तराई मधेस प्रदेश भन्ने बित्तिकै समतल भूभागलाई जनाउँदछ। जुन खण्ड पूर्व मेची देखी पश्चिम महाकाली सम्म फैलिएको छ । यस प्रदेशमा बिभिन्न प्रकारका इको सिस्टमहरु पाइन्छन् । प्रमुख नदी जस्तै कोशी, मेची, नारायणी, महाकाली, गण्डकी आदी यसै प्रदेश हुँदै बग्नु । त्यसैगरी, यस क्षेत्रमा घना वन जँगल, सिमसार क्षेत्र, जँगली जिव जन्तुको बासस्थान हुनु र कृषियोग्य जमिनको सिन्चाइको लागि पानी,नदीनालाको उपलब्धता हुनु र सामाजिक पक्षमा बिभिन्न जातजाती र भाषाभाषिका व्यक्तिहरुको सघन बसोबास र जनघनत्व नै यस प्रदेशका मुख्य बिशेषता हुन् ।
यस प्रदेशमा ब्राह्मण, क्षेत्री, बैश्य र शुद्र बाहेक यस प्रदेशका मुख्य आदिवासीहरु थारु, झाँगर, राजवंशी, धिमाल, सतार, डुम आदि बस्दै आएका छन् । त्यसैगरी, नेपाली भाषा बाहेक स्थानीय भाषाको रूपमा तामाङ, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारु आदि प्रमुख बोलिचालिका भाषाहरु बोलिन्छन् । त्यसैले यहाँको सामाजिक तथा सँस्कृतिक पक्षमा आफ्नै किसिमको मौलिकता रहेको छ ।
तर, राज्यले अपनाएको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था अनुसार देश सँघीयता गएको छ । सँघीय सँरचनामा देशलाई ७ प्रदेशमा बिभाज गरिएको छ । त्यसैले तराई मधेस प्रदेश पनि सँघीय सँरचना अनुसार शासित भएको छ । त्यसैले, तराई मधेस प्रदेशमा हुने बिभिन्न प्रकारका सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक मुद्धालाई राजनीतिक पार्टीहरुले सँघीय सँरचनाको प्रशासनिक विधी पद्धतिले समाधान गर्न कृयाशिल छन् । तर पनि तराई मधेस प्रदेशमा बस्ने मुख्य आदिबासी, दलित र पिछडा वर्गका व्यक्तिहरुले सामाजिक न्याय तथा राजनीतिक अधिकारहरु पाउन अझै पनि सकिरहेका छैन् । साथै, ती समूदायका मानिसहरुले आदिमकाल देखि नै परम्परागत रुपमा गर्दै आएका पेशा व्यवसाय पनि सँकटमा पर्ने जोखिम उच्च छ । त्यसैगरी, तराई मधेस प्रदेशमा नै रहेका उच्च जाती र वर्ग सरह उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान हुन सकिरहेको छैन । तसर्थ: त्यसतर्फ राज्यको ध्यान जानु आवश्यक छ । त्यसैले, सामाजिक अन्तरघुलन, राजनीतिक सहभागिता, सह अस्तित्व र समावेशिता, आर्थिक शसक्तिकरणको माध्यमबाट मात्र तराई मधेस प्रदेशमा रहेका भिन्न भिन्न समूदाय वा जातजाती वा भाषाभाषिका नागरिकलाई एक शुत्रमा बाँध्न सकिन्छ ।
किनभने आदिमकाल देखि नै तराई मधेस प्रदेशका बिभिन्न भूभागमा बस्ने दलित, जनजाती, आदिवासी र पिछडा वर्गमा पर्ने जातजाति वा समूदायका नागरिकहरु आफ्ना सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकारहरुबाट बन्चित हुनुपरेको छ । र सोही कारणले गर्दा यस समूदायका व्यक्तिहरु नै बिध्यमान राज्य सँरचनाले गर्दा नै राज्यका हरेक अँग, तह र निकायमा आफ्नो पहुँच र पहिचान बनाउन असमर्थ छन् ।
यसो हुँदा केन्द्रिय राज्य सरकारको नीति र यस केन्द्रिय राज्य सरकार अन्तर्गतका अन्य स्थानीय सरकारी निकायले अपनाएको यस प्रकारको जटिल प्रशासनिक सँरचनाले गर्दा तराई मधेस प्रदेशमा बस्ने विशेष गरी दलित, जनजाती, आदिवासी र पिछडा बर्गमा पर्ने जातजातिहरुको सामाजिक पक्षहरु जस्तै भाषा, भेषभूषा र सँस्कृतिक मुल्य मान्यता पनि धरासायी हुने सक्ने आँकल गरिदैछ । त्यसैले यी गभ्भिर मुद्धाहरु लाई जोड दिँदै ती समूदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण मधेसबासी नागरिकहरुलाई राज्यले मुख्य रुपमा उनीहरुलाई राजनीतिक अधिकार दिनुपर्ने र उनीहरुका सबै प्रकारका सामाजिक समस्याहरुको समाधान पनि उचित ढँगले गर्नुपर्ने र उनीहरुको आर्थिक सवलिकरणको लागि राज्यले यस प्रदेशमा परम्परागत रुपमा गरिदै आएको कृषि पेशाको विकास तथा विस्तारको लागि विशेष महत्व दिनु पर्दछ भन्दै यूवा नेता श्री कौशल कुमार सिँह सँग आज भोलिका विशेष सँवाद दाता श्री प्रवीण भट्टराई ले तराई मधेस प्रदेशका प्रमुख विशेषताहरु के हुन्, यस प्रदेशबाट प्रतिनिधत्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरु को अवस्था र ती पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम र स्वभाव र यस प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक विशेषतहरु के हुन् । साथै, यस प्रदेशमा हुने शसस्त्र हिँसात्मक गतिविधी र यसका समाधानका उपायाहरु के के हुन सक्छन् र यस प्रदेशमा बस्ने नागरिकहरुको मुख्य सामाजिक जीवन शैलि र आर्थिक स्थिति के कस्तो रहेको छ र समग्र तराई मधेस केन्द्रित पार्टीहरु र शसस्त्र समूहका हिँसात्मक कृयाकलापले उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक कृयाकलापमा पार्ने प्रभाव र यसका समाधानका लागि गर्नुपर्ने मुख्य मुख्य कामहरु के के हुन सक्छन् भनि गर्नु भएको विमर्सको अँस । यूवा नेता श्री कौशल कुमार सिँह लोक दलसँग आवद्ध हुनुहुन्छ । लोक दलले प्रमुख रुपमा तराई मधेस प्रदेशमा रहेका पिछडा वर्गको सामाजिक न्याय र उनीहरुको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि शान्तिपुर्ण ढँगले विभिन्न प्रकारका राजनीतिक कृयाकलापहरु स्थापना कालदेखि नै गर्दै आइरहेको छ ।
- तराई मधेस कस्तो प्रदेश हो ? तराई मधेस प्रदेशको राजनीतिक पृष्ठभूमि के हो ?
तराई मधेस प्रदेशको विश्लेषण गर्ने हो भने यस प्रदेशको आफ्नै मौलिकता छ । र यस प्रदेशको छुट्टै सँस्कृति, सभ्यता, इतिहास रहेको छ । त्यस कारणले तराई मधेसको बारेमा कुरा गर्दा वा यस प्रदेशको बारेमा कुनै पनि निर्णय गर्दा यी कुराहरुलाई विचार पुर्याएर गर्दा खेरी नै त्यहाँका पिछडा वर्ग, दलित, जनजाती र अल्पसँख्यक लगाएका कमजोर वर्ग तथा समूदायको आर्थिक र राजनीतिक अधिकारको मुद्धालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । उनीहरुका आर्थिक तथा राजनीतिक मुद्धाहरुको सहि ढँगले हल भए मात्र उनीहरुले सामाजिक रुपमा सामाजिक सम्मान प्राप्त गर्न सक्छन् । तर अहिले मधेसको नाममा त्यहाँका हुने खाने उपल्लो वर्गका र समाजका बलिया व्यक्तिहरुले शासन गरिरहेका छन् जसले गर्दा मधेसमा तल्लो र माथिल्लो वर्ग बिच असन्तुष्टि र द्धन्द्ध कामयै छ ।
त्यसैगरी, मधेसका अधिकाँस व्यक्तिहरु कृषि पेशासँग जोडिएका छन् । नेपालको समथल भूमिको रुपमा रहेको तराईलाई यदी विकास गर्न सकियो भने नेपाल आफै खाद्यन्यमा आत्मानिर्भर हुन्छ । तर विडम्वना यो पूँजीबादी लोकतन्त्रिक शासन व्यवस्थाको कारणले यहाँका शासकहरु आफ्नो उत्पादनलाई छाडेर बिदेश उत्पादन खरिद गरी जनतालाई खान वाध्य तुल्याएका छन् । आफ्नो भूमी र आफ्नो श्रमलाई आफ्नो देशको उत्पादनमा प्रयोग गर्न नसकेका यी असक्षम शासकहरुले कहिले पनि तराई मधेस मात्र नभएका देशका कुनै पनि अन्य भूभागको विकास गर्न दीर्घकालिन रणनीति बनाउन सकेको छैन । जसले गर्दा नेपाल गरिव देशको सूचिमा दर्ज भएको छ । किन भने प्राकृतिक सम्पदाले भरी पूर्ण हाम्रो देशमा यदी जनताको पक्षमा दीर्घकालिन नीति बनाउने हो भने मधेस तराइ मात्र होइन हिमल र पहाडका कुनै पनि कुनामा गरिवी र अभाव रहने छैन । तर शासकहरु पूजीबादी सोचमा फसेर बिशेसी अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने कार्यनीतिमा काम गरिरहेका छन् ।
तसर्थ: तराई मधेसको एतिहासिक, सामाजिक तथा सँस्कृतिक र त्यहाँको वर्गीय चरित्रलाई सम्बोधन गरी उपयुक्त नीति बनाउने हो भने त्यहाँका आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याको समधान स्वतह हुनेछ र र यस प्रदेशमा रहेको उर्भर भूमीलाई कृषि उपज उत्पादनमा लगाई कृषि पद्धतिलाई वैज्ञानिकता दिने हो भने देशको कुल ग्राहास्त उत्पादनलाई माथि उकास्न यस प्रदेशले ठूलो भूमिका खेल्ने छ ।
