काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले आफ्नो  सेवा–सुविधा सुरक्षित गर्न पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सुविधा बढाउन ल्याइएका प्रश्तावको व्यापक आलोचना भएको छ । आफू  मुख्यमन्त्री भएको दोस्रो दिन ल्याइएको पहिलो प्रश्ताव नै मुख्यमन्त्री सेवा–सुविधा बढाउने थियो । गण्डकी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व फेरिएको छ पनि प्रवृत्ति भने पुरानै भएकोमा उनको आलोचना भएको हो ।

नागरिक महामारीमा ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने त्रासमा बाँचिरहेका वेला अस्ती आइतबार बसेको नयाँ सरकारको पहिलो बैठक निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई कस्तो सेवा–सुविधा दिने भन्ने छलफलमा केन्द्रीत भएकाले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीको व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको भनी आलोचना हुँदै आएको छ । जनताको जीवन रक्षार्थ यो बेला त कोभिड–१९ नियन्त्रणतर्फ प्रदेश सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने हो कास्की काँग्रेसका नेता गुरु बरालले भने ।

प्रदेश सांसद दिपक मनाङ्गेको भरमा टिकेको गण्डिकी प्रदेश सरकारले अलोकप्रिय निणर्य गर्दै गयो भने धेरै लामो आयु नहुने बताइन्छ । कुनै पनि बेला आपूm भूतपूर्व हुने कुरा उनलाई चिन्तित बनाएको देखिन्छ काँग्रेसकै एक नेताले भने । तनहुँ काँग्रेसका पुरा नेता गोवर्धन पोखरेलका छोरा कृष्णचन्द्र नेपालीसँग नेपाली काँग्रेसका नेता र कार्यकर्ताले बढी नै अपेक्षा गर्नु स्वभाविक भएको गण्डिकी प्रदेशका एक नेताले बताए । मुख्यमन्त्री नेपालीका पिता गोवर्धन पोखरेल नेपाली काँग्रेस तनहुँका संस्थापक नेता हुन् । राणा शासनविरुद्ध आन्दोलनमा लागेकाले उनको परिवारको सर्वश्व हरण भएको थियो ।

नागरिकका पक्षमा काम नगरेको भन्दै चर्को आलोचना गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले शनिबारदेखि सरकारको कमान सम्हालेको थियो । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराएका थिए । दोस्रो आलोचना– सबैभन्दा बढी मनाङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसद दिपक मनाङ्गेलाई मन्त्री बनाएकोमