सामान्यतया परियोजनाले समय, मुल्य र गुणस्तरमा ध्यान दिँदै मानविय तथा गैर मानविय श्रोत साधनहरुको परिचालन गर्दै कुनै निश्चित वातावरण भित्र आफ्ना निश्चित परियोजनात्मक उद्देश्यहरु हाँसिल गर्छ र परियोजनाका उपलब्धिहरुलाई त्यही स्थानका लक्षित वर्ग र समूहलाई हस्तारण गरी परियोजनाका उपलब्धिहरुबाट सामाजिक उत्तरदायित्वहरु पुरा भएको वा नभएको भनि अनुगमन तथा मुल्याँकन गर्ने गरिन्छ । 

तर, हाम्रो देशमा भने परियोजना सँचालन गर्ने क्रममा बिभिन्न प्रकारका व्यवहारिक तथा नीतिगत समस्याहरु आउने गर्छन् । र ती सबै कठिनाइहरु प्राय गरेर राजनीतिक प्रणाली, देशको सामाजिक तथा भौगोलिक अवस्था, दातृ निकाय र अन्य सरोकारबालाहरुको चासो, सरकारी अनुगमन र मुल्याँकन बिधीमा भर पर्ने गरेको छ । यस प्रकारको परियोजना सन्चालनको ढाँचाले गर्दा परियोजनाबाट लाभाँभित हुने समूह वा वर्ग लक्षित उद्देश्य अनुसार शसक्तिकरण र सचेतिकरण हुन सकिरहेका छैन् । साथै, उनीहरुको सामाजिक अवस्थामा तथा आर्थिक स्थितीमा पनि उल्लेखिय सुधार आउन नसकि रहेको अवस्था छ ।     

त्यसैले, परियोजनाले पार्ने सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रभावका बारेमा परियोजना परामर्श दाता शिवनाथ महतो सँग आज भोलिका  सँवाददाता प्रवीण भट्टराईले गर्नु भएको  बिचार विमर्शको अँस ।  उनीसँग विभिन्न अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी सँघ सँस्थामा कार्यक्रम निर्देशक र वित्तिय योजना प्रमुख भएर काम गरेको अनुभव पनि छ ।

१) नेपालमा परियोजनाको आवश्यकता किन छ ?  दातृ निकायको सहयोगमा सन्चालन भएका परियोजनाको प्रभाव नेपाली समाजमा कस्तो पाउनु भएको छ ?   

सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृति रुपान्तरणको लागि परियोजनाको आवश्यकता पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा  सामाजिक रुपान्तरणको कुरा गर्ने हो भने बिभिन्न परियोजना मार्फत समाजमा रहेका पिछडा वर्ग, दलित, महिला,मधेसी,मुस्लिम,जनजाती र राज्यबाट बहिस्करणमा परेका सबै जातजाती र भाषाभाषिका नागरिकलाई अभिमुखिकरणको माध्यमबाट स्थानीय स्तरममा शसक्तिकरण गर्न परियोजनाले सहयोग पुर्याइ रहेको छ । जस्तै, तालिम तथा पौढ कक्षा सन्चालन, अध्ययन भ्रमण, सर्वे तथा अनुसन्धान कार्यक्रम ।  

त्यसैगरी, परियोजनाका कार्यक्रमहरु मार्फत सामाजिक कुरिति र कुसँस्कार न्युनिकरणका कार्यहरु पनि भइरहेका छन् । जस्तै, बाल विवाह गर्नुहुन्, महिला हिँसा हुँदैन, दाइजो प्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ । साथै, शासकिय पद्धतिका बिधिहरु समानता र समावेशिताको आधारमा राज्यका बिभिन्न निकायसँग परियोजनाले आफ्ना कार्यक्रमहरु मार्फत सामाजिक रुपमा सिमान्तकृत वर्गमा पर्ने जातजाती र पिछाडिएका समूहमा पर्ने भाषाभाषिका नागरिकहरुलाई सामाजिक सम्बन्ध स्थापति गर्न थप सहयोग पुर्याइ रहेका छन् । जस्तै,  स्थानीय निकायमा दलित तथा महिला आरक्षण गर्ने प्रावधान । 

