तात्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले सञ्चालन गरेको दश बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा राज्य पक्ष र गैह« राज्य पक्षबाट नेपाल अधिराज्यका बिभिन्न सहरी तथा ग्रामिण स्थानहरुबाट सर्वसाधारण आम नागरिकहरुलाई राज्य पक्ष र गैह« राज्य पक्षले एक अर्को पक्षलाई सिध्याउन सुराकी गरेको आरोप लगाउँदै दुबै पक्षबाट समयक्रम सँगसँगै सर्वसाधारण नागरिकलाई उनीहरुकै स्थानीय गाउँघरबाट बेपत्ता बनाउने वा अपहरण गर्ने श्रृखला रोकिएन । त्यसैले, सशस्त्र द्धन्द्धको अवधिमा स्थानीय गाउँघरबाट असँख्य सर्वसाधारण मानिसहरु अन्यत्र बिस्थापित हुनुपर्यो ।

राज्य पक्ष र गैर राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका, मारिएका, शारीरिक तथा मानसिक हिँसा तथा दुरव्यवहार सहेका वा भोगेका तथा उनीहरुकै गाउँघरबाट पैत्रिक सम्पत्ती जस्तै जग्गा जमिन जफत भई बिस्थापित भएका दश बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित नागरिकहरुको समस्या आजका दिनसम्म पनि जस्ताको तस्तै छ । साथै, बाँचेकाले भने के कारणले सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा अन्य आफ्ना परिवारका सदस्यहरुले ज्यान गुमाउनु पर्यो वा के कारणले उनीहरु नै आफ्नै घरगाउँबाट बेपत्ता वा बिस्थापित हुनुपर्यो सो बारेमा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट अझै पनि प्रष्ट जवाफ पाउन सकिरहेका छैन् । उनीहरुको माग छ सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा भएका संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित सबै घटना तथा पक्षलाई समेटेर बेपत्ता तथा बिस्थापित हुने सबै व्यक्तिको एकिन तथ्यांङ्क तथा भौतिक अवस्था पत्ता लगाउन अधिकार सम्पन्न नागरिक अयोगको गठन गर्नुपर्छ ।

प्रायः गरेर सुराकी गरेको, माओवादी बिद्रोही लडाकुलाई खाने बस्ने व्यवस्था मिलाइदिएको, माओवादी जनयुद्धमा संलग्न भएको र स्थानीय स्तरमा हुनुपर्ने शान्ति सुरक्षामा व्यवधान पु¥याएको । यी र अन्य विभिन्न प्रकारका सार्वजनीक मुद्दाहरु लगाउँदै स्थानीय सुरक्षा निकायको नियन्त्रणमा लिई तात्कालिन समयमा राज्य पक्षबाट नागरिकहरुलाई बेपत्ता पारिएको थियो । त्यसैले, उनीहरुको भनाइ छ ‟सशस्त्र द्वन्द्वको दीर्घकालिन समाधान भयो भने मात्र बेपत्ता नागरिकहरुको यर्थात स्थितिको बारेमा सबैलाई जानकारी हुन्छ ।” तर, द्धन्द्ध पडित परिवार र द्वन्द्वबाट विस्थापित परिवारले अझै पनि त्यो सशस्त्र द्वन्द्वले छोडेर गएको पिडा भुल्न सकेका छैन । र यसरी ती बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको बास्तविक अवस्था के कस्तो छ भनेर राज्य पक्ष तथा सरोकारबालाहरु उदासिन भएको देख्दा उनीहरुको भनाइ छ “हामी सामान्य गाउँघरका सर्वसाधारण नागरिकहरु बेकारमा राजनीतिक दुस्चक्रको भूमरीमा पर्यौ।” त्यसैले, देश सँघीयतामा गएपनि उनीहरुका सम्बन्धित परिवारबाट वेपत्ता पारिएका जाहान परिवारका अन्य सदस्यहरुलाई राज्यले खोज्न वा उनीहरुको भौतिक अवस्थाको बारेमा बताउन नसकेकोमा चिन्तित छन् ।

