सामान्य भाषामा पूर्व निर्धारित राष्ट्रिय आर्थिक लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न उत्पादन, लगानी, बिक्रि बितरण जस्ता आर्थिक कृयाकलापहरुका बारेमा पूर्व योजना बनाउनु र कुनै उपयुक्त कार्यबिधिबाट ती आर्थिक कृयाकलापहरु निस्चित समय भित्र सम्पन्न गर्नु नै आर्थिक योजना हो । ती आर्थिक गतिबिधिहरु केन्द्रिय सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सहकार्य गर्दै सँयुक्त रुपमा कार्यन्वयन गर्दछन् । ती पूर्व निर्धारीत कार्यहरु गर्नुको मुख्य उदेश्य भनेकै बिभिन्न प्रकारका आर्थिक गतिबिधिहरुसँग सम्बन्धित नीतिगत कार्यक्रमहरु मार्फत आम नागरिकको सामाजिक जनजीवन शैलिमा उल्लेखिय सुधार ल्याउन हो ।
त्यसैले,राष्ट्रिय आर्थिक उदेश्य प्राप्तिका उपयुक्त आर्थिक योजना अनुसार बिभिन्न प्रकारका आर्थिक गतिबिधीहरु गर्दै पूर्व अपेक्षित आर्थिक लक्ष्यहरु हाँसिल गर्ने प्रकृया नै आर्थिक योजना हो । यहाँ आर्थिक योजना भन्नाले निश्चित आर्थिक उदेश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक साधन र श्रोतहरुको व्यवस्थित परिचालन गर्नु हो।उक्त आर्थिक योजनामा निर्दिष्ट आर्थिक कार्यक्रमहरु र कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक कार्य तालिका हुन्छ । सोही कार्य योजना र कार्य तालिका अनुसार पूर्व अनुमानित आर्थिक उदेश्यहरु हाँसिल गर्ने बिभिन्न प्रकारका आर्थिक गतिबिधीहरु गरिन्छन् ।
सामान्यता, आर्थिक गतिबिधिमा बस्तु तथा सेवाको उत्पादन, खरिद विक्री र उपभोग लगायतका आर्थिक कृयाकलापहरु पर्दछन् । जुन आर्थिक कृयाकलापहरु कुनै निश्चित मौद्रिक बजारमा हुन्छ । र अर्थिक गतिबिधिका उदेश्यहरुमा आर्थिक स्वतन्त्रता, आर्थिक बृद्धि, आर्थिक स्थाइत्व, आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक समानता र आर्थिक दक्षता जस्ता कुरा पर्दछन् ।
परिभाषा :
- आर्थिक योजना भनेको आर्थिक चरहरु जस्तै, उत्पादन तथा प्राप्ति, आय, उपभोग, रोजगार, बचत, आयत तथा निर्यात आदिका बारेमा आर्थिक उदेश्य प्राप्तिका लागि लिने उचित निर्णय प्रकृया हो ।
- सरकारले आफ्ना मताहतका राष्ट्रिय तथा स्थानीय निकायहरुलाई स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने न्युनतम् साधन श्रोतहरुको पूर्ण परिचालन गर्दै निश्चित समय सीमा भित्र लक्षित आर्थिक उदेश्यहरु प्राप्त गर्ने योजनाबद्ध प्रकृया हो ।
- र सरकार अन्तर्गतका राष्ट्रिय तथा स्थानीय निकाय भन्नाले सँघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार अन्तर्गतका बिभिन्न आर्थिक उदेश्यहरु निर्धारण गर्ने,आर्थिक योजनाहरु निर्माण गर्ने, आर्थिक कार्यक्रमहरु सन्चान गर्ने, कार्यक्रमगत र उदेश्यगत आर्थिक रणनीतिहरु बनाउने र सो को कार्यान्वयन गर्ने सरकारी एकाईहरु पर्दछन् ।
त्यसैले, अर्थिक योजनामा निम्न प्रकारका बिशेषता हुन्छन् ।
- आर्थिक योजनाहरु सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा तयार हुन्छ ।
- आर्थिक कृयाकलापमा जस्तै, उत्पादन, बचत, उपभोग र आयात तथा निर्यात पर्दछन् ।
- निश्चित समय सीमामा भित्र कामहरु हुन्छ । जस्तै, पञ्च बर्षीय योजना । त्री बर्षीय योजना, अल्पकालिन योजना वा दीर्घकालिन योजना आदि ।
- आर्थिक गतिबिधी निश्चित आर्थिक उदेश्य केन्द्रति हुन्छन् ।
- आर्थिक गतिबिधी सार्वजनिक सेवा केन्द्रित हुन्छन् ।
- स्थानीय रुपमा उपलब्ध साधन र श्रोतहरुको उच्चत्म प्रयोग र परिचालन गरिन्छ ।