त्यसैगरी, आर्थिक रुपान्तरणको कुरा गर्ने हो भने स्थानीय स्तरमा आय आर्जनको लागि आर्थिक रुपमा पछि परेका वर्ग र समूदायका नागरिकहरुलाई उनीहरुको सहज जिबिको पार्जनका लागि आय आर्जन गर्ने शिप मुलक तालिमहरु दिने व्यवस्था पनि परियोजनाले सन्चालन  गरिरहेका छन् । जस्तै, शिलाई बुनाइ तालिम, शिकर्मी डकर्मी तालिम, पशुपालन तालिम तथा व्यवसाय, सामुदायिक कृषि व्यवसाय सन्चालन । त्यसैगरी, आर्थिक सवलिकरणका लागि बिशेष गरी महिला तथा यूवाहरुलाई लक्षित गरी परियोजनाले स्थानीय स्तरका लघु तथा घरेलु उद्योग सन्चालमा लगानी गर्न सहजिकरण गर्दछन् । यो समूह केन्द्रित वा व्यक्तिगत दुबै तरिकाले हुने गरेका छन् । यस प्रकारको उद्ममशिलताले गर्दा लघु तथा घरेलु व्यवसाय सन्चालनबाट प्राप्त हुने आय आर्जनलाई वा मुनाफालाई ती समूहमा पर्ने व्यक्तिहरुले बचत गर्न सक्नेछन् । साथै, उनीहरुलाई परियोजनाले उक्त लघु उद्मम सँन्चालन तथा उक्त साना तथा घरेलु व्यवसायमा श्रोत पहिचान र श्रोतको परिचालन गर्ने विधीहरुको बारेमा पनि तालिम प्रदान गरिरहेका छन् । जस्तै, बित्तिय साक्षरता तालिम । बेरोगार यूवा यूवतिहरुलाई स्थानीय स्तरमा स्वरोजगार बनाउन विभिन्न प्रकारका  रोगजारीका  ज्ञान शिप दिने कार्य पनि परियोजनाबाट हुँदै आइरहेका छन् । 

साथसाथै, हाम्रा मौलिक सामाजिक तथा सँस्कृतिक सँस्कार र सामाजिक विधी बिधानलाई सँरक्षण गर्न पनि परियोजनाले सहयोग पुर्याइ रहेका छन् । जस्तै, देशका साँस्कृतिक क्षेत्र र धरोहरको विकासका लागि आर्थिक सहयोगका कार्यक्रमहरु । साथै, सामाजिक कुरिती, कुसँकार र कुपथालाई विस्तारै न्युनिकरण गर्न पनि परियोजनका कार्यक्रमहरुले स्थानीय स्तरमा सहयोग पुर्याइ रहेका छन् । यस्ता अभिमुखिकरणका कार्यक्रमहरुले स्थानीय सर्वसाधारण नागरिकमा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यमा पनि थप मद्धत पुगि रहेको छ ।

सकारात्मक प्रभावको कुरा गर्ने हो भने परियोजनका कार्यक्रमहरु मार्फत स्थानीय श्रोत साधानको परिचालन गर्ने विधीहरुको बारेमा स्थानीय सर्वसाधारणहरुलाई जानकारी भएको छ । स्थानीय नागरिकमा सामाजिक तथा राजनीतिक चेनताको अभिवृद्धि भएको  छ । परियोजनाको सहयोगबाट सन्चालन भएका लघु तथा घरेलु उद्योग सन्चालनले उनीहरुको आर्थिक अवस्थमा सुधार आएको छ । सामाजिक कुरिती, कुसँस्कार र कुपथाका घटनाहरुमा न्युनिकरण भएका छन् । राज्यका निकायममा सबै जातजाती र भाषाभाषिका नागरिकहरुको सहभागितामा वृद्धि भएको छ । साथै, नेपालीहरुले विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक मुद्धाका बिषयमा अन्तराष्ट्रिय स्तरका तालिम तथा गोष्ठी मार्फत जानकारी लिन सकेका छन् ।   