तराई मधेसको आफ्नै राजनीतिक इतिहास रहेको छ । किन भने पशुपतिनाथ भन्दा पहिलाको इतिहास जनकपुरको रहेको छ । जहाँ राजा जनकको शासन व्यवस्थाको बारेमा त्यो बेलाको विश्वमै चर्चाको विषय थियो । किन भने राजा जनकलाई अजात शस्त्रु भनिन्थो र राजा जनकले शासन गरेको मिथिला प्रदेशलाई ज्ञानको भूमि भनिन्थो । त्यस्तै विश्वमै शान्तिको सन्देश दिने गौतम बुद्धको जन्म स्थल पनि मधेसमै छ । बुद्धलाई अहिले पनि विश्वले शान्ति दुतको रुपमा स्विकार गरेका छन् । र धर्ममा विश्ववास गर्नेहरु एक पटक वुद्धको जन्म भूमिमा पाइला टेक्ने चाहाना राख्छन् । त्यस्तै, राजा विराटको राजधानी विराटगर पनि यहि तराइमा नै रहेको छ जसको उदाहरण अहिले पनि झापाको किचक बध भन्ने ठाउँ पर्यटकिय केन्द्रको रुपमा परिचत छ । त्यसलै तराई मधेसको राजनीतिक पृष्ठभूमि वा इतिहास गौवरशाली रहेको छ । तर अहिलेका राजनीतिमा आएका व्यक्तिहरु भ्रष्टचार र सत्ता लिप्सामा लिप्त भएका कारण मधेसको राजनीतिलाई बदनाम गराएका छन् । उनीहरु जातीवाद, नातावाद, कृपावाद र फरियाबादमा अल्झेर मधेसको राजनीतिलाई प्रदुशित बनाएका छन् ।
नेपालमा प्रजातन्त्रिक काल सुरु गर्नमा मधेसको ठूलो भूमिका रहेको छ । किनभने राजनीतिको उर्भर भूमिको रुपमा रहेको मधेसबाट नै सबै राजनीतिको डीजायन यो देशका सबै नेताहरुले बनाएका छन् । वि पि कोइराला देखि पुष्पलाल श्रेष्ठ हुँदै अहिलेका प्रचन्ड के पी ओली लगायत मधेसका उपेन्द्र यादव राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरहरुले पनि मधेस भूमिबाट नै आफ्नो राजनीतिक गतिविधीलाई अघि बढाएका छन् । खासगरि मधेस राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा प्रजातन्त्रको पुर्न स्थापना भएपछि गजेन्द्र नारायण सिहँले मधेसको राजनीतिलाई छुट्टै गति दिए जसको मुख्य कारण थियो त्यस बेलाका मुख्य राजनीतिक शक्तिहरु काँग्रेस र कम्युनिष्टबाट मधेसका उत्पिडित र शोषित वर्गको पक्षमा मुद्धाहरुलाई सम्बोधन नगर्दा मधेसको नाममा छुटै राजनीति अघि बढेको हो । जुन अहिले यो अवस्थामा पुगेको छ । तर भयो के भने बिगतमा मधेसका जो जो सामान्तहरु राणाकाल देखी त्यहाँका शासन सत्तामा हावि थिए ती वर्ग र ती व्यक्तिहरु अहिले पनि शासन र सत्तामा हावी छन् । जसका कारण अहिले त्यहाँका पिछडा वर्ग, दलित, जनजाती र कमजोरहरु अहिलेका मधेस नीतिकारहरु सँग बिमती राख्छन् र उनीहरु आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक अधिकारको खोजी गरिरहेका छन् ।
मधेसको नाममा छुटै राजनीति सुरु भएपछि त्यस बेला गजेन्द्र नारायण सिँहले मुख्य रुपमा सँघीयताको कुरा उठाएका थिए । तर त्यो सँघीयतालाई अहिले बिकृत बनाएर धेरै प्रदेशमा बाँडिएर वा मधेसको मात्र नभए देशकै विकासमा असहज अवस्था श्रृजना भएको छ । जसको विरुद्धमा मधेस कन्द्रित दलहरुले ठूलो आन्दोलन गरे तर यसको सहि ढँगले समाधान हुन सकेको छैन् । तर अहिलेका मधेसबादी दलहरुले सत्ता लोभका कारण आफ्नो एजेण्डालाई छाडेर सत्ता केन्द्रित बने त्यसैले मधेसले न त समानताको अधिकार पायो न त त्यहाँका तल्लो वर्गका नागरिकहरुले कुनै राज्यका निकायबाट स्थानीय स्तरमा उचित सम्मानै प्राप्त गरे ।
तसर्थ अहिले पनि मधेसका नाममा हुने बिभेद, अन्याय, शोषण र दमनबाट त्यहाँका निम्न बर्गहरु पिछीत बनेका छन् र जसको समाधान तुरुन्तै देखिदैन । त्यसैले अब नयाँ राजनीतिक बाटोको खोजिमा त्यहाँका आम सर्वसाधारण जनताहरु छन् ।
- तराई मधेसको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था कस्तो रहेको छ ? यस प्रदेशमा राजनीतिक प्रभाव कस्तो रहेको छ ?