त्यसैगरी, तात्कालिन माओवादी बिद्रोही पार्टीले पनि उनीहरुले भने बमोजिम पार्टीलाई चन्दा नदिएको, पार्टी विरुद्ध सुराकी गरेको, पार्टीको गोप्य सूचना सुरक्षा निकायसम्म पु¥याएको र माओवादी जनयुद्धको अन्त्य गर्न बिभिन्न ढंगले तात्कालिन केन्द्रीय सरकारसंग अघोषित मोर्चा बन्दी गरेको अभियोग लगाई माओवादीले नै गठन गरेको स्थानीय जनसरकार समक्ष नागरिकहरुलाई उपस्थित गराई उनीहरुकै स्थानीय सरकारी नियम कानुन अनुसार दण्ड सजाय गरी अन्तत् बिभिन्न स्थानवाट पक्राउ गरेर आम नागरिकहरुलाई वेपत्ता बनाउने काम ग¥र्योे । साथसाथै, सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा राज्य पक्ष र गैह« राज्य पक्ष दुबैले आफ्ना परिवारका सदस्यहरुलाई गुमाउनु परेको थियो वा उनीहरुका अन्य पारिवारिक सदस्यहरु बेपत्ता भएका थिए । परिवारका अन्य सदस्यहरु गुमाएको वा वेपत्ता भएको पिडालाई भुल्दै तात्कालिन सशस्त्र द्वन्द्वगर्ने माओवादी पार्टीले सँविधानसभाको निर्वाचन हुँदै बिभिन्न पटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि वा अन्य दलहरुको सरकारमा साझेदार पार्टी भएपनि माओवादी पार्टीले सशस्त्र द्धन्दको बेलामा वेपत्ता भएका नागरिकहरुको भौतिक अवस्था अझै सम्मपनि सार्वजनीक गर्न नसकेकोमा ती बेपत्ता भएका वा बिस्थापित भएका परिवारका अन्य सदस्यहरु भन्छन् “कुनै पनि सरकार हाम्रा परिवारबाट वेपत्ता भएका हाम्रा परिवारका अन्य सदस्यहरुलाई खोज्न पहल गदैन् ।”

तसर्थ दश बर्षको शसस्त्र द्वन्द्धको अवधिमा राज्य पक्ष र माओवादी पक्षबाट एक हजारभन्दा ज्यादाको संख्यामा नागरिकहरुलाई बिभिन्न स्थानीय स्थानबाट बेपत्ता बनाउने काम भएको छ । माओवादी अति प्रभावित जिल्लाहरु (रोल्पा, रुकुम, सल्यान र जाजरकोट) त्यस्तै तराईका जिल्लाहरु (बर्दिया, सिराह, सप्तरी, धनुषा) वढी दुबै पक्षबाट नागरिकहरु वेपत्ता पारिएका जिल्लाहरु हुन् । यी ठाउँबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको अवस्था अझै सम्मपनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन । उनीहरु आजपनि आफ्ना वेपत्ता भएका परिवारका सदस्यहरु आफ्नै घरगाउँ नै फर्कन्छन् भन्ने झिनो आशामा बाँचि रहेकाछन् । साथै, देशमा फेरी राजनीति अस्थिरताको कारणले कुनैपनि पक्षवाट थप आन्तरिक युद्ध तथा हिँसाका गतिबिधीहरु नहुन् उनीहरुको चाहाना छ ।

