाएर राख्ने होइन । जसले सम्बन्धित स्थानीय निकायमा उजुरी गर्ने बातावरण निर्माण होस् ।

महिला, बालबालिका र युवाका अधिकारहरुलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ होला ?

नेपालको संविधानमा महिला, बालबालिका तथा युवाको अधिकारलाई मौलिक हक मार्फत सुनिच्चित गर्न खोजिएको छ । यसको लागि बालबालिका सम्बन्धी एैन २०७५ मा महिलाको हक सम्बन्धी विभिन्न संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

रोजगारीको हकलाई मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको छ । समानुपातिक तथा समावेसी सिद्धान्तको आधारमा शासनका हरेक निकाय राजनीतिक तथा प्रशासनिक अँगहरुमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिच्चिता गर्ने व्यवस्था छ । उल्लेखित सँवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन मार्फत व्यवस्थापिका संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता रहेको छ । त्यस्तै, निजामती सेवामा २५ प्रतिशत महिलाको सहभागिता पुगेको छ । युवालाई स्वरोजगार बनाउन यूवा तथा स्वरोजगार कोषको ब्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम पनि संचालनमा छन् ।

महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी हुने हिंसालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त ?

महिला अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको नेपालपक्ष राष्ट्र हो । त्यसैले, महिला तथा बालबालिकालाई हिंसा हुन नदिने वा उनीहरुको अधिकारहरु लाई सुरक्षित गर्ने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय दाइत्व पनि हो । यसको लागि बिभिन्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानीय नियकायको हैसियत प्राप्त भएको छ । केन्द्रमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट महिला, बालबालिका तथा यूवाको शसक्तीकरणका लागि विभिन्न प्रयासहरु भएका छन् । त्यसैगरी, महिला र बालबालिका माथि हुने सबै प्रकारका हिंसा तथा दुर्व्यवहार अन्त्यका लागि सचेतना मुलक कार्यक्रमहरु संचालित छन् । तर पनि हाम्रो परम्परागत सामाजिक सोच, व्यवहार, कुरुती र कुसँस्कारलाई जरैदेखि निमिट्यान्न पार्न अझै स्थानीय सरकार लगायत सबै स्थानीय जनप्रतिनिधी, नागरिक समाज, अभिभावक र युवाहरु सबैको हातेमालो जरुरी छ ।

कानुनमात्र भएर यस समूहमा रहेका व्यक्तिहरुसम्बन्धि हिंसा कम गर्न सकिन्छ त ?

कानुन निर्माण पहिलो र महत्वपूर्ण कुरा हो । कानुन कै आधारमा संरचना निर्माण हुन्छन् । नीति तथा कार्यक्रमहरु तयार गरिन्छ । तर जब कार्यान्वयनको चरण आउँछ, त्यतिबेला सरकार, नागरिक, घरपरिवार तथा व्यक्ति सबैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूण हुन्छ ।

विशेष गरी स्थानीय जनप्रतिनीधीहरुले यस क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गर्न सक्छन् । सामाजिक कुसँस्कार र कुरुतीको अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारहरुले महिला र बालबालिकामाथि हिंसा गर्ने व्यक्तिहरु तथा परिवारलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरु निश्चित समयमको लागि बञ्चित गरी यस्ता हिंसाजन्य व्यवहारलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ ।
युवाहरुको व्यापक परिचालनबाट समाजमा हुने विभिन्न किसिमका हिंसाका घटनाहरुलाई हुन नदिन खवरदारी गर्न सकिन्छ । यसैगरी, स्थानीय स्तरमा विभिन्न प्रकारका सामाजिक संजालहरु बनाएर पनि युवा, महिला र बालबालिका लक्षित घटनाहरुलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ ।

युवाले स्थानीय सरकारको काम गर्ने तौर तरिका तथा आर्थिक अनियमिता तथा शुसासनको कमी जस्ता कृयाकलापहरुलाई नियन्त्रण गर्ने नागरिक नियन्त्रण प्रणाली मार्फत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।

स्थानीय तहले बालक्लब, आमा समूह तथा युवा संजाल परिचालन गरी सामाजिक सचेतनाका कार्यक्रमहरु गर्न सक्छन् । यसका लागि स्थानीय सरकारहरुले उक्त सामाजिक समूहहरुको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरुमा लगानी बढाउनु पर्नेहुन्छ । यदी यसो भयो भने महिला, बालबालिका तथा यूवामा हुने विभिन्न प्रकारका सामाजिक हिंसा तथा अपराधको अन्त्य सजिलै गर्न सकिन्छ । साथै समाज तथा घरपरिवार पनि सचेत र जागरुक हुनु पनि त्यतिकै आवश्यकत रहन्छ ।

संघीयतापछि महिला, यूवा र बालबालिकाको आपेक्षा पूरा भएको भन्न सकिन्छ ?

जब नयाँ संविधान कार्यान्वयमा आयो स्थानीय मानिसहरुको अपेक्षा अत्याधिक रहेको थियो । विगतमा केन्द्रिकृत शासन पद्धतिबाट नागरिकलाई पुर्याउनु पर्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको थियो । उनीहरुको अवस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार र खानेपानीमा सन्तोषजनक नभएको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरुले घर दैलोमा नै ती उल्लेखित सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउँछ वा हुने धारणा स्थानीय बासीहरुमा थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत स्थानीय सरकारहरु संचालनमा आए पनि अपेक्षित रुपमा सेवा प्रवाह हुन नसकेको सन्दर्भमा देखिएको कमि कमजोरीलाई सुधार गर्दै जानुको विकल्प छैन । त्यसैगरी, नागरिकहरुको अपेक्षा बमोजिम सहरी क्षेत्रमा पनि गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

सरकारी निकायहरुमा बिभिन्न प्रकारका ढिलासुस्ती अनियमिता र भ्रष्टचार पनि अन्त्य गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री र चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्ने खाँचो छ ।

अचेल संघीय व्यवस्था जनहितमा भएन भनेर विभिन्न कोणबाट आवाज उठी रहेको छ, यसलाई कसरी बुझ्नु हुन्छ ?

संघीयता बिल्कुलै नयाँ शासकिय व्यवस्था हो । संघीयता कार्यान्वयको क्रममा बिभिन्न त्रुटिहरु देखा परेकाछन् । उल्लेखित त्रुटीहरुलाई समयमै पहिचान गरी समाधान गर्दै जानुपर्छ ।

शासकीय पद्धतीमा प्रत्यक्ष नागरिक नियन्त्रण, जन सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संविधान प्रतिको निष्ठा विश्वास मार्फत सबै वर्ग तथा क्षेत्रले यसलाई आत्मिकरण गर्दै सविधानको भावना र मर्म अनुसार कार्यन्वयन गर्नु नै समस्या समाधानको प्रस्थान विन्दु हो ।

समग्रमा, शासकीय पद्धतिमा देखिएको वित्तिय अनियमियता र अर्थिक अनुशासनको उल्लंघन जस्ता गतिविधीहरुलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सामाजिक सँस्कार र सोच बुझाइमा व्यापक परिवर्तनको खाँचो छ । त्यसको लागि व्यक्तिको नैतिकता र आचरणमा सुधार गर्न परिवार, विद्यालय, साथी समूह र समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

हाम्रो सामाजिक सोच आफ्नाले गरे चम्त्कार अरुले गरे भ्रष्टचार भन्ने रहेको हुँदा यस्ता गलत सोच र प्रवृतीहरुलाई अन्त्य गर्दै सम्पतिको स्वरुप हैन श्रोत खोज्ने सँस्कारको विकास गर्नुपर्छ ।