मधेसको सामाजिक र आर्थिक अवस्थाबारे भन्नुपर्दा मधेसका जो अहिले गरिव छन् तीनका पुर्खाहरु पनि गरिवनै थिए र अहिले उनका छोरा छोरी जो स्कुल कलेजमा पढिरहेका छन् उनीहरु पनि भोलि गएर धनी बन्छन् भन्ने कुनै ज्ञारेन्टी छैन । त्यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ मधेसको आर्थिक अवस्था कति दयनिय छ । त्यस्तै, सामाजिक अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ जातीवाद यती सम्म हावी छ कि एक ले अर्को को छोएको मात्र खाँदैन् कि कतिपय सँग बस्न पनि सक्दैन । त्यहाँका ठूला बढा कहलिने हरुले त्यहाँका तल्लो वर्गका समुदायलाई आर्थिक राजनीतिक र सामाजिक रुपमा विभेद गर्ने गरेका छन् । जसको शोषणको शिकारमा तल्लो वर्ग परेका छन ।
त्यसको कारण के हो भने त्यहाँका तल्लो वर्गहरु माथि जुन शोषण र दमन हुँदै आएको छ त्यसका निराकरणको लागि अहिलेसम्म पनि कुनै सामाजिक आन्दोलन हुन सकेको छैन । त्यसैले सामाजका ठूलाबडाहरुको मनोवल झन झन बढ्दै गएको छ र उनीहरु आर्थिक रुपमा बिपन्नै छन् भने सामाजिक रुपमा कुनै सम्मान्नै प्राप्त गर्न सकेका छैन् । यसका लागि राज्यले ठोस नीति बनाएर उनीहरुको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थानको लागि काम गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । जब उनीहरु आर्थिक र सामाजिक रुपमा मजबुत हुन्छन् त्यसपछि उनीहरु स्वतह राज्यको विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न थाल्छन् ।
अहिलेको मधेसको राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने मधेसमा त्यही ठूला बढाको प्रभाव देखिन्छ । त्यहाँका तल्लो वर्ग राजनीतिमा आउननै सकेका छैन्न् । कुनै व्यक्ति आए पनि तिनीहरु निर्णायक भूमिकामा छैन् । आर्शिरवाद थाप्ने काम मात्र गरेका छन् । यो प्रवृती मधेस केन्द्रित दलमा मात्र नभएर देशका अन्य ठूला दलहरुले पनि मधेसका ती तल्लो वर्गहरु सँग यस्तै व्यवहार गरेका छन् । देश र प्रदेशका सबै दलको राजनीतिमा मधेसका ठूला बढा कहलिनेहरु नै निर्णायक भूमिका छन् । तर त्यहाँका तल्लो वर्गहरु उनीहरुलाई राजनीतिक शक्ति प्रदान गर्ने भोटर्स मात्र हुन् । त्यसले त्यहाँका तल्लो वर्गले आफ्नो भोटलाई आफ्नो अधिकारको पक्षमा प्रयोग गर्दैन् तब सम्म तिनीहरु राजनीतिक रुपमा शक्तिशाली बन्ने छैन् ।
अहिलेका राजनीतिक शक्तिहरुको कृयाकलापले गर्दा त्यहाँका उत्पिडीत वर्गहरु अब नयाँ राजनीतिको आशाको साथ काम सुरु गरेका छन् । जसमा त्यहाँका पिछडा वर्ग दलित जनताती लगाएत गरिव र कमजोरहरुको एकवद्धताको खाँचो महसुस गरिरहेका छन् । सत्ताको नाममा हुने शोषण र विभेदले यनीहरुलाई एउटा साझा राजनीतिक मन्चमा ल्याउने काम पनि अहिलकै राजनीतिज्ञहरुबाट भएको छ र भविष्यमा अब बन्ने नयाँ राजनीतिक शक्तिले त्यहाँका गरिव कमजोरका लागि काम गर्ने देखिन्छ । तर त्यहाँका जनता यो देशमा बराबरिको अधिकार खोजी गर्दै हिँडी रहेको बेला देश र प्रदेशका राजनीतिक दलहरुले उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको कारण तराई मधेसमा नयाँ राजनीतिक परिस्थितको श्रृजना भएको छ ।
- तराई मधेस केन्द्रित राजनीतिक पार्टीका बारेमा तपाई के भन्न चाहानु हुन्छ ? मधेसका मुद्धा समाधान गर्न किन उनीहरु असमर्थ छन् ?
