नेपालको सँविधान बि.स.२०७२ अनुसार संघीय राज्य सँरचनामा कर्णाली प्रदेशको छुटै मौलिक बिशेषताहरू छन् । जस्तै, भौगोलिक बिकटता, बिविधता र आर्थिक दुरअवस्था कर्णाली प्रदेशका प्रमुख विशेषता हुन् । त्यसैगरी, गरिवी,अशिक्षा, बेरोजगारी, भोकमरी, खाद्यन्य अभाव, महामारी र रोगव्याधी कर्णली प्रदेशका सामाजिक, सँस्कृतिक र आर्थिक विकासका प्रमुख कारक अवरोधक तत्वहरू हुन । र यस प्रदेशमा रुकुम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला,कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत गरी जम्मा १० बटा सुदुर पश्चिमका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरू पर्दछन् ।
शासक र केन्द्रिय राज्यले कर्णाली प्रदेशलाई सदियौँ देखी बिभेद र हेयको व्यवहार गर्यो भन्ने कुरा नै कर्णालीवासीहरूको साझा गुनासो हो । त्यसैले, सम्पुर्ण कर्णालीवासीहरूले बर्षौ देखि उनीहरूको स्थानीय गाउँघरमा विभिन्न प्रकारका दु:ख कष्टहरू भोग्दै वा सहदै आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दैआइरहेका छन् । तसर्थ: कर्णाली प्रदेश र समस्त कर्णाली वासीहरूको मुख्य गुनासो भनेकै केन्द्रिय राज्य सत्ताले हामीलाई बिभेद गर्यो । र कर्णाली प्रदेशका साझा समस्याहरूलाई केन्द्रिय सरकारले वा प्रदेश सरकारले वा स्थानीय सरकारले उपयुक्त ढँगले सम्बोधन गरेन भन्ने नै हो ।
कुल देशको क्षेत्रफल मध्ये करिव १९ प्रतिशत भूभाग यस कर्णाली प्रदेशमा पर्दछ । यस प्रदेश पुरानो खस राज्यको उद्भगम स्थान हो । जुन जुम्लाको सिँजा राज्यको रुपमा आहिले पनि परिचित छ । साथै, कर्णाली, भेरी, सेती यस प्रदेशकै प्रमुख नदीहरू हुन् । त्यसैगरी, फोक्सुन्डो लेक, रारा लेक यस प्रदेशका मुख्य ताल तथा जलासयहरू हुन् । साथै, कुल देशकै जनसँख्याको करिव ६ प्रतिशत मानिसहरू यस प्रदेशमा बसोबास गर्दछन् । खस आर्य समुदायका मानिसहरूको जनघनत्व यस प्रदेशमा बढी छ । तर पनि कामी, ठकुरी, दामाई, सार्की, मगर, गुरुङ, थारु, चौधरी र अन्य आदिवासी जातजाती तथा भाषाभाषिका मानिसहरू यस प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा बसोबास गर्दछन् । मुख्यतया सनातनी हिन्दु धर्म र हिन्दु धर्म सँस्कृतिमा आधारित चार्डबाड र सामाजिक रहन सहन र रितिथिति र सामाजिक व्यवहार नै कर्णालीवासीको प्रमुख सामाजिक तथा सँस्कृतिक पक्ष हो । साथै, कृषि पेशामा आधारित ग्रामिण अर्थतन्त्र नै यस प्रदेशको मुख्य आर्थिक श्रोत हो । भौगोलिक अवस्था, पर्यावरणिय तथा वातावरणिय बिबिधता र अर्थिक दुरअवस्थाका कारणले यस प्रदेशको आर्थिक बृद्धि दर न्युन छ जसले गर्दा देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिव ४ प्रतिशत मात्र यस प्रदेशले योगदान गरेको देखिन्छ। र यस प्रदेशमा करिव ६५ प्रतिशत मानिस साक्षर छन् । र कर्णालीबासिहरूको सरदर आयू ६० बर्षको रहेको छ। र सुर्खेत यस प्रदेशको राजधानी जिल्ला हो ।