नकारात्मक प्रभावको कुरा गर्ने हो भने परियोजनका कारणले वा दातृ निकायको चाहानाले गर्दा देशमा धर्म परिवर्तनको जोखिम उच्च भएको छ । कतिपय परियोजनाका कार्यक्रमहरुले नेपाली समाजमा सामाजिक, राजनीतिक र धार्मिक द्धन्द्ध पनि ल्याएका छन् । देशका सँवेदनशिल मूद्धाहरु जस्तै जातीय र क्षेत्रियताका सवालमा कतिपय परियोजनाले नकारात्मक असर पुर्याएका छन् । साथै, जातिगत बिभाज, भाषिक बिभाजन गराउन तथा लँगिक बिभेदिकरण गराउन पनि परियोजनाले थप मलजल गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक बिखन्डता पनि आउन सक्ने सम्भावना उच्च रहेको छ ।  हाम्रा देशका मौलिक प्रथा, सम्पति र धरोहरहरु पनि क्षयिकरण हुन सक्छन् । देशको छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा पनि उचारचढाव आउन सक्छ । दातृनिकायको चाहाना अनुसार कार्यगर्दा कतिपय सन्दर्भमा देशको सार्वभौम मौलिकता र अखन्डतामा पनि चुनौती आउन सक्छ । 

त्यसैले, कुनै दातृ निकायले सहयोग गरेको परियोजना सन्चालन गर्दा देशको समग्र हितमा हुनुपर्छ । साथै, देशका कुनै पनि मौलिक सँरचना, सामाजिक तथा सँस्कृति विधी व्यवहार, राजनीतिक व्यवस्था, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, वित्तीय अर्थ व्यवस्थामा दुरगामी असर पर्नु हुँदैन ।

२) देशमा सन्चालित समग्र परियोजनाको आर्थिक तथा बित्तीय प्रणाली कस्तो पाउनु भएको छ ? बित्तिय नीति नियम अनुरुप परियोजनाका कार्यक्रमहरु विधिपुर्वक हुन्छन् ?   

दातृ निकायले क्षेत्रगत अध्ययनको आधारमा निर्धारण गरेका  क्षेत्र तथा बिषयमा परियोजना सन्चालित हुन्छन् । बिशेषगरी, स्वास्थ,शिक्षा, कृषि, बन,भौतिक पुर्वाधार, जल वायू परिवर्तन र अन्य क्रस कटिङ मुद्धामा परियोजना सन्चालित हुन्छन् । नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग छलफल गरी वा स्विकृती लिइ ती परियोजनात्मक कार्यक्रमहरु स्थानीय स्तरमा वा लक्षित वर्ग र समूहलाई शसक्तिकरण गर्न वा जनचेतना दिने उद्देश्यले सन्चालित  गरिन्छ । र समाज कल्याण परिषदसँग बजेट र कार्यक्रमको सन्दर्भमा परियोजना सन्चालन पुर्व नै सम्झौता गरिन्छ वा स्विकृती लिइन्छ । र सम्बन्धित पक्षहरु बिच परियोजनाको सम्झौता गरिन्छ । र अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी सँस्था र गैर सरकारी सँस्था मार्फत ती लक्षित कार्यक्रमहरु लक्षित उद्देश्य हाँसिल गर्न र लक्षित वर्गका बिच कार्यान्वयन गरिन्छ । र नेपालमा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी सँस्थाको स्वकृतिमा गैर सरकारी सँस्थाले काम गर्दछन् । तर कतिपय गैर सरकारी सँस्थाले भने दातृ निकायसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्झौता गरेर पनि परियोजनात्मक कामहरु गर्ने गरेका छन् । 

बजेट तथा अर्थिक पक्षको बारेमा कुरा गर्ने हो भने परियोजनका आय तथा व्ययको हिसाव राख्न जेनरल एसेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल  (ग्याप) लाई आधार मानिन्छ । त्यसैगरी, नेपालको सँविधान २०७२, आय कर एन २०५८ र  नेपाल एकान्टिङ स्टान्डर, सार्वजनिक खरिद एन र देशमा प्रयोगमा आएका सम्पुर्ण आर्थिक एन र नियावली अनुसार बजेट तथा वित्तिय प्रणाली निर्देशित हुन्छ । साथै, बजेट हिसाव तथा आर्थिक शुसासनका लागि प्रशासनिक तथा आर्थिक नियावली भने प्रत्येक परियोजनाको छूटाछुटै हुने गर्दछन् । तर, कतिपय अवस्थामा तातृ निकायलेनै निर्दिष्ठ गरेको आर्थिक तथा प्रशासनिक नियावलिको आधारमा बजेट तथा आर्थिक  हिसाव किताव राखिन्छ । र कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मुल्याँकन पनि सोही अनुसार गरिन्छ । 