महत्वपुर्ण राजनीतिक प्रगति भनेकै दश बर्षे सशस्त्र जनविद्रोहको अन्त्य २०६३ मँसिर ५ गते तात्कालीन माओवादी पार्टी र तात्काानी सात राजनीतिक दलहरु बीच वृहत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भइ माओवादी पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीति प्रकृयामा आयो । त्यसपछि अन्तरिम संविधान लेख्दै उक्त संविधानमा नै सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका आम नागरिकहरुको स्थिति ६० दिन भित्र पत्ता लगाउने त्यसका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी त्यही सरकारी निकाय मार्फत सम्पुर्ण द्वन्द्व अवधिमा वेपत्ता पारिएका वा द्धन्द्ध तथा हिँसामा परेका नागरिकको वास्तविक स्थिति पत्ता लगाउने बारे प्रमुख राजनीतिक दलहरु बीच आपसी नीतिगत समझदारी भएको थियो । उक्त सहमति अनुसार पडित पक्षलाई परिपुरणको व्यवस्था गर्ने, यस्तो घटनामा सँलग्नको सत्य तथ्य पत्ता लगाइ समाजमा दीगो शान्ती र मेलमिलापको वातावरण बनाउने र यस प्रकारका गम्भिर अपराधमा सँलग्न जो कोही व्यक्ति वा समूहलाई प्रचलित कानुन अनुसार कानुनी उपचार गर्ने आदी उल्लेख थियो । त्यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा मानव अधिकार उल्घन सम्बन्धिका गम्भिर घटनाहरु जस्तै, हत्या, अपहरण तथा शारीरिक बन्धक, वेपत्ता, अँगभँग, शारीरिक तथा मानसिक यातना, बलत्कार तथा यौन जन्य हिँसा, व्यक्तिगत सम्पती तथा जग्गा जमिन कब्जा जस्ता घटनामा सँलग्नहरुलाई पनि दण्ड सजाय दिने राजनीतिक दलहरु बीच सहमती भएको थियो ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादी पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । तर सँविधान सभाको पहिलो समयाबधी भित्रै सँविधान जारी गर्न नसकि नै सविधानसभा भँग भयो । त्यसैले, बि.स. २०७० सालको मँसीर ४ गते फेरी दोस्रो सँविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । उक्त दोस्रो सँबिधान सभाको निर्वाचनबाट नेपाली काँग्रेस प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन्यो । र बि. स. २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री शुसील कोइरालाको सरकारले नेपालको सँविधान २०७३ जारी गर्यो । तर, माओबादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य पक्ष र गैह« राज्य पक्षका तर्फबाट बिभिन्न शिलशिलामा बेपत्ता पारिएका वा भएका सबै नागरिकहरुको बास्तबिक स्थितिको तात्कालिन सरकारले यर्थात आँकडा सार्वजनिक गर्न सकेन । र अहिले पनि शसस्त्र द्वन्द्वका बेलामा राज्य पक्ष र गैह« राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका आम नागरिकहरुको अवस्था अझै सम्मपनि सार्वजनिक गरिएको छैन । के कती सँख्यामा बेपत्ता पारिएका छन् ? उनीहरु घरबाहार बिहीन किन हुनु पर्यो ? यस सम्बन्धमा कुनै पनि सरकारी निकायहरुसँग यकिन डाटा तथा प्रतिवेदन छैन । त्यसैगरी, बि.स. २०५२ साल देखी बि.स. २०६३ साल सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा कती मानिसहरु राज्य र गैह« राज्य पक्षबाट अँगभँग भई जिउन बाध्य छन् सो बारेमा पनि राज्य बेखर छ । त्यसैले, उनीहरुका सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारहरु राज्यबाट खोसिएका छन् । साथै, उनीहरु राज्यबाट बहिस्करणमा परेका छन् । त्यसैले, उनीहरुको अर्थिक अवस्था पनि दयनिय छ ।

गाउँघरबाट वेपत्ता भएपछि उनीहरुको परिवार र सामाजिक जीवन छिन्नभिन्न भएको छ । उदाहरणका लागि नन्द प्रसाद अधिकारी र नन्द माया अधिकारीको परिवारलाई लिन सकिन्छ किनभने तात्कालीन माओवादी कार्यकर्ताहरुले उनीहरुका छोरा कृष्ण प्रसाद अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिई बेपत्ता पारी हत्या गरेको आरोप उनीहरुको परिवारजनले लगाउने गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय गाउँघरमा माओवादीबाट विस्थापित भएका व्यक्तिहरु अहिले पनि राजधानी सहरमा सुकुम्बासी बस्तीमा भेटिन्छन् । त्यस्तै, खोला किनारमा बस्न बाध्य छन् । केहि भने फुटपाथमा सानोे तिनो व्यापार व्यवसाय गर्दै बसेका छन् । तर उनीहरुको सामाजिक तथा आर्थिक अबस्थामा उल्लेखिय सुधार आएको छैन । त्यसैले, बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दश बर्ष भन्दा बढी भएपनि बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजबिनमा सम्बन्धित सरोकारबालाहरु अझै पनि सघन रुपमा नलाग्नु अझैपनि देश विधीको शासनमा चल्न नसकेको एक दृष्टान्त हो ।