- केन्द्रीय उदेश्य र स्थानीय उदेश्यमा आधारित भएर आर्थिक कृयाकलापहरु गरिन्छ ।
- सँघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच आर्थिक उदेश्य प्राप्तिका लागि सहकार्य गरिन्छ ।
त्यसैले आर्थिक योजनाको महत्व आजको मिश्रित अर्थ व्यवस्थामा ज्यादा हुँदै गएको छ । किनभने आर्थिक योजनाहरु भनेका आर्थिक बिकासका लागि निश्चित समयभित्र घोषित आर्थिक लक्ष्यहरु प्राप्त गर्नका लागि गरिने सम्पुर्ण आर्थिक कृयाकलापहरु हुन् । सामान्यता आर्थिक कृयाकलापका निम्न लक्ष्यहरु तथा उदेश्यहरु हुने गर्दछन् । जस्तै,
- आर्थिक सुधारका कार्यहरु गर्ने ।
- सामाजिक सुधारका कार्यहरु गर्ने ।
- राजनीतिक स्थायित्व र शुसासनका कार्यहरु गर्ने ।
- अन्य आर्थिक सुधारका कार्यहरु गर्ने ।
र ती आर्थिक लक्ष्यहरु पाउन निम्न प्रकारका विधीहरु अपनाइन्छन् ।
- आर्थिक उदेश्यहरुको निर्धारण गर्ने ।
- आवश्यक श्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने ।
- लक्ष्यहरुको प्राथमिकिकरण गर्ने ।
- लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि उपयुक्त ढँगको कार्य योजना र कार्यक्रमहरु तयार गर्ने ।
- कार्य योजना र कार्यक्रम अनुसार बजेट तयार गर्ने ।
- पूर्व निर्धारीत उदेश्य प्राप्तिका लागि कार्यक्रमहरु अनुसार श्रोत र बजेटको बाँडफाँड गर्ने ।
- कार्यक्रमहरुको कार्यान्वय गर्ने र कार्यक्रमहरुलाई आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा मुल्याँकन गर्ने ।
किनभने आर्थिक गतिबिधि कुनै निश्चित आर्थिक भूगोलमा हुन्छ तर आर्थिक भूगोलले सम्पुर्ण आर्थिक गतिवबिधिहरुमा नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकाले सरकाले नै आर्थिक योजना बनाउने हो । त्यसैले, योजनाबद्ध रुपमा आर्थिक योजनाको सुरुवाद नेपालमा बि. स. २०१३ सालबाट भएको हो । र ती आर्थिक योजनाहरु राष्ट्रिय योजना आयोगको सल्लाह र सुझावमा सरकारले बनाउँछ ।र सरकारका बिभिन्न योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकाय जस्तै, सँघीय सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय गाउँपालिकाबाट आर्थिक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिन्छन् ।
र आर्थिक योजनाहरु बनाउनुको मुख्य उदेश्यहरु ।
- आर्थिक बृद्धि गर्ने: राष्ट्रिय आय बृद्धि गर्ने, प्रति व्यक्ति आयमा बृद्धि गर्ने, कुल ग्राहास्थ उत्पादनमा बृद्धि गर्ने, बैदेशिक व्यापरमा सुन्तलन ल्याउने तथा अन्य आर्थिक कृयाकलाप गर्ने ।
- सामाजिक न्याय गर्ने: रोजगारिको श्रृजना गर्ने, मुल्य स्थिर गर्ने, गरिवी निवारण गर्ने, श्रेत्रीय असमानताको अन्त्य गर्ने ।
- अन्य : खाद्य सुरक्षा, प्रविधी मैत्री ज्ञान, ग्रामिण अर्थतन्त्रको उत्थान जस्तै साना र मझौला उद्योगलाई प्रवन्धन गर्ने, नीजि क्षेत्र जस्तै, बैक, पर्यटन आदी क्षेत्रमा सुधार गर्ने ।
र आर्थिक योजनाहरु निम्न तहबाट गरिन्छ ।
- केन्द्रीय योजना तह वा केन्द्रिय सरकार ।
- विकेन्द्रित योजना वा सँघीय योजना तह वा प्रदेश सरकार , स्थानीय सरकार
(नगरपालिका तथा गाउँपालिका तह) ।
तर सामाजबादी धारणा र पूँजीबादी बिचारकहरु बिचमा आर्थिक योजनाको बारेमा भिन्न बिचार छ । जस्तै, समाजबादी योजनाबिदहरुको भनाइमा केन्द्रिय योजना अनुसार सम्पुर्ण आर्थिक कृयाकलाप हुनुपर्छ भने आर्थिक वितरण नागरिकहरुमा समान रुपमा हुनुपर्दछ । तर पूँजीबादी बिचारकहरुको अनुसार आर्थिक र भौतिक नीतिद्धारा पूँजीबादी अर्थ व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । र योजनाको मुल लक्ष्य आर्थिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी, योजना निर्माणको बिकास क्रमलाई खोज्ने हो भने सर्व प्रथम १९२८ देखि सोभियत युनियन रुसबाट आर्थिक योजनाको शुरुवाद भएको हो । मित्र राष्ट्र चीन र भारतमा भने क्रमस १९५८ र १९३४ बाट आर्थिक योजनाको अवधारणा व्यवहारिक रुमपा प्रयोगमा आएको हो । नेपालमा भने राणा कालमा नै जुद्ध समशेरले २० बर्षे योजना बनाएका थिए । त्यसैगरी, बि.स. २०१३ साल देखी नै योजनाबद्ध रुपमा पञ्च बर्षीय योजना अनुसार काम हुँदै आएका छन् । अहिले १५ औ योजनाको कार्यान्वयन भइरहेको छ । जसको मुख्य उदेश्य “सम्वृद नेपाल, सुखि नेपाली” रहेको छ ।
र उक्त १५ औ योजना बनाउनुको मुख्य कारणहरु ।
- आर्थिक बृद्धिदर हाँसिल गर्ने ।
- राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने ।
- राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा सन्तुलन कायम गरी व्यवसाय बिस्तार गर्ने ।
- देशको गरीबी र बेरोजगारी समस्याको अन्त्य गर्ने ।
- श्रोतहरुको उच्चतम् प्रयोग र परिचालन गर्ने ।
- आर्थिक स्थायित्व दिन ।
- श्रम र श्रमिकको हित सँरक्षण गर्न ।
त्यसैगरी, आर्थिक योजनाका साधारणतया निम्न प्रकारका बिशेताहरु हुन्छन् ।
जस्तै,
- निर्दिष्ट उदेश्य लक्षित ।
- राष्ट्रिय रुपमा योजनको नियमन गर्ने एकाइ वा सरकारको प्रत्यक्ष सँलग्नता ।
- प्रजातन्त्रिक स्वरुप ।
- उपयुक्त र कार्यन्वयन गर्न सक्ने आर्थिक उदेश्य, निती, लक्ष्य र कार्यक्रमहरु ।
- जनस्तरमा नागरिकहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता ।
- सँघीयता कार्यान्वयन गर्न सक्ने नीति तथा कार्यक्रमहरु ।
र आर्थिक योजना बनाउने आधार निम्न प्रकारका छन् ।
- राज्यका निर्देशक नीति र सिद्धान्तहरु ।
- विकासका जलदाबल्द चुनौति र अवसरहरु ।
- राष्ट्रिय आय र उत्पादनको तह ।
- जनचाहाना र जन अपेक्षा ।
- आन्तरिक तथा वाहिय्य श्रोत र लगानी ।
जसको सुरुवाद नेपालमा जुद्ध शमसेरले १९६६ मा २० बर्षे बार्षिक योजना तर्जुमा गरेका थिए तर बि.स. २०१३ सालमा प्रथम पच्चबर्षिय योजनाको कार्यावन्वय भई योजनाबद्ध रुपमा आर्थिक विकास भएको हो । प्रथम पच्चबर्षिय योजना २०१३ बाट सुरु भएको हो । अहिले १५ औ बार्षिक आयोजना चल्दैछ । यो षच्च बर्षिय योजना बि. स. २०७६ देखि बि.स. २०८१ सम्म लागु हुन्छ ।
नेपालको राष्ट्रिय योजना मिश्रित अर्थ व्यवस्थामा आधारति छ । मिश्रित अर्थ व्यवस्थामा पूँजीगत अर्थव्यवस्था र समाजबादी अर्थ व्यवस्थामा आधारित हुन्छ । जहाँ आर्थिक व्यवसाय गर्न नीजि क्षेत्रलाई जस्तै बैक, बीमा सँस्थान आदी लाई छूट हुन्छ तर सरकारले आवश्यकता अनुसार ती नीजि क्षेत्रमाथि नियन्त्रण तथा अनुगमन भने गर्दछ ।
त्यसैले मिश्रीत अर्थ व्यवस्थामा निम्न प्रकारको अवस्था हुन्छन् ।
- पूर्ण रोजगारीको अवस्था ।
- आर्थिक वृद्धि दर ।
- आर्थिक दक्षता र समानता ।
र समान्यता आर्थिक योजनाहरु निम्न तरिका अनुसार बनाइन्छ ।
- केन्द्रिक्रित आर्थिक योजना ।
- बिकेन्द्रिकृत आर्थिक योजना ।
त्यसैले बि.स. २०१३ साल देखि योजनाबद्ध रुपमा सुरु भएको विकास योजना अहिले सँघीयतामा आधारित छ । राष्ट्रीय योजना आयोगले सरकारलाई आर्थिक योजना कार्यन्यवनका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिइरहेको छ ।