तर कतिपय सन्दर्भमा भने परियोजनामा भएका आय व्यय हिसाव अनियमित तरिकाले गरेको पाइन्छ । प्राय गरेर सामान खरिद, पेश्की तथा फर्च्छौट, कार्यक्रम बजेट, कर्माचारीको तलब तथा सुविधामा अनियमतिता गरेको पाइन्छ । साथै, नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेको कर्मचारी सेवा सुविधा अनुसार परियोजनामा नभएको पाइएको छ । साथै, समाज कल्याण परिषदलाई बार्षिक रुपमा बुझाउने कार्यक्रम प्रगित प्रतिवेदन तथा बजेट हिसाव बिवरण यथार्थपरक छैनन् । साथै, समाज कल्याण परिषदको सँस्था अनुगमन प्रणाली पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । यस कारणहरुले गर्दा  आर्थिक तथा वित्तिय प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रसस्त ठाउँहरु छन् । 

साथै, आर्थिक तथा वित्तीय प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन कतिपय दातृ निकायहरुले छुटै किसिमको आर्थिक तथा प्रशासनिक नियावली बनाइ सो अनुसार  कार्यान्वय गर्न सम्बन्धित परियोजनालाई निर्देशित गर्छन् । जस्तै, एकाउन्टिङ सफ्टवेर, मानन सँसाधन निती वा कर्मचारी सन्चालन बिधी, वित्तिय नीति नियम  त्यसैले गर्दा कतिपय सन्दर्भमा देशको आर्थिक एन नियम र नियावलीहरु पालना नभएको पाइन्छ । साथै, परियोजनाका कामहरु प्राय टाक्टुके किसिमका हुन्छ । यी कार्यहरु साध्य मात्र हुन् । र यस्ता परियोजनाका उपलब्धिहरुमा दिगोपन हुँदैन । र यस्ता परियोजनाले राजश्व वृद्धिमा खासै योगदान गरेको हुँदैन किनभने दक्ष विज्ञ समूहलाई दातृ निकयहरुबाटनै उपलब्ध गराइएको हुन्छ र परियोजनको मोटो रकम भने सोही देशमा फिर्ता जाने गरेको पाइएको छ । 

केही परियोजनाहरु विधी पूर्वक सम्पन्न  भएका छन् र सोही अनुसार आर्थिक तथा बजेट पक्षलाई व्यवस्थित गरिएको छ  र तर कतिपय  परियोजनाले वास्तविक आय व्यय विवरण सम्बन्धि सरोकारबालाहरुलाई प्रस्तुत नगर्ने परिपाटिले गर्दा बजेटको सहि सदुपयोग नभएको भन्ने प्रसस्त आधारहरु छन् । साथै, कतिपय परियोजनाका कार्य प्रगति बिवरणहरु भने कागजी प्रतिवेदनमा मात्र सिमित छन् जसले गर्दा ती परियोजनाहरुको आर्थिक तथा वित्तिय पक्ष निकै धरासायी भएका छन् । 

जिन्सी तथा स्थिर सम्पतिको परिचाल तथा हस्तारण विधी पनि भद्रगोल रहेको छ । यसमा आर्थिक अनियमतिता हुने चान्स बढी हुन्छ ।  यसले गर्दा लक्षित वर्ग र समूहमा उक्त परियोजनाका सामाग्रिहरु नपुगेको पाइन्छ वा उक्त समूहले ती सामानहरुको प्रयोग नगरेको पाइन्छ । 