राज्य तथा गैह« राज्यबाट सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ गठन भएपनि राज्यको चासो तथा चिन्ता अन्य अन्य क्षेत्रमा भएकाले द्वन्द्वका समयमा वेपत्ता भएका हजारौँ नागरिकहरुको यकिन अवस्थाको बारेमा राज्य नै बेखर छ । देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था त्यसको एक कारक हो । त्यसैले, सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएकाहरुको यो अवस्था हुनु भनेको उनीहरु प्रती भएको मानवअधिकारको गम्भिर उल्लँघनको एक उदाहरण हो । त्यसैले, मानवता विरुद्ध भएका यस किसिमका घटनाहरुको निरुपण अहिले सम्मपनि राज्यले गर्न नसक्नु र यस किसिमका मानव अधिकार विरुद्धका घटनामा सँलग्न हुने वा उभिप्रेरित गराउने व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी रुपमा दण्ड तथा सजाय दिन नसक्नु देशमा अझै पनि बिधीको शासन छैन भन्ने कुरालाई नै इँगित गर्दछ वा सो को पालना हुँदैन भन्ने नै सन्देश जान्छ । त्यसैगरी, सशस्त्र जनयुद्धको समयमा सर्वसाधारण नागरिकलाई वेपत्ता पारिनु मानव अधिकारको गम्भिर उलंघन हो । यस किसिमको अपराधले प्रत्येक मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारलाई समाप्त गरेको छ । ती बेपत्ता परिएका नागरिकहरुको अधिकार पूर्णरुपमा खोसिएको छ । त्यसका अतिरिक्त ती वेपत्ता पारिएका नागरिकहरुले अन्य राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरु पनि उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । किभने उनीहरुको बास्तविक स्थिति आजका दिनसम्म पनि ज्ञात हुनु सकेको छैन । त्यसैले, वेपत्ता पारिएका सबै नागरिकहरु उनीहरुका आधारभूत अधिकारहरु जस्तै सामाजिक, आर्थिक र सँस्कृतिक अधिकारहरुबाट बन्चित हुनु साह«ै नै टिठलाग्दो आजको परिदृष्य हो । त्यसैले, सबै सम्बन्धित पक्षहरु मिलेर सशस्त्र द्धन्द्धको वेला वेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको यकिन अवस्थाका पत्ता लगाउन प्रयास गर्नुपर्छ । र सो बारेमा सबैले थाहा पाउनु पर्छ । र यस जनसरोकारको मुद्धामा सबै सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण होस् ।

त्यसैगरी, बेपत्ता नागरिकहरु दश बर्षे सशस्त्र माओवादी जनविद्रोहका समयमा सरकार र विद्रोही पक्षबाट बिभिन्न कसुरमा पहिले अपहरित भएका छन् र त्यसपछि उनीहरुबाटै मारिएका छन् । तसर्थ ः ती बेपत्ता परिएका नागरिकहरुको एकिन आंकडा कसैले पनि भन्न वा प्रकाशमा ल्याउन सकेका छैनन् । प्राप्त भएका र बिभिन्न प्रतिवेदनमार्फत आएका सम्पुर्ण आँकडा तथ्यमा आधारित छैनन् । त्यसैले, तात्कालिन नेकपा माओवादीद्धारा सन्चालित सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सुरक्ष निकाय र द्वन्द्वरत पक्षबाट वेपत्ता पारिएका नागरिकको बास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न नितान्त अबस्यक छ । साथै, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका उजुरी तथा निवेदनका आधारमा बेपत्ता पारिका व्यक्तिहरुको खोजबिन गर्न सम्बन्धीत पक्षले समयमै थाल्नुपर्छ ।