कर्णाली प्रदेशमा पनि केन्द्रिय राज्य सत्ता पुग्नुपर्छ । भौगोलिक रुपमा देशकै सुदुर पश्चिम क्षेत्रमा यस प्रदेश भएपनि सम्पुर्ण कर्णालीवासीहरूको सामाजिक, सँस्कृतिक र आर्थिक पक्षमा सुधार आउनुपर्छ । यस प्रदेशमा पाइने स्थानिय प्राकृतिक साधन र श्रोतहरूको पुर्ण परिचालन गर्न सकेको खण्डमा देशका अन्य प्रदेश जस्तै यस प्रदेशले पनि उल्लेखिय उन्नति प्रगति गर्न सक्छ । जस्तै, जलबिद्दुत उत्पादन र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा यस प्रदेशको प्रचुर सम्भाव्यता छ । त्यसैले, यस भेगमा रहेको गरिवी,अशिक्षा, बेरोजगारी, कुरिति र कुसँस्कारको दुस्चक्रबाट मुक्त हुने हो भने राज्यका प्रत्येक स्थानीय निकायहरूमा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वय गरी यस प्रदेशको समग्र बिकास र बिस्तार गर्न सकिन्छ । जहाँ स्थानीय कर्णालीवासीहरूलाई सरोकारबाला पक्षहरूले शसक्तिकरण गर्दै समावेसी ढँगले सार्वजनिक चासोका मुद्धाहरूमा सहभागि र सँलग्नता गराउँदै उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न उल्लेखिय कार्यहरू गर्नुपर्छ ।
यस उदेश्यहरू प्राप्तिका लागि अहिले केन्द्रीय राज्यले अपनाइएको गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थालाई सँस्थागत गर्न, संघीयतालाई सुद्रिड गर्न र केन्द्रिय सरकारले प्रदेशको शासकिय सँरचनामा पनि सुधार ल्याउन उतीकै आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि, बिशेषगरी सम्बन्धित प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकार अन्तरगत रहेका अन्य स्थानीय सरकारी निकायहरूको वित्तीय सँरचना, प्रशासनिकि सँरचना, राजनीतिक सँरचना, शासकिय शासान व्यवस्था सन्चालन प्रकृयामा समय सापेक्ष सुधार ल्याउन आवश्यक छ । र प्रदेश सरकार र स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई केन्द्रिय सरकारले सँविधान प्रदत्त हक अधिकारहरू पनि दिनुपर्दछ ।
आजभोलिका विशेष संवाददाता प्रवीण भट्टराईले कर्णाली फाउण्डेसनका अध्यक्ष तथा सामाजिक अभियन्ता नारायणप्रसाद भट्टराईसँग संघीयतालाई लोकतान्त्रिक बिधीले सँस्थागत गर्न अहिले अपनाइएको शासाकिय शासन विधी बिधानमा समय समय सापेक्ष सुधार गर्दै कर्णाली प्रदेशको सामाजिक, सँस्कृतिक, आर्थिक र भौगोलिक बिविधतालाई पनि ध्यान दिँदै केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार बिच समन्वयन र सहकार्य गर्दै कर्णाली प्रदेशका सम्पुर्ण समस्याहरूको समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज र कर्णालीवासीको पनि अहम् भूमिका हुन्छ भन्दै अहिलेको कर्णाली प्रदेशको समग्र अवस्था र यस प्रदेशको समर्ग्र विकासको लागि चाहिने न्युनम् शर्तहरू, आवश्यकताहरू र कारणहरू के के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा गर्नु भएको बिमर्सको अँस ।
- कर्णाली प्रदेशको सामाजिक र सँस्कृतिक पक्षहरू के के हुन् ? र कर्णाली प्रदेशका प्रमुख भौगोलिक तथा एतिहासिक विशेषताहरू के के हुन् ?