मधेसका पार्टिहरु जुन उद्देश्य र नीतिका साथ अघी बढे उनीहरु त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन् । प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पछि स्थापित भएका पहिलो राजनीतक दल नेपाल सँभावना पार्टिले मधेसका शोषित पिडीतहरुका लागि काम गर्ने भनेर आएको थियो । तर विस्तारै त्यो पार्टीमा नयाँ नेतृत्वहरु आए पछि मधेसको मुद्धा छोड्दै सत्ता उन्मुख हुँदै गए । र यो पार्टि पनि टुक्रा टुक्रामा विभाजित भयो । त्यसपछी मधेसमा आएका नयाँ अन्य राजनीतिक शक्ति पनि सत्ताकै मार्गमा अघी बढे र व्यक्तिवादितामा अल्झेर ती राजनीति शक्तिलाई पनि छिन्नभिन्न पारे । त्यसमा रहेका नेताहरुले मधेसी जनताको अधिकारलाई छोडेर आफ्नो जाती, आफ्नो परिवार र आफ्नो नाता सम्बन्धलाई मात्र उनीहरुका राजनीतिक शक्तिका प्रमुख श्रोत मानि अधिकाँस मधेसी जनताको आसा र भरोसा माथि कुठाराघात गरे । र राज्य सत्ताको आडमा उनीहरु भ्रष्टचारमा लिप्त भए ।
मधेस राजनीतिकको उद्देश्यलाई छोडेर मन्त्री बन्ने र राजनीतिक नियुक्ति खानेमा नेताहरु अग्रसर भए जसले त्यहाँका मुल मुद्धालाई उनीहरुले सम्बोधन गराउन सकेन् । त्यसलाई मुद्धा बनाएर आफ्नो व्यक्तिगत वा गुटगत पार्टि खडा गर्न लागे जसको नतिजा उनीहरु सँविधान निर्माणमा मधेस मुद्धा सम्बोधन गराउन सकेन् जसको परिणाम अहिले मधेसी जनताहरु भोगिरहेका छन् र उनीहरु अधिकार बिहिनताको अवस्थामा छन् ।
मधेसका मुद्धा समाधान हुन नसक्ने कारणहरुमा मुख्य कुरा मधेस केन्द्रित दलहरु राजनीतिक रुपमा सवल हुन नसक्नु नै हो । राज्यको केन्द्रिय नीति निर्माण तहको निर्णायक भूमिकमा मधेसीहरु राजनीतिक दलहरु कमजोर हुनु हो । भन्न त ५१ प्रतिशत मधेसको जनसँख्या भनिन्छ तर त्यसको १० प्रतिशत भोट पनि मधेसी राजनीतिक दलहरुको पक्षमा आउँदैन । राजनीतिमा भोटबाट नै राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुने हुँदा मधेसको पक्षमा त्यही शक्ति नआए पछि मधेसको मुद्धा कसरी सम्बोधन हुन्छ? मधेसी जनताहरु पनि मधेस अधिकारको कुरा त गर्छन् तर भोट भने अर्कै पार्टीलाई दिन्छन् जो राजनीतिक रुपमा मधेसको पक्षमा काम गर्दैन । नेतालाई सामर्थवान बनाउने काम जनताले गर्ने हो । तर जनताबाट त्यो जिम्बेवारी पुरा हुन नसक्दा नेता पनि असमर्थ बनेका छन् र नेताहरु आफ्नो राजनीति टिकाउनका लागि बिभिन्न जोडघटाउमा लागि रहन्छन् । त्यसैकारण मधेसी राजनीतिमा पनि गुट उपगुट, नाताबाद कृपाबाद हावी भएका छन् । र उनीहरु यी कार्यहरुमा सँलग्न हुँदा मधेसको मुल मुद्धाहरु अहिले सम्म पनि यथावत नै छन् । र कतिपय मुद्धाहरुमा त पहिले भन्दा पनि झन जटिलता आएको छ । जस्तै, बैवाहिक नागरिकता, राज्यको मुख्य निकायमा पुग्ने सवालमा मधेसी मुलका नागरिकहरु माथि प्रहार भएको छ ।
- तराई मधेस प्रदेशमा किन राजनीतिक जटिलता बढी छ ? तराई मधेसका गरिव पिछडा दलित जनजाती र आदीवास जनताहरु किन राजनीतिक रुपमा असन्तुष्ट छन् ?