बेपत्ता पारिए पछि सामान्यतया मान्छे मारिन्छ । के यो अपराध मानव अधिकारको उलंघन होइन र ? के ति मारिएका मान्छेले फेरी सुन्न सक्छन् ? आफुलाई लागेको कुरा बोल्न पाउँछन् ? एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छन् ? ती सबै कुराहरु उनीहरुका लागि सम्भव छैन । के उनीहरुका आधारभूत अधिकार संरक्षित छन ? नागरिक बेपत्ता हुँदा मानवअधिकारको स्थितिलाईलाई कसरी परिभाषित गर्ने ? बास्तवमा उनीहरु वेपत्ता बनाइएका छन् । उनीहरुको मौलिक हक अधिकार प्रति हमला भएको छ । उनीहरुलाई राज्य तथा विद्रोहि पक्षले गरेको व्यवहार विश्वव्यापी मानव अधिकारको आधारभूत मान्यता भन्दा विल्कुलै विपरित छ । त्यसैले, बिस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार नै सशस्त्र द्धन्द्धका अवधिमा भएका बेपत्ता तथा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा सँलग्न सबै जना दण्ड भागी छन् ।

पहिलो सँविधान सभाको निर्र्वाचनपछि माओवादी पार्टीले एकल र के. पी. ओली सरकारको पालासम्म पनि माओवादी पार्टी नै सरकारको एक हिस्सा थियो । साथै, त्यसबेलाका अन्य राजनीतिक दलहरु नै नेपाली राजनीतिको मुल प्रवाहमा छन् । तसर्थः सबै सशस्त्र द्वन्द्वसँग सँलग्न भएका वा यस मुद्दामा सरोकार राख्ने सबै सरकारी निकाय, संघसंस्था तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले आपसमा समन्यवन गरी राज्य तथा गैह« राज्य पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजि अभियानमा लाग्नुपर्छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको यर्थात अवस्थाको बारेमा सबैलाई सूचीत गर्नुपर्छ । साथै, अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम नै सत्य तथा निरुपण आयोग गठन गरी बेपत्ता पार्न सहयोग पु¥याउने व्यक्ति तथा निकायमाथि कानुनी कार्वाही गर्नुपछ । अव गरिने अध्ययनले बेपत्ताको अवस्था बारे जे जस्तो स्थिति देखाउँछ त्यही सत्य स्थितिको नै जानकारी दिनुपर्छ । त्यसैगरी, वेपत्ता पारिएका नागरिकका अन्य परिवारिक सदस्यहरुलाई उचित क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सशस्त्र द्धन्द्धका सयममा बेपत्ता सम्बन्धिका मानवअधिकार उलँघनका घटनाहरुलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुृपर्छ ।

देश सँघीयतामा गइसकेको छ । त्यसैले, राज्य संघीय व्यवस्था अनुसार नै सासीत छ । तसर्थः अबका दिनका प्रत्येक नागरिकको मानवअधिकारको स्थितिमा सुधार ल्याउन सरकारले अझ रचनात्मक ढंगबाट देशको सँघीय शासन व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्नेछ । नागरिक बेपत्ता पार्ने चलनको अन्त्यका लागि राज्य पक्षले देशको शान्ति सुरक्षमा व्यापक सुधार ल्याउनु पदर्छ । त्यस्तैगरी, प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नै घर गाउँमा सुरक्षित रुपमा जिउनका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सँघीय सरकार र ती सकारका सम्बन्धीत सुरक्ष निकायले शान्ति–सुरक्षा, उद्योग–व्यापार, शिक्षा–स्वस्थ्य जस्ता जनसरोकारका मुद्दाहरुमा नागरिक प्रति अझ बढी जवाफदेही हुनुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारी निकायले सबै सरोकारवाला पक्षहरुको सहमतिमा स्थानीय जनताका मुख्यता सामाजिक, सँस्कृतिक र आर्थिक बिषयका मौलिक हक अधिकारहरु समान रुपमा प्रदान गर्नका लागि समन्यवत्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । महत्वपूर्ण कुरा त बिना अपराध नागरिकलाई बेपत्ता पार्ने कामको अन्त्य गरी प्रत्येक नागरिकको मानव अधिकारहरुलाई अझै दिगो र सुरक्षित बनाउनु स्थानीय सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको प्रमुख दाइत्व हुन्छ । यस प्रकारको शुसासन शासन विधिले नै सशस्त्र द्वन्द्वमा वेपत्ता भएका वा पारिएका आम सर्वसाधारण नागरिकहरुको यथार्त स्थितीको बारेमा बिस्तृत रुपमा यस सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्धासँग सरोकार राख्ने सबै पक्षहरु सुसुचित हुन सक्छन् ।