त्यति हुँदाहुँदै राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कारणहरुले गर्दा देशको आर्थिक अवस्था खच्कदो छ । त्यसैले १५ औ योजना अनुसार २ अँकको राष्ट्रिय आय प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले, देशबाट गरिबी, बेरोजागरी समस्याको पूर्ण रुपमा समाधान नहुँदा शुसासन,विकास र सम्बृद्ध हुने चुनौति राज्यसँग जस्ताको तस्तै छ। त्यसबाहेक, अहिलेको १५ औ योजनामा सँघीयताको कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख छ त्यसैले सँघीयताको कार्यान्वयन गर्नु अबको मुख्य योजनात्मक कार्यदिशा हो । त्यसैगरी, देशको अर्थतन्त्रलाई अझ बढी मजबुत बनाउनु, क्षेत्रीय सन्तुलत कामय राख्नु र प्राकृतिक श्रोत साधनको पूर्ण प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्नु अबको मुख्य राष्ट्रिय योजना हुनु पर्छ । तब मात्र देशबाट गरिवी र बेरोगारिको समस्याको अन्त्य भई आम नेपाली नागरिकको जीवनस्तर माथि उक्सने छ ।
त्यसैगरी, योजनाबद्ध रुपमा आर्थिक योजनाको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने । सर्वप्रथम सोभियत युनियन रुसबाट आर्थिक योजनाको सुरुवात भएको हो । उक्त योजना १९२८ देखी १९३२ सम्म लागु भएको थियो । छिमेकी देश भारतमा १९३४ बाट आर्थिक योजनाको सुरुवात भएको थियो । साथै, चीनमा १९५८ मा सोभित युनिय मोडलको योजना लागु भएको हो । र हाम्रो देशमा पहिलो पटक राणा प्रधान मन्त्री जुद्ध शमशेसले २० बर्षे आर्थिक योजना अघि सारेका थिए तर बि.स. २०१३ साल देखि योजनाबद्ध राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन भई योजनाहरुको कार्यान्वयन भएको थियो ।
आर्थिक योनजनमा प्राय निम्न प्रकारका उदेश्यहरु हुन्छन् ।
- आर्थिक उदेश्य ।
- सामाजिक उदेश्य ।
- अन्य उदेश्य ।
त्यसैगरी, आर्थिक योजना बनाउँदा निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
जस्तै,
- कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कि गैर कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने ।
- सेवा क्षेत्रलाई वा उद्योग व्यापार क्षेत्रलाई दिने ।
- ग्रामिण क्षेत्रलाई दिने वा निर्माण क्षेत्रलाई दिने ।
- शिक्षामा दिने कि स्वास्थ्यमा दिने ।
- साना व्यवसायलाई दिने वा ठूला व्यवसायलाई वा परियोजनाका कामलाई दिने सो बारेमा ध्यान दिनु पर्छ । समग्रमा आर्थिक योजना स्मार्ट हुनुपर्छ ।
शास्त्रिय धारमा आर्थिक योजनालाई प्रष्ट्याउने हो भने हाम्रो देश मिश्रित अर्थ व्यवस्था आधारित छ त्यसैले सोही अनुसार आर्थिक योजनाहरु बनाउनु पर्छ । र मिश्रित अर्थ व्यवस्था भनेको समाजबादी अर्थ व्यवस्था र पूँजीबादी अर्थ व्यवस्थाको मिश्रण हो । जहाँ व्यवसायिक कार्यहरु गर्न निजी क्षेत्रहरु पनि स्वतन्त्र छन् तर सरकारले आवश्यक रुपमा ती नीजि क्षेत्रलाई नियमन गर्ने काम गर्दछ । सामान्य भाषामा समाजबादी अर्थ व्यवस्थामा उत्पादनका साधनहरुमा सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ । भने पूँजीबादी अर्थ व्यवस्थामा उत्पादनका साधानमाथि नीजि क्षेत्रको स्वमित्वमा हुन्छ भने मिश्रित अर्थ व्यवस्थामा नीजि क्षेत्रलाई पनि उद्योग व्यवसाय गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ तर सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र अनुगमन हुन्छ । त्यसैले, मिश्रित अर्थ व्यवस्थामा बजार पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक अबस्थामा हुन्छ ।