कर्णाली प्रदेशको रितिथिति, चालचलन, भेषभुषा परम्परामा आधारित छ । तर, यो आधुनिकताको पर्खाइमा छ । जातीय बनोटको कुरा गर्ने हो भने नेपालको जातीय बिबिधताको झल्लको यस प्रदेशमा पनि पाइन्छ । जस्तै, खास गरी बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी (खस तथा आर्य) र दलित र आदिवासी जनजातिको सघन बसोबास रहि आएको छ । जस्तै भोटे, तमाङ, मगर, गुरुङ, थारु आदी । भोटे, तामाङ जातिहरू हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुल्लामा छन् । त्यस्तै, थारु र चौधरी भाषीहरू भने सुर्खेतमा छन् । त्यसैगरी, खस आर्य र दलित समूदायमा पर्ने जातजाती र भाषाभाषीहरूको भने १० बटै जिल्लाहरूमा संघन बसोबास छ । यो नै यस प्रदेशको जातीय र भाषिक बिबिधताको अनुपम् उदाहरण हो ।
त्यसैगरी, यस प्रदेशमा बहुसँख्यक हिन्दु धर्मावलम्बिहरू छन् । सानो सँख्यामा बौद्ध मार्गी र अन्य धर्ममा आस्था राख्नेहरू पनि छन् । दशै, तिहार, माघे सँग्रान्ति, चैते दशै, विशु तिहार ( नयाँ बर्ष ) होली, तीज, साउने सँग्रान्ति, त्यहाँका प्रमुख चार्ड पर्वहरू हुन् । कर्णाली प्रदेशमा असँख्य देव देवी को पुजा अर्चना गर्ने र सनातनी धर्म सँस्कार र सँस्कृतिमा विश्वास गर्ने मान्यता अझै पनि रहेको छ । साथै, नेपाली (खस) भाषाको जननी ( सिँजा जुम्ला ) खस सभ्यताको हिसावले प्रख्यात छ । यो कर्णाली प्रदेशको लागि इतिहासको गौरव हो ।
भूगोलको हिसावले यो सबै भन्दा ठूलो प्रदेश हो । यो प्रदेश नेपालको कुल भूभाग मध्ये १९ प्रतिशतको क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसमा जम्मा १० जिल्लाहरू छन् । नेपालको सबै भन्दा ठूलो जिल्ला यही प्रदेशमा पर्छ । यो प्रदेशको अधिकाँस भूभाग हिमाल र उच्च पहाडी क्षेत्रले भरिएको छ । थोरै मात्र समथर भूभाग छ । जस्तै, सुर्खेत उपत्यका । नेपालकै लामो नदी कर्णाली यो प्रदेशको अर्को गौरव हो । नेपालको ठूलो ताल रारा र गहिरो ताल से फोक्सुन्डो र पुरातत्विक महत्वको एतिहासिक स्थान काँक्रेविहार र एतिहासकि देवल तथा मन्दिरहरू यस प्रदेशका सँस्कृतिक, भौगिलिक तथा एतिहासिक निधीहरू हुन् । मध्य कालिन नेपालको खस राज्य, खस भाषा र खस सभ्यता यहाँका एतिहासीक धरोहर हुन् । एतिहासिक महत्वका दरवार र गढीहरू पनि यस प्रदेशमा छन् । जस्तै, दैलेख गढी र जाजरकोट दरवार र कालिकोटको खाँडा चर्क्र आदी ।
- कर्णाली प्रदेशका सामाजिक सँस्कृतिक मुल्य मान्यता र एतिहासीक विबिधतालाई जोगाउन राज्यले के गर्नु पर्छ ? र स्थानीय नागरिक, नागरिक समाज र राजनीतिक पार्टीको भूमिका यस मुद्धामा के हुन सक्छ ?
एतिहासिक, पुरात्विक र सँस्कृतिक महत्वका धरोहरहरूको सँरक्षणका लागि राज्यले र सँबन्धित सरकारहरूले एकिकृत योजना तर्जुमा गर्ने,पर्याप्त बजेटको बिनियोजन गर्ने,एतिहासिक अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने, ती धरोहरहरूको प्रचार प्रसार गर्ने र त्यसको महत्वको सन्देश प्रवाह गर्ने कार्य गर्नु पर्छ । साथसाथै,जीर्ण सँरचनाको जिर्णोद्धार गर्ने,नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने भएमा त्यसको मौलिकतालाई नष्ट नहुने गरी पुर्न निर्माण कार्य गर्ने गर्नुपर्छ । र स्थानीय स्तरमा रहेका एतिहासिक र सँस्कृतिक धरोहरहरूको निर्माण र सँरक्षण गर्ने कुरामा राज्यको पर्याप्त ध्यान जानु जरुरी छ ।
एतिहासिक महत्वका सम्पदाहरूको सँरक्षण, सम्बर्धन र जगेर्नाका लागि राजनीतिक भन्दा माथि उठेर कुनै पनि प्रकारको आग्रह तथा पुर्वाग्रह नराखि कन सबै राजनीतिक बिचारका मानिसहरू एक ठाउँमा आउनु पर्छ । स्थानीय नागरिकहरूले यसको सँरक्षणमा ध्यान दिन जरुरी छ । यसका लागि उनीहरूले स्थानीय रुपमा सक्रिय सहभागिता हुन आवश्यक छ । अध्ययन, अनुसान्धान र प्रचार प्रसारको क्षेत्रमा नागरिक समाजको भूमिका अझ महत्वपुर्ण हुन्छ । यसका लागि एकिकृत अभियानकै रुपमा अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
- कर्णाली प्रदेशको आर्थिक अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ? यस प्रदेशमा साना तथा घरेलु उद्योगको सम्भावना कस्तो छ ?
कर्णालीको समग्र अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ । तर, कृषि पेशा अझै पनि निर्वाह मुखी छ । सबै जिल्लाहरू अझै पनि खाद्यान्यमा आत्मा निर्भर हुन सकेका छैन् । जडीबुटी खेती र व्यापार, साना तथा घरेलु उद्योगहरू आर्थिक उपार्जनका प्रमुख माध्यमहरू हुन् । पछिल्ला दिनमा यस प्रदेशमा सडक, बिदुत्तमा कार्णालीवासीहरूको पहुँच बढे सँगै आर्थिक गतिविधका नयाँ सम्भावनाहरू पनि देखिएका छन् । उद्भमशिलाको सम्भवना बढेको छ । साथै, पर्यटन क्षेत्रको बिस्तारै विकास भइ रहेको छ । यसले नयाँ रोजगारीहरू श्रृजना गरेको छ भने निर्माण क्षेत्रले पनि ठूलो सँख्यामा रोजगारी दिएकाले आर्थिक गतिविधीहरू अघि बढि रहेका छन् ।
खास गरी कर्णाली प्रदेशमा ठूला उद्योग भन्दा पनि साना तथा घरेलु उद्योगहरूको सम्भाव्यता राम्रो देखिन्छ । यहाँको भौगोलिक बनावट, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, स्थानीय साधन र श्रोतको उपयोग र दक्ष जनशक्तिका हिसावले पनि साना तथा मझौला उद्योगहरूको बिकास र बिस्तामा ध्यान जान जरुरी छ । कृषि फर्म, जडीबुटी उद्योग, हस्तकलाको उत्पादन, होम स्टे, होटल तथा रेस्टुरा, स्थानीय खानको परिकाकारको व्यवसायिक उत्पान उद्यमशिलतका लागि सम्भावित क्षेत्रहरू हुन् ।
४) शिक्षा र स्वास्थ्यमा के कर्णाली वासीहरूको पहुँच पुगेको छ ?
मानव बिकास शुचाँकको आधारमा कर्णाली प्रदेशको साक्षरता ६२.७७ प्रतिशत रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा मध्म पश्चिम विश्व विद्यालय छ । प्रत्येक जिल्लामा उच्च शिक्षाका लागि क्यापसहरू छन् । सबै बडामा विद्यालयहरू छन् ।यसबाट शिक्षामा नागरिकहरूको पुहँच पुगेको देखिन्छ । यद्यपी बिपनन्न, सिमान्तकृति वर्गका बालबालिकाहरू भने अझै पनि शिक्षाको पहुँचमा आइ सकेका छैन । त्यसका लागि राज्यको ध्यान जानु पर्छ । स्वास्थ्यका दृष्टिले यस प्रदेशमा एउटा प्रदेश अस्पताल छ । जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ । रुकुममा सामुदायिक अस्पताल छ । सबै जिल्लाहरूमा जिल्ला अस्पतालहरू छन् । सबै स्थानीय तहमा अस्पतालहरू स्थापना हुँदैछन् । यसबाट स्वास्थ्य सेवामा नागरिकहरूको पहुँच छ भन्न सकिन्छ तर व्यवहारमा भौगोलिक अवस्था र आर्थिक दुरअवस्थाका कारण अझै पनि सर्व सुलभ गुणस्तरिय र आधारभूत स्वस्थ्य सेवा बाट स्थानीय नागरिकहरू बन्चित हुनु परेको छ ।
- के कस्ता कारणहरूले गर्दा कर्णाली प्रदेश राज्यबाट टाढा भएको छ ? र समग्र कर्णाली प्रदेशको विकास के कसरी गर्नुपर्छ ?
हिजोको केन्द्रिकृत राज्य सँरचनाको कारण कर्णाली प्रदेश हरेक कुरामा पछाडि परेको कुरालाई दृष्टिगत गर्दा राज्यबाट टाढा भएको अनुभूती हुन्छ । तर पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन, राज्यको पुर्न सँरचना, स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूको स्थानपना, जन सहभागिता र समावेसिताले गर्दा कर्णाली प्रदेशले बिस्तारै फड्को मार्दैछ ।
कर्णालीको एकिकृत विकासको लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बिच समन्वय र सहकार्यको खाँचो ट्कारो छ । सबै तहको सरकारको प्राथमिकतामा एक रुपता हुन जरुरी छ । यसका साथै पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति, निजी क्षेत्रलाई आर्कशित गर्ने नीतिहरू र अर्थपुर्ण जन सहभागिता, स्थानीय साधन श्रोतको अधिकत्म उपयोग र राजनीतिक सहमति समग्र कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि चाहिने न्युनतम् सर्तहरू हुन् ।
- कर्णाली प्रदेशले भू उपयोगिताबाट कसरी लाभ लिन सक्छ ? यस प्रदेशमा कृषि पेशाको सम्भावना कस्तो रहेको छ ?
कर्णालीका लागि भूउपयोग नीतिको ट्कारो आवश्यकता छ । भौगोलिक बनावट, हावापानीको बिबिधता, जैविक बिबिधताको आधारमा यस भेगको भूमिको बर्गिकरण हुन जरुरी छ । जस्तै, खेति योग्य जमिन, पशु पालन र चरन क्षेत्र, फलफुल खेती, उद्योगिक क्षेत्र, आवास क्षेत्र, सहरी क्षेत्रका लागि सम्भावित क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ ।
कृषि अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो । बहुसँख्यक जनता कृषिमा निर्भर छन् । तर, कृषि परम्परागत छ । यसलाई आधुनिकिकरण र व्यवसायिककरण गर्नु जरुरी छ । यसरी निर्वाह मुखी कृषि पेशालाई व्यवसायिक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ ।
- यस प्रदेशमा पर्यटनको सम्भावना कस्तो रहेको छ ? यस प्रदेशमा पर्यटनलाई दीगो रुपमा विकास गर्न भौतिक पुर्वाधार विकासको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?
यस प्रदेशमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । यो प्रकृतिक, एतिहासीक र पुरात्विक सम्पदाहरूले भरपूर्ण प्रदेश हो। यस्ता पुरात्विक निधीहरूलाई पनि पर्यटियक क्षेत्रको रुपमा लैजान सकिन्छ । यहाँ शाहसिक पर्यटनको पनि उतिक्कै सम्भावना छ । ग्रामिण पर्यटन र पर्यापर्यटनको विकासमा पनि स्थाननीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यहाँको भौतिक पुर्वाधारहरूको कमजोर अबस्थालाई दृष्टिगत गरी पर्यटन मैत्री पूर्वाधारको बिकास, प्रचार प्रसार र पर्यटकिय गतिविधीहरू बढाउनु पर्छ ।
- संघीयतालाई सँस्थागत गर्ने सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशमा कस्तो अभ्यास भइ रहेको छ ?
कर्णाली प्रदेश सरकार, २५ बटा नगरपालिका र ५४ बटा गाउँपालिकाहरूले सँविधान र कानुन बमोजिम आफ्नो आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी आफ्ना नियमित प्रशासनिक कार्यहरू गरी रहेका छन् । आवश्यक कानुनको पनि निर्माण गरी रहेका छन् । तर यी पर्याप्त भने होइन् । थुपै कानुनहरूको निर्माण अझै बाँकि नै छ । कार्यान्वयनको दृष्टिबाट हेर्दा उपलब्धी भने निरासाजनक छ । बिकास बजेटको व्यापक दुरुपयोग भएको, वडा सम्म भ्रष्टचार मौलाएको तर यसलाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा पर्याप्त काम नभएको देखिन्छ ।
जवाफदेहि र उत्तरदायी शसानका लागि नागरिकहरूको वृहत र अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य छ । यसले लोकतन्त्र र बिधिको शासनलाई बल पुर्याउँछ । समाजमा सदचार स्थापित गर्छ । यसका लागि राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज र आम नागरिकहरूको चासो हुनुपर्छ ।
- अन्त्यमा यस कर्णाली प्रदेशको बारेमा तपाईका व्यक्तिगत धारणाहरू के के छन् ?
शासन विधीको हुनुपर्छ । यो नै लोकतन्त्रको मुल्य मान्यता हो । तीनै तहका सरकारहरू यो बिषयमा अझ बढी पारदर्शि हुनुपर्छ । कर्णाली प्रदेशको समग्र बिकासका लागि सरकारको प्राथिमकता, शासन सन्चालनका हरेक प्रकृयमा नागरिकको अर्थपुर्ण सहभागिता, स्थानिय श्रोत साधनको उपयोग र आवश्यकताको आधारमा विकास योजनको तर्जुमा नै अनिवार्य सर्त हो । त्यस अतिरिक्त्त,लोकतन्त्रमा बारम्बार प्रश्न सोध्ने नागरिक र जवाफदेहि सरकार हुनुपर्छ । नागरिकको चेतनामा बढोत्तरी र उनीहरूको निरन्तरको खवरदारीले मात्र सरकार थप उत्तरदायी हुन्छ । यस दिशामा सबै कर्णालीवासीको ध्यान पुगोस् ।