त्यो हुनुको मुख्य कारण के हो भने त्यहाँको गरिव नै मुल कारण हो । मधेसमा आर्थिक रुपमा सवल हुने क्षेत्रहरुमा मुख्य भनेको कृषि नै हो । कृषिलाई आधुनिक र बैज्ञानिक रुपमा अगाडी बढाउन नसक्दा त्यहाँका जनताको आर्थिक सम्वृद्धि हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ तराई मधेसमा अद्यौगिककरणको व्यापक सम्भावना हुँदा हुँदै पनि राज्यको नीतिले गर्दा उद्योगधन्दा व्यापक रुपमा फस्ट्टाएको छैन । र भएका ठूला उद्योगहरु पनि बन्द हुने अवस्थामा छन् । त्यस सँगै तराई मधेसमा ठूला सडक सँन्जाल र रेल सन्जालको विकास हुन नसक्दा त्यहाँको आर्थिक गतिविधी बढ्न सकेको छैन । यहि आर्थिक कमजोरिका कारण राजनीतिक जटिलतामा वृद्धि हुँदै गएको छ । किनभने सबैको आर्कषण राजनीतिक भ्रष्टचारमा केन्द्रित भएको छ । यसरी राजनीतिमा मौलाएको चरम भ्रष्ट्टचारको कारण मधेसको मात्र नभएर राजनीतिक चेतनाको अभावमा देशका अन्य जनताहरु पनि भ्रष्टचार तर्फ आर्कषित हुन थालेका छन् ।
यस्तो राजनीतिक जटिलतालाई कम गर्न र जनतालाई आर्थिक र राजनीतिक रुपमा अधिकार सम्पन्न बनाउन सँघीयताको अवधारणा ल्याइएको थियो । तर सँघीयताको सम्बन्धमा जुन अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरु छन् त्यो यहाँको सँघीयतामा प्रयोग भएन । सँघीयतालाई कमजोर बनाउन स्थानीय निकायलाई सरकारको रुपमा अघी बढाइयो जो अहिले भ्रष्टचारको मुल अखडा बनेको छ । त्यसैले कुनै पनि राजनीतिक पद्धतिको विकास गर्दा केन्द्र देखी स्थानीय स्तरसम्म समन्वयन मिलाएर शासन पद्धतिको विकास गर्नु पर्ने हो । तर त्यसमा शासक वर्गको कुनियत राजनीति नै जटिल बन्दै गएको छ । यस माथि पुर्नविचारको आवश्यकता छ ।
त्यहाँका गरिव पिछडा वर्ग, दलित, जनजातिहरुको शैक्षिक स्थर पनि कमोजर रहेका कारण उनीहरु राजनीतिक रुपमा सचेत बन्न सकेका छैन् भने उनीहरु सामाजिक र राजनीतिक रुपमा पिडित बनेका छन् । जसको उपयामा राजनीति दलहरुलाई मार्ग दर्शन दिनुपर्ने हो । त्यसको अभाव देखिन्छ ।
उनीहरु राजनीतिक रुपमा असन्तुष्ट हुनुको मुख्य कारण भनेको उनीहरु माथि हुने राजनितिक विभद नै हो । उनीहरु आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका कारण त्यहाँका ठूला बढाहरुले राजनीतिक आडमा विभिन्न किसिमका शोषण गर्ने गरेका छन् । सामाजमा हुने सानोतिना घटनामा पनि उनीहरु माथि विभिन्न किसिमका दमन र शोषण गरिन्छ । उनिहरुलाई बिभिन्न मुद्धाहरुमा फसाइन्छ । यहाँ सम्म कि कतिपय घटनाहरुमा त हत्या हिँसा नै गरिन्छ । जसमा उनीहरुलाई राजनीतिक सँरक्षण प्राप्त हुँदैन । त्यहाँका स्थानीय प्रहरी र प्रशासनको प्रयोग उनीहरुको बिरुद्ध अनावश्यक रुपमा दोषि करार गरिन्छ । अनि त राजनीतिक असन्तुष्टि त बढ्नै भयो । त्यहाँका कमजोर वर्ग र गरिवहरु जसको लागि भोट गर्छन् भोलि गएर तिनीहरुबाट नै शोषणको शिकार हुन्छन् ।
त्यसैले, समाजमा भएको राजनीतिक अपराधको शिकार त्यहाँका गरिव र कमजोर बन्ने गरेका छन् । साथै, समाजमा भएको चरम गुटगत राजनीतिका कारणले गर्दा समाज अहिले बिभाजित भएको छ । जसले त्यस क्षेत्रको सामाजिक एकतामा समेत खलल पुगेको छ । जसबाट अहिले सबैजना निरास छन् ।
- आदिम काल देखि तराई मधेसमा बस्तै आएका जातजातीहरुका लागि राज्यले के कस्ता कामहरु गर्नुपर्छ ? र उनीहरुको उत्तथानको लागि उपयुक्त राजनीतिक समाधान के के हुनसक्छ ?
उनीहरुको राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चिता राज्यले गर्नुपर्छ । अहिले उनीहरु माथि भइरहेको दोस्रो दर्जाको नागरिक सरहको व्यवहारलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । भने राज्यका बिभिन्न निकाय, तह र अँगहरुमा जनसँख्याको आधारमा सहभागिता गराउनु पर्छ । साथै, उनीहरुको आर्थिक र शैक्षिक विकासको लागि राज्यले विशेष कार्यहरु गर्नुपर्छ । जसले गर्दा उनीहरुमा रहेको राज्य प्रतिको सोचमा सकारात्मकता आउन सकोस र राष्ट्रिय एकताको भावनामा समावेस हुन सकोस् ।
अहिले देशमा रहेको एकल राष्ट्रवादलाई देशको बिविधता सँग जोड्नु पर्छ । जहाँ भाषिक, जातीय सँस्कृतिक एकताको महसुस देशका सबै जनताले गर्न सकुन् । ती सबै असन्तुष्टिहरुलाई समाधान गरे पछि एउटा सवल राष्ट्र निर्माणमा मद्धत मुग्नेछ ।
त्यहाँका गरिव र कमजोरहरुलाई माथि उठाउनका लागि राजनीतिक निर्णय नै महत्वपूर्ण हुने हो । त्यसका लागि उनीहरुलाई राजनीतिक सहभागिता गराउनु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सुरुमा आरक्षणकै माध्यमबाट जानु पर्ने हुन्छ । तर अहिले जुन किसिमको जाती र धर्मको नाममा आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ त्यसले समाधान दिँदैन । त्यसलाई बैज्ञानिक रुपमा त्यहाँका कमजोर, दलित र पिछडा वर्गका लागि बैज्ञानिक रुपमा आरक्षण प्रणालीको बिकास गर्नु पर्दछ । जो लक्ष्य लक्षित वर्गमा पुग्न सकोस् । र उनीहरुलाई राजनीतिक रुपमा सवल पार्न देशको निर्णायक तहमा पुर्याउनु पर्छ । जसको लागि राजनीतिक दलहरुले उनीहरुलाई नेतृत्व तहमा ल्याएर राजनीतिक निकासको बाटो खोल्नु पर्दछ भने राज्यको नीति पनि त्यसै तर्फ उन्मुख हुनुपर्छ ।
- तराई मधेस प्रदेशमा किन शसस्त्र समूह अझै पनि कृयालिश छन्? उनीहरुले किन उक्त गतिविधीहरु गर्न सकिरहेका छन् ?