महत्वपुर्ण कुरा के हो भने सम्पुर्णले योजनालाई आत्मासाथ गरेर आफ्ना नियमित कामहरु गरि रहेका हुन्छन् । जस्तै, आर्थाशास्त्री, प्रशासक, राजनीतिज्ञ र आम सर्वसाधारणले पनि आर्थिक योनजा अनुसार आफ्नो कार्य गरेका छन् । त्यसैले आर्थिक योजना मार्फत निम्न उदेश्यहरु हाँसिल गर्न सबै कृयाशित हुन्छन् । जस्तै, आर्थिक विकास गर्न । जनताको जीवन स्तर माथि उकास्न । आय र व्ययमा सन्तुलन ल्याउन । गरिवी निवारण गर्न । साधन र श्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्न । न्युन आय भएकाको जीवन स्तर माथि उकास्न । त्यसैगरी, सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन जस्तै, बृद्ध भत्ता, बीमा, अन्य बित्तिय छुट तथा शौलियत जस्ता जनहित मुखी कार्यक्रमहरु सन्चालन गर्न । आदि ।
नेपाल सरकारले योजनाबद्ध रुपमा बि. स. २०१३ साल देखि योजना ल्याएको हो । जसको मुख्य उदेश्य भनेकै देशलाई गरिवीको दुशचक्रबाट मुक्त गर्नु थियो । साथै, आर्थिक योजना कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रलाई पनि सँलग्न गराउनु हो । साथै, पूर्व निर्धारीत आर्थिक लक्ष्यहरु प्राप्तका लागि आन्तरिक श्रोत साधानहरुको उच्चतम् पहिचान र प्रयोग गर्ने नभए बैदेशिक लगानी वा अनुदान सहयोगबाट बिभिन्न क्षेत्रका पूर्व निर्धारित लक्ष्यहरु हाँसिल गर्नु हो ।
तसर्थ, आर्थिक योजनाहरु बनाउँदा उपयुक्त उदेश्य, निती नियम, कार्यक्रम र रणनीति तयार गरिन्छ । र आर्थिक योजनाहरु बनाइ सकेपछि बजेट, साधान श्रोत, आवश्यक रणनीतिहरु र कार्यक्रमहरुबाट पूर्व निर्धारित लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
जस्तै,
- आर्थिक योनजा बनाउँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त पूँजीको सुनिश्चित गर्ने ।
- मानविय र गैर मानविय साधन श्रोतहरुको आँकलन गर्ने ।
- उदेश्य, योजना, कार्यक्रम र रणनीति र कार्यन्यन्वयन पक्षमा अनुगमन गर्ने ।
- प्रचिलत सरकारी नीति नियमको पुनरावलोकन गर्ने ।
- लक्षित लाभाँभित वर्ग र समूदायको पहिचान गर्ने ।
- वातावरणिय पक्षको बिश्लेषण गर्ने ।
नेपालको सँविधान २०७२ अनुसार नेपाल सँघीय राज्य व्यवस्थामा गएको सन्दर्भमा राज्यले सँघीय राज्यमा आर्थिक उदेश्यहरु प्राप्तिका लागि उपयुक्त योजनाहरुको कार्यान्यवन निम्न ढँगबाट भइरहेका छन् ।
सँस्थागत सुधार
- राष्ट्रिय योजना आयोग :राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक योजना निर्माण गरी सरकारलाई आवश्कय सल्लाह तथा सुझाव दिने काम गर्छ । यो सरकारको उच्चतम् योजना कार्यमा सहयोग पुर्याउने निकाय हो । यसको काम कर्तत्वय र अधिकारको बारेमा आर्थिक कार्य बिधी नियावली २०६४ मा उल्लेख गरे अनुसार हुन्छ ।
- प्रदेश नीति तथा योजना आयोग : सातै प्रदेशको समृद्धि एवम् सन्तुलित र दीगो विकास कार्यलाई तिब्रता दिन यो आयोगको गठन भएको हो । कार्यक्रमहरुको अध्ययन विश्लेषण गर्ने, प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने र सोको कार्यान्वयनको लागि सहजिकरण र अनुगमन गर्ने काम यस निकयाले गर्दछ । यसका कार्यहरु निम्न प्रकारका छन् ।
- दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा
- अनुगमन तथा मूल्यांकन
- तहगत समन्वय
- अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण
- लगानीका लागि आवश्यक समन्वय, परामर्श गरी लगानीको वातावरण तयार गर्ने ।