साथै, आर्थिक तथा प्रशासनिक नियावलीहरु र सो को कार्यान्वय प्रयोगात्मक तथा व्यवहारिक नभएको पाइन्छ र यस्ता सँस्थाका महत्वपुर्ण आर्थिक तथा वित्तिय विवरणहरु नेतृत्व केन्द्रित वा सँस्थाका उच्च पदाधिकारीहरुलाई सहज हुने किसिमले बनाइएका छन् वा प्रयोगमा ल्याइन्छन् ।  

त्यसैले,बित्तीय नीति नियम अनुरुप परियोजनाका कार्यक्रमहरु विधिपुर्वक नभएकाले सँस्थाले आफ्नो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्ने टट्कारो खाँचो छ साथै सरकारी पक्षले यस बिषयमा पनि समयमै आफ्नो आन्तरिक अनुगमन प्रणालीलाई थप सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

३) बिभिन्न कार्यक्रमहरु परियोजनका लक्षित उद्देश्यहरु अनुसार नै भएका छन् ? ती सन्चालित कार्यक्रमहरुले पार्ने सामाजिक प्रभाव कस्तो रहेको छ ?

लाभाँवित तथा लक्षित वर्ग तथा समूदायका मानिसहरु परियोजनाका कार्यक्रमहरुबाट सन्तुष्ट छैन् किनभने ती कार्यक्रमहरु तालिममुखी मात्र भए वा जनचेतना मुलक मात्र भए वा शिपमुलक हुन सकेन्  त्यसैले उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक पक्षमा परियोजनाले खासै सुधार गर्न सकेको छैन । परियोजनका सरोकारबालाहरु बिच कार्यगत तालमेल मिलेको छैन र परियोजनका अनुगमन तथा मुल्याँकन प्रकृया पनि  प्रभावकारी छैन । त्यसैले आर्थिक आय आर्जन हुने खालका कार्यक्रमहरुलाई परियोजनाले प्राथमिकता दिएर लक्षित वर्ग र समूदायमा सन्चालन गर्नुपर्छ । साथै, स्वास्थ, शिक्षा, कृषि र  भौतिक पुर्वाधरमा परियोजनाले थप काम गर्नुपर्छ । 

साथै,परियोजन सन्चालन गर्दा स्थानीय स्तरमा दलिय स्वार्थ पनि देखिन्छन् त्यसैले राजनीतिक तथा सामाजिक द्धन्द्धले पनि परियोजनामा नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ । साथै, परियोजना स्थानीय अवश्यकता भन्दा पनि क्षेत्रियता र साम्प्रदायिकतामा आधारित छन् । साथै देशको भौगोलिक बनौटले पनि  परियोजनामा असर पुर्याएको छ । 

परियोजनाका कार्यहरु दातृ निकायले लादेको हुन्छ त्यसैले पनि ती कार्यहरुबाट आउने उपलब्धिहरुले सामाजिक समस्याहरुको एकिन रुपमा हल गर्न नसक्ने पनि हुन् सक्छन् त्यसैले कार्यक्रमहरु परियोजनका लक्षित उद्देश्यहरु अनुसार नहुने वा भए पनि कागजी रुपमा मात्र आउने हुँदा सामाजिक समस्यहरुको दिगो समाधान नहुने  गरेका छन् । 

राम्रो पक्ष भनेको परियोजनका कार्यक्रमले समाजमा पछाडि पारिएका र सिमान्तकृ वर्ग समूह  र जातजाती भाषाभाषिका नागरिकको सामाजिक उत्थान भएको छ  । जस्तै, शिक्षामा उनीहरुको पहुँच बढेको छ । स्वास्थ्यमा उनीहरुको पहुँच बढेको छ । रोजगारीको अवसर बढेको छ । शिप कला र दक्षतामा पनि बृद्धि भई आत्मा निर्भर हुने अवस्था आएको छ । साथै, स्थानीय श्रोत साधनमा पनि ती वर्ग र समूहको पहुँच पुगेको छ । र उनीहरुको राजनीतिक चेनतामा पनि बृद्धि भएको छ । र उनीहरुको सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभाव र पहुँच पनि बढेको छ । साथै, परियोजनका कार्यक्रमले गर्दा स्थानीय स्तरमा समाजमा हुने विभिन्न प्रकारका सामाजिक कुरिति र कुसँस्कार हटाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने पनि भएका छन् । साथै, परियोजनाले सन्चालन गर्ने बाल शिक्षा, महिला शिक्षा, पौढ शिक्षा जस्ता कार्यक्रम सन्चालनले साक्षरता प्रतिशतमा पनि बृद्धि भएको छ । समाजमा महिला हिँसा, बाल विवाह, दाइजो प्रथा, मानव वेचबिखन जस्ता जघन्य मानव अधिकार उलँघनका घटनाहरु कम हुँदै आएका छन् । परियोजनको उपलब्धि भनेकै स्थानीय सरोकारका मुद्धाहरु जस्तै, सडक निर्माण, स्कुल निर्माण, सहकारिताको प्रवर्धनमा सर्वसाधारण जनताको सहभागित र चासो बढ्दै जानु पनि हो । र यस प्रकारका जन चासोका बिषयहरुमा समूहगत रुपमा वा व्यक्तिगत रुपमा उनीहरुले सम्बन्धित पक्षलाई राय सल्लाह दिई निर्णय तथा योजना प्रकृयामा सहयोग पुराई रहेका छन् । 

यसरी स्थानीय जनताको सामाजिक पक्ष सवल हुँदा हुँदै पनि परियोजनाले यसरी नै अन्य कार्यक्रम अरु विभिन्न समाजमा र समूदायमा लग्ने शिलशिलामा स्थानीय जनताहरु सामाजिक रुपमा विभाजन भइ राजनीतिक द्धन्द्ध नहोला भन्न सकिन्न । साथै, जनप्रतिनिधी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र स्थानीय सर्वसाधारण जनता विच सामाजिक मुद्धा समाधान गर्ने क्रममा अन्तर सँघर्ष हुने सम्भावनलाई पनि नकार्न सकिन्न । 

४) यूवा वर्गलाई रोजगारीको अवसर दिन के परियोजना सफल भएको छ ? परियोजना सन्चालनले देशको आय कर योगदानमा कस्तो योगदान पुर्याएको छ ?

केही मात्रा भने यूवाहरुले परियोजनामा रोजगारीको अवसर पाएका छन् । यूवाहरु बिदेश पलायन हुने सँख्यामा कमी आएको छ ।  परियोजन सन्चालनका  आधारभूत कार्य बिधिका बारेमा जानकारी हाँसिल गरेका छन् । तालिम, कार्यशाला, खोज अनुसन्धानबाट यूवाले विभिन्न विषयगत ज्ञान हाँसिल गरेका छन् । समग्रमा भन्ने हो भने उनीहरुको जीवन शैलिमा परिवर्तन आएको छ । जस्तै, रहन सहन, भेषभूषा, खानपान, सेवा सुविध । साथै, परियोजनाले गर्दा नै यूवाहरु सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मूद्धामा  सचेत र जागरुक भएका छन् । 

देशको राजश्व सँकलनमा परियोजनाले गर्दा थप टेवा पुगेको छ । परियोजनको आन्तरिक गतिविधीहरु जस्तै तालिम, श्रोतव्यक्ति परिचालन, कर्मचारी नियुक्ति, गोष्ठि, भ्रमण, स्थिर तथा जिन्सी  सम्पती खरिद प्रकृयाले पनि कर सँकलनमा राज्यलाई थप सहयोग पुगेक छ । साथै, देशका व्यवसायिक क्षेत्रहरु जस्तै होटल व्यवसाय, पर्यटन, होम स्टे तथा अन्य  साना व्यवसायिहरुको व्यापारमा विस्तार भइ राज्यको राजश्वमा परियोजनाले अप्रत्यक्ष रुपमा थप योगदान गरेको छ । तर यस प्रकारको कर सँकलनमा सम्बन्धित पक्षले कर योजनका विविध पक्षमा उल्लेखिय काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।  

५) अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी सँस्था र गैर सरकारी सँस्थाको परियोजना सँचालनको कार्यविधीहरु के के हुन् ? ती परियोजना सन्चालनमा नागरिक समाजको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ ? 

अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी सँस्थाले परियोजना कार्यान्वय पहिले क्षेत्रगत अध्ययन विधीबाट सरोकारबाल, स्थानीय निकाय र स्थानीय समूहसँग छलफल गरी स्थानीय स्तरमा भएका समस्याहरुको पहिचान गर्दछन् । उक्त बेला परियोजनाको सम्भाव्य  क्षेत्र, परियोजना कार्यान्वयका लागि स्थानीय सँघ सँस्थासँग सहकार्यका बारेमा पनि अध्ययन गरिन्छ । ती सबै जानकारिहरु बेस लाइन सर्भे बिधीबाट पनि पाउन सकिन्छ । त्यसपछि, परियोजना कार्यन्वयनको लागि उचित ढँगको योजना बनाउने । योजना अन्तर्गत बजेट, कार्यक्रम, अनुगमन तथा मुल्याँकन, लक्ष्य, उदेश्य, कार्य अवधी, लक्षित समूह, समस्या समाधानको बिधी, आवश्यक श्रोत साधन, सोट एनालिसिस् गर्ने गरिन्छ । र सोही अनुसार परियोजना प्रस्तावना बनाइन्छ । यसमा मुख्य गरी स्थानीय स्तरमा हुने समस्या र सो समस्या निवारणका लागि गरिने कार्यक्रमहरु , कार्यविधी र उक्त कार्यक्रम सन्चालन गर्ने लाग्ने बजेटको बारेमा दातृ निकायलाई अनुरोध गरिन्छ । जब दातृ निकायले परियोजनाको स्विकृती गर्छन् तब परियोजनाको कार्य योजना वा उदेश्य अनुसार परियोजनाका कार्यक्रमहरु तालिम, गोष्ठी, अन्तरकृया, कार्यशाला,खोज तथा अनुसन्धान बिधीबाट परियोजनाको कार्यान्वय गरिन्छ । यस्ता परियोजनका कार्यक्रमहरु साझेदारी  सँस्थाको सहयोगमा सम्पन्न गरिन्छ । र अनुगमन तथा मुल्याँकन चरणमा परियोजनको वित्तिय लेखा परीक्षण, सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरुको मुल्याँकन र ती कार्यक्रमहरुले पारेको सामाजिक प्रभावको बारेमा अध्ययन गरिन्छ ।  र परियोजनाको समापन अवस्थामा दातृ निकायलाई परियोजनको बित्तिय तथा कार्यक्रम प्रगति विवरण पठाउनु पर्छ । मुल्य अभिवृद्धि कर, पेश्की, कर दाइत्व, साहु आसामी हिसाव, अन्य दाइत्व हिसाव, जिन्सी तथा स्थिर सम्पतिको पनि लगत राखी परियोजन समूदायलाई हस्तारण गर्नु अघि फरफारक गर्नुपर्छ  । र त्यसपछि  परियोजनाका उपलब्धिहरुलाई समुदायमा नै हस्तारण गर्ने गरिन्छ । 

साथै, कतिपय गैससहरुले माथि उल्लेख गरिएकै कार्य विधी अनुसार परियोजनका कामहरु गर्नछन् तर अन्य गैससले अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी  सँस्थाले दिएको निश्चीत कार्य विधीमा रहेर परियोजनात्मक कामहरु गर्छन् । ती कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्दा सँस्थाको आफ्नो छुटै आर्थिक नियावाली,प्रशासनिक नियावली र कार्यक्रम नियावलीलाई पनि ध्यान दिन्छन् ।  तर कतिपय अवस्थामा भने गैर सरकारी सँस्थाहरुले अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी सँस्थाको मार्ग चित्र अनुसार स्थानीय स्तरमा परियोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्दछन् । 

स्थानीय गैर सरकारी सँस्थाहरु गैर राजनीतिक र गैर मुनाफा मुखी भनि सन्चालनमा आएता पनि उनीहरु अचेल नाफा मुखी हुँदै गएका छन् । र गैर राजनीतिक भनिएता पनि नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरु राजनीतिक पार्टीहरु सँग अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिका छन् र ती नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरुको आफ्नो छुटै व्यक्तिगत स्वार्थ पनि छ त्यसैले उनीहरुका योजना तथा चाहाना पनि राजनीतिक पार्टी केन्द्रीत र व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित छ । तर पनि  सामाजिक शसक्तिकरण र सामाजिक सचेतनाका लागि नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरुले नागरिकलाई झक्झकाउँछन् भने सरकारी निकायलाई सार्वजनिक रुपमा खवरदारी गर्ने गरेका छन् ।  

६) सरकार र परियोजना सँचालन गर्ने सँघ सँस्थ बिच के कस्तो सँम्बन्ध पाउनु भएको छ ? परियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारी कदम के के हुन सक्छन् ?