पहिलो मधेस आन्दोलन पछि मधेसी जनताको राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्ने चाहाना व्यापक वढेको थियो । तर त्यो भन्दा अघि नै माओवादी जनयुद्धबाट मधेसका असन्तुष्ट माओवादी नेताहरु मधेसको नाममा हिँसात्मक आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए । तर मधेसी जनता त्यसलाई स्विकार गर्ने पक्षमा नभएका कारण त्यो हिँसात्मक आन्दोलनले राजनीतिक रुपमा ग्रहण गर्न सकेन । र अहिले पनि मधेसी जनता हिँसालाई स्विकार गर्ने पक्षमा देखिदैन तर अहिले बाँकि रहेका एउटा गुट बेला बेलामा सँकृया देखिन्छ । जसलाई जनताको व्यापक कुनै समर्थन देखिदैन । तर राज्यले यसलाई सामाधान गर्ने तर्फ अग्रसर नभएकै कारण जनताले दुख पाइरहेका छन् । उनीहरुबाट हिँसात्मक आन्दोलनको लागि उठाइको मुद्धामा जनताले सहयोग नगरेता पनि वेलाबेला भने यी मुद्धाहरुमा चर्चा हुने गरेका छन् । जस्तै, स्वतन्त्र तराइ मधेस देशको कुरा उठाए पनि जनतले यस्तलाई सहयोग गरेन् त्यसपछि अहिले आएर मधेसको सरकारी नियकायमा हुने चरम भ्रष्टचारलाई उनीहरुले उठाएका छन् जसमा जनता सकारात्मक छ । यदी यसलाई राज्यले समाधान गर्न सकेन भने उनीहरुको गतिबिधिमा जनताले समर्थन गर्न सक्नेछ किनभने जनता भ्रष्ट्रचारबाट पिडित छन् ।
राज्यको कमजोरीका कारण उनीहरुबाट हिँसात्मक गतिविधीहरु हुने गरेका छन् । राज्यबाट यस मुद्धालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । र कतिपय सन्दर्भमा भने राजनीतिक कारणहरु पनि हिँसात्मक गतिविधी हुनमा बल पुगिरहेको छ । किनभने राजनीतिक दलहरुबाट हुने राजनीतिक विभेद र शोषण यसका कारणहरु हुन् । यस मुद्धामा अघि बढेका धेरै समूहरु निश्चेज भइ सकेका छन् र बाँकि रहेका लाई राज्यले वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ तर राज्यले यसमा ठोस पहल गर्न सकेको छैन ।
- तराईमा हुने साना हात हतियारको गलत प्रयोग र खुला सीमानाको दुरुपयोग हुँदा त्यसले पार्ने राजनीतिक तथा सामाजिक प्रभाव के के हुन् ? र यसले पार्ने सामाजिक प्रभावको को समाधान के हुन सक्छ ?
यसले सामाजमा हिँसा र अपराध बढाएको छ भने गरिव र कमजोरहरु झन् शोषणको शिकार हुनु परेको छ । यस्ता हिँस्सात्मक तथा अपराधिक गतिबिधिबाट साना व्यवसायिहरु झन डराएका छन् । त्यसका लागि स्थानीय प्रशासनले पहल लिनुपर्ने हो । तर त्यसमा उनीहरु चुकेकै कारण यस्ता हिँसात्मक तथा अपराधिक गतिबिधिहरु बढ्ने गरेका छन् । ती हिँसात्मक गतिबिधिलाई राजनीतिक सँरक्षण प्राप्त भएका कारण समाजमा अपराधका श्रृखलाहरु बढिरहेका छन् । यस किसिमका हिँसात्मक तथा अपराधिकरणकै कारण राजनीतिमा आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरुको प्रवेश भएको छ । जसले राजनीति बिकृत बनेको छ ।
समाजमा अपराध बढे पछि समाज त कमजोर हुन्छ । र समाजमा अन्तर द्धन्द्ध पनि हुन्छ । त्यसलाई समाधान गर्ने राज्यको जिम्बेवारी हो । तर राज्यका जिम्बेबार निकाय नै अपराधिक गिरोह वा समूहसँग मिलेर तस्कारिको सँन्जाल चलाउँछ, कमिसनतन्त्रलाई बढवा दिन्छ, भ्रष्टचारलाई उद्योगको रुपमा स्थापित गर्छन् भने समाजमा असन्तोष त पैदा हुने नै भयो त्यसको लागि ठोस नीति अवलम्बन गरी निकास खोज्नुपर्छ । र समाजमा अपराधिक घटनाक्रमलाई कम गर्नका लागि प्रभावकारी प्रशसान समन्यत्रको अवश्यकता पर्दछ त्यसमा राज्य कमजोर छ । राज्यले असल प्रशासन दिन सक्यो भने मात्र यस्ता अपराधहरु वा कुकृत्यहरु आफै निश्तेज भएर जान्छन् ।
- शसस्त्र विद्रोही समूहका मागका बारेमा तपाई के भन्न चाहानुहुन्छ ? उनीहरुले उठाएका मागलाई राज्यले कसरी पुरा गर्नु पर्छ ?
उनीहरुको ती मागहरुको सम्बन्धमा यस अघि पनि राज्यले बिभिन्न बार्ता समितिहरु बनाएर अध्ययन अनुसन्धान गरेर बार्ता गरिसकेका छन् । यस अघि वार्तामा आएका तराइका शसस्त्र समूहहरु आफ्नो मागमा अढ्न सकेन् भने यस विषयमा अरुले थप भन्नु पर्ने केहि देखिदैन् । त्यसैले अहिले यो बिषयमा त्यति चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्ने देखिन् ।
तर पनि मधेसको मुद्धामा केन्द्रित राजनीतिक दलहरु र हिँसात्मक आन्दोलनमा रहेका समूहहरु सँग अहिले सम्म कुनै समन्वय भएको छैन । र कुनै दलले समर्थ पनि जनाएको सुनिएको छैन भने ती आन्दोलनलाई राज्यले पहल गरी समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा अब मुल जिम्बेवारी राज्यकै हुन आउँछ । र राज्यले यसलाई कसरी समाधान गर्ने हो त्यो कुराको राज्यले नै निकास दिनुपर्छ ।
यो राज्यसँग सम्बन्धित विषय भएकाले राज्यले उपयुक्त सँयन्त्रको विकास गरी समाधान खोज्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राज्यले उनीहरुले उठाएका मागहरुलाई बार्तामा ल्याएर सम्बोध्न गर्ने वा राज्यको मुल प्रवाहमा कसरी ल्याउने त्यसको लागि उचित बिधि मार्फत पहल गर्नुपर्छ ।
- तराई मधेस र यस प्रदेशमा पर्ने राजनीतिक प्रभावको बारेमा तपाईले भन्नै पर्ने कुरा अन्य कुराहरु के के छन् ?
तराई मधेसको राजनीतिक घटना क्रमको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने त्यहाँका गरिव, पिछडा वर्ग, दलित र जनजातिहरुको आर्थिक विकास र राजनितिक अधिकारको लागि थप काम गर्नुपर्ने खाँचो छ । त्यसको लागि राजनीतिक स्तरमा र नागरिक स्तरमा पनि काम हुनुपर्दछ । र राज्यले पनि उनीहरुको बिकासको लागि विशेष नीति अवलम्भन गरी तत्कालै लागु गर्नुपर्छ । र तराई मधेसमा हुने राजनीतिक र आर्थिक बिभेदलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । तराई मधेसलाई दुहुनो गाईको रुपमा राज्यले मात्र प्रयोग गरेर राष्ट्रिय एकता कायम हुँदैन यसका लागि राजनीतिक र आर्थिक समानता कामय हुनुपर्छ । र प्रशासनिक रुपमा हुने बिभेदको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । साथै, तराई मधेसको एतिहासिक, सामाजिक र सँस्कृतिक धरोहरलाई सबै पक्ष मिलेर जोगाउनु पर्छ ।
त्यसैगरी, अहिलेको राजनीतिक सँरचनाले कमजोर वर्गको विकास गर्न सक्दैन त्यसैले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नै सुधारको आवश्यकता छ किनभने अहिलेको सँरचनाले ती बर्गले राजनीतिक र आर्थिक अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैन । किन भने अहिलेको सँविधान, कानुन, सँसदिय प्रणाली, आदालती प्रणाली, आर्थिक नीति, सुरक्षा नीति कमजोर बर्गका लागि नभएकाले राज्यले अँगिकार गरेको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा व्यापक सुधार हुनुपर्छ । त्यसका लागि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाका सँयन्त्रलाई आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ । तब मात्र बिशेषगरी तराई मधेस प्रदेशमा रहेका पिछडा वर्गमा पर्ने सम्पूर्ण जातजातीहरुको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सँस्कृतिक अधिकारहरुको पूर्णरुपमा उनीहरुलाई नै प्रत्यायोजना हुनसक्छ र यस प्रकारको बिधी तथा पद्धतिले नै यस प्रदेशमा परापूर्व काल देखि नै बिभिन्न जाति जाति बिच हुने वा भिन्न भिन्न वर्ग, समूदाय र भाषाभाषि बिच अभ्यास हुँदै आएका सबै प्रकारका सामाजिक तथा राजनीतिक विभेदको सहि समाधान हुने पक्का छ ।