त्यसैले, यस प्रदेश नीति र योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको विकाससम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गर्ने गर्दछ ।
- कर्णाली विकास आयोग २०६९ : कर्णाली आयोजना कर्णाली क्षेत्रका १० जिल्लाको आर्थिक एवम सामाजिक विकासको लागि उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम सन्चालन गर्न गठन भएको सँगठन हो । यस आयोगले यस क्षेत्रको आर्थिक विकासको लागि चाहिने श्रोत साधनको पहिचान र प्रयोग गर्दै कर्णाली क्षेत्रको समग्र विकासको लागि अनुगमन तथा मुल्याँकन बिधीबाट उपयुक्त सल्लाह र सुझाव नेपाल सरकारलाई दिने काम गर्छ ।
- सूदुर पश्चिमा विकास आयोजना २०६९ : यस क्षेत्रको दिगो विकासको लागि आवश्यक नीति तथा योजना बनाइ सो को कार्यन्वयन गर्न यस आयोगको गठन भएको हो । र यसको काम यस क्षेत्रमा भएका साधन श्रोत र अन्य आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको बारेमा सरकारलाई नीतिगत रुपमा सहयोग गर्ने हो । यसका लागि बार्षिक कार्यक्रम र बार्षिक योजना बनाई यस क्षेत्रको समग्र विकासको लागि स्थानीय स्तरमा काम गर्ने हो ।
त्यसैगरी सँबैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्थामा निम्न प्रकारका कुराहरु गरिन्छन् । जुन कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले काम गर्दछ ।
- बार्षिक आवधिक योजना: यो योजना प्रत्येक ५ बर्षको लागि तयार गरिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट उक्त कार्य सम्पन्न गरिन्छ ।
- बार्षिक विकास कार्यक्रम: नेपालको सँविधानमा २०७२ मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दाइत्व एवमँ सँघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कामहरु बारेमा उल्लेख छ । साथै, यसमा प्रत्येक आर्थिक बार्षिकमा राज्यले गरेका वा गर्नुपर्ने कामको उपलब्धि र पच्च बर्षिय योजनाका उलब्धि र कार्य सम्पादन प्रगतिका बारेमा उलेल्ख गरिएको हुन्छ ।
- मध्यकालिन खर्च सँरचना: सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनमा यसले सँबन्धित निकायलाई मार्ग निर्देशन गर्छ । र आवधिक योजना र बार्षिक बजेट सन्तुलन ल्याउने आर्थिक औजार हो । निर्दिष्ट लक्ष्य पाउनका लागि मध्यकालिन खर्च सँरचना तर्जुमा तथा बाँडफाडको लागि उपयुक्त बिधीबाट प्रस्तुत गरिन्छ ।
त्यसैगरी, गाउँपालिका स्तरमा भने स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ अनुसार आर्थिक योजनका कार्यहरु गरिन्छ । सँघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तह देखि नै अभ्यास गर्न यो ऐन प्रयोगमा आएको हो । यसको प्रयोगले सँघीय सरकार, प्रदेश सरकार र नगरपालिका र गाउँपालिका बिच सह अस्तित्व र समन्यवनको आधारमा जनतालाई सुलभ र गुणस्तरिय सेवा प्रवाह गर्ने ध्येय राखिन्छ । र आर्थिक रुपमा तीनै तहको सरकार बिच कार्यगत एकता गर्दै आम जनतालाई कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिने र दिगो विकासका लागि बिभिन्न प्रकारका आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधीहरु गरिन्छ । र यसको मुख्य उदेश्य भनेकै स्थानीय तहमा नेतृत्व विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गर्नु हो ।
सोही अनुसार प्रत्येक महानगरपालिका, नगरपालिका र ७५३ बटै गाउँपालिका पालिकामा योजना कार्यन्वयनको लागि योजना साखा स्थापना भएको छ । निर्दिष्ट कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न स्थानीय सरोकारबालहरुको गाउँ स्तरिय भेला गरी प्राथमिकताको आधारमा अनुमानित लागत,कार्यक्रम,बजेट र कार्य योजना तयार गरी सोही अनुसार स्थानीय रुपमा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिन्छ ।
स्थानीय स्तरमा हुने कामहरु निम्न प्रकारका छन् ।
- उपलब्ध साधन श्रोतको व्यवस्थित परिचालन गर्ने ।
- ग्रामिण स्तरमा बिभिन्न प्रकारको आर्थिक गतिविधीहरु गर्ने ।
- निजीकरण, खुला बजार र बजार उदारीकरणका अवधारणालाई स्थानीय स्तर सम्म व्यवहारिक रपमा प्रयोग गर्ने ।
- स्थानीय स्तरमा साना तथा घरेलु उद्योग सन्चालन गरि रोजगारिको श्रृजना गर्ने ।
- बिपन्न तथा न्युन आर्थिक अवस्था भएका स्थानीय व्यवसायीलाई शौलियत कर्जा प्रवाह गर्ने ।
- सँघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न प्रकारका आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि गर्ने ।
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ग्रामिण स्तरसम्म नै लैजाने ।
- सहकारीको अवधारणामा वित्तिय तथा बैँकिङ गतिविधी गर्ने ।
र यसको मुख्य उदेश्य भनेकै स्थानीय तहमा नेतृत्व विकास गर्दै सँघीयताको कार्यान्यवन गरी ग्रामीण स्तरमा पनि गाम्रिण अर्थतन्त्रको विकास गर्नु हो । त्यसैगरी, स्थानीय गाउँठाउँमा आर्थिक गतिबिधीलाई पूर्ण रुपमा कृयाशिल गराउनु हो ।
प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि जनताको जीवन स्तर उठाउन योजनाबद्ध विकासको आवश्यकता ठानियो । र अर्थतन्त्राक मुख्य कृयाकलापलका बारेमा योजना बनाउने काम पनि राज्यबाट नै हुन थाल्यो । त्यसैले बिकास योजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न र योजना आयोगलाई अझ सक्षम र प्रभावकारी बनाउ सन् २०१४ मा योजना मण्डलको गठन गरियो । उक्त योजन मण्डल गठन गर्नुको मुख्य उदेश्य भनेकै राष्ट्रीय योजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने र योजनालाई व्यवस्थापन गर्ने, क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रमलाई समन्वयन गरी आवश्यक आर्थिक तथा योजनागत सल्लाह सुझाव दिनु हो ।
योजना मण्डलका प्रमुख कामहरु :
- बार्षिक योजना तर्जुमा गर्ने र सोको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने ।
- आर्थिक अवस्था अनुसार दीगो विकासका लागि सम्भवना पैल्याउने ।
- स्थानीय निकालयलाई योजना र कार्यक्रम तर्जुमाका लागि मार्ग निर्देशन दिने ।
- अनुगमन मुल्याँकन र अनुसन्धानका कार्य गर्ने ।
तर योजना कार्यन्वयन गर्ने सन्दर्भमा निम्न प्रश्नहहरुको उत्तर खोज्न आवश्यक छ ।
जस्तै,
- स्थानीय स्तरमा भएका प्रमुख समस्याहरुलाई समाधान गर्न के योजनाहरु तथा कार्यक्रमहरु उपयुक्त छन्?
- देशको भौगोलिक बिषमता र सामाजिक सँरचना अनुसार देशको विकास गर्न सकिन्छ ?
- खर्च लागत र अन्य कार्य सम्पादन सम्बन्धीका कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ?
- प्रदेश स्तर र गाउँ स्तरमा कसरी सम्पुर्ण सामाजिक र आर्थिक मुद्धाहरुको हल गर्न सकिन्छ ?
- सरकारी कार्यक्रम कार्यन्वयन लागि नीतिगत रुपमा सँघीय सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपालिका बिचको कार्यगत एकता ?
- घोषित मितिमा नै सम्पुर्ण योजनाहरु कार्यान्वय हुन्छन् ?
- योजनाहरु लक्षित उदेश्यहरु अनुसार पुरा हुन सक्छन् ?
- स्थानीय बासीहरु कार्यक्रमहरुबाट लाभाँवित हुन सक्छन् ?
तर सँघीय सरकारलाई प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाबाट योजना कार्यन्वयन गर्दा निम्न प्रकारका सल्लाह प्राप्त भएका छन् ।
- आर्थिक तथा नीतिगत योजनाका बिषयमा ।
- आर्थिक विकास र नीति कार्यान्वयनको लागि सहजिकरणको भूमिका ।
- अनुगमन र मुल्याँकन बिधीबाट कार्यक्रम तथा नीतिबाट लक्षित वर्ग कसरी लाभाँवित भएका छन् ।
तर, तीनै सरकारी तह बिच विभिन्न प्रकारका समस्याहरु अझै कायमनै छन् ।
जस्तै,
- राष्ट्रिय नीती र कार्यक्रमहरु बिच समन्वयन गर्न नसक्नु ।
- आयोगको कामलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु ।
- श्रोत साधानहरुको उचित व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुनु ।
- अनुगमन तथा मुल्याँकन बिधीलाई थप प्रभावकारी बनाउन नसक्नु ।
- प्राप्त सल्लाह र सुझाव अनुसार काम गर्न नसक्नु ।
आवधिक योजना निर्माणको कार्य बि.स. २०१३ सालबाट सुरु भएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले योजनाबद्ध रुपमा विकासको नेतृत्व गरिरहेका छन् । साथसाथै, देश सँघीय सँरचनामा प्रवेश गरे पछि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि विकास आयोजनालाई फलो गरिरका छन् । प्रदेशमा योजनाबद्ध बिकासलाई अगाडि बढाउन प्रदेश योजना आयोगको स्थापना भएको छ । साथै, स्थानीय तहमा योजना महासाखा पनि स्थापना भएका छन् र सोही इकाइबाट योजनाको कार्यान्वय हुने गर्दछ ।
योजना प्रणाली आर्थिक स्थिरता दिने, सामाजिक न्याय दिने, गरिवी न्युनिकरण गर्ने, सामाजिक रुपमा क्षेत्रीय असन्तुलन हटाउन राज्यबाट अपनाइएको कानुनी सँयन्त्र हो । त्यसैले, योजनालाई बार्षिक कार्यक्रम र योजना अनुरुप कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । त्यसबाहेक, सँघीय राज्य सँरचनामा प्रदेशिक सँरचना र प्रदेशक प्रदेश बिच समन्वयन हुन सक्ने गरी विकास गर्नुपर्दछ । साथसाथै, श्रोत साधन बिच प्रदेश प्रदेश बिच वा प्रदेश र केन्द्रिय सरकार बिच समन्वयन हुन सक्ने स्थिति हुनुपर्दछ । साथै, अहिलेका विद्यमान चुनौति र अवसर जस्तै, विश्वव्यापिककरण, सुचना सँन्चारको बढ्दो प्रयोग, बिशिष्ठ प्रविधिको समँयन्त्रको प्रयोग, आम उपभोक्ताको चाहाना र इच्छालाई लाई पनि सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ । महत्वपुर्णकुरा त स्थानीय समस्याहरुलाई सही ढँगले समाधान गर्न सक्ने कार्यक्रम, बजेट, कार्य योजना र कार्य व्यवहार आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, राज्यले निर्दिष्ठ गरेका लक्ष्यहरुले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्छ । ती राष्ट्रिय लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि स्थापना काल देखी नै केन्द्रिय स्तरबाट राष्ट्रिय योजनाले नै देशको बिकास प्रकृयालाई एकिकृत र योजनाबद्ध लैजान राज्यलाई सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । त्यसैगरी, मुलुकको सर्वाङ्गिण विकासका लागि उपयुक्त योजना तर्जुमा गर्ने, क्षेत्रगत नीति एवं रणनीतिहरु तयार गरी विकासका कार्यक्रमहरुलाई सँघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मार्फत लक्षित समुदाय र वर्गमा लैजान सघाउनु राष्ट्रिय योजना आयोग प्रमुख काम रहँदै आएको छ ।
त्यसबाहेक, देश संघीय शासकिय व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै राष्ट्रिय उदेश्य प्राप्तीका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका विकास प्रयासहरुलाई राष्ट्रको समग्र विकाससँग आवद्ध गरी लैजानु अबको मुख्य दाइत्व हो । त्यसका लागि दिर्घकालिन गुरुयोजना, रणनीति, क्षेत्रगत योजना, आध्यावदिक योजना, मध्यकालिन खर्च सँरचना, सँघीयता र बार्षिक बजेट र सँघीय राज्य व्यवस्थामा आर्थिक योजनाको पूर्ण कार्यन्वयनका लागि चहिने अन्य आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक सँयन्त्रहरु लाई सातै प्रदेशमा प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न आवश्यक छ ।