अन्तराष्ट्रिय गैसस र गैससहरुले सरकारी निकायसँग परियोजना कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्ध राखेरै काम गरेका हुन्छन् । जुन सम्बन्ध कानुनी सम्झौताकै आधारमा गरेका हुन् । जस्तै, समाज कल्याण परिषदमा आवद्ध हुने र परियोजनाको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन परिषदमा बुझाउने, कर कार्यालय सँग सम्बन्य गर्ने र करहरु बुझाउने, सरकारी नीति नियम पालना गर्ने र सोही अनुसार परियोजनका कामहरु गर्ने गराउने गरिन्छ । 

अनुगमन तथा मुल्यकाँनको सन्दर्भमा नीति नियम भए पनि परियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाउन व्यवहारिक रुपमा सरकारी निकायहरुले यस्ता सामाजिक सँस्थाहरुको थप अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, कार्य उदेश्य अनुसार कार्य सम्पन्न भयो वा भएन र ती सम्पन्न भएका कामहरुले स्थानीय स्तरमा के कस्तो प्रभाव पार्यो सो बारेमा पनि अनुगमन गरियो भने परियोजनका कामहरु थप प्रभावकारी हुन्छन् । र त्यसका लागि सरकारी निकायले फलो अप् कार्यहरु सुचारु गर्नुपर्ने हुन्छ । र सम्बन्धि निकयाले सार्वजनिक सुनवाई,सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ  जसले सामाजिक उत्तरदायित्वका सबै पक्षहरुको समयमै समाधान हुन सकोस् । 

७) अन्यमा यस बिषयमा के भन्न चाहानु हुन्छ ? 

अहिले गैससको काम साध्य मात्र भएको छ । त्यसलाई साधनको रुपमा लिएर सबै पक्षसँग सहकार्य गरी काम गर्ने गर्नुपर्छ । परियोजनको काम सामाजिक उत्तरदायी बहन हुने गरी सन्चालन गर्नुपर्छ ।  हिड्ने कागजी घोडा मात्र दौडाएर भएन । टालटुले काम मात्र गरेर हुँदैन । सामाजिक सँघ सँस्थाले परियोजनाबाट ठोस कामहरु  गर्नुपर्यो । साथै, सामाजिक शसक्तिकरण र सामाजिक सचेतनका अलावा प्रयोगात्मक र व्यवहारिक कामहरु पनि परियोजनाले लक्षित वर्ग र समूदायका व्यक्तिहरुलाई  दिन सक्नुपर्छ । 

साथै, दातृ निकायको चाहाना भन्दा पनि स्थानिय सर्वसाधारणको हित र पक्षमा गैसका कामहरु हुनुपर्छ । साथै, देशकै नीति नियम पालना गरी परियोजनका कामहरु भए समाजमा परियोजनले पार्ने प्रभाव जस्तै धर्म परिवर्तन, सामाजिक तथा जातीय विभेद, राजनीतिक अन्तर द्धन्द्धको सहि समाधान हुनसक्छ । महत्वपुर्ण रुपमा यस्ता सार्वजनिक सँस्थाहरु जनता, सरकार र नागरिक समाज बीच लिँक एजेन्टको रुपमा काम गर्ने स्वतन्त्र निकाय हुनुपर्छ । यो नै अबको गैससहरुको कार्य योजना र कार्य दिशा हो । साथै, उल्लेखित उपलब्धिहरु हाँसिल गर्न सरकारी निकायले सामाजिक सँघ सँस्थाको अनुगमन र मुल्याकन बिधी र प्रकिया पनि थप प्रभावकारी बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यकता छ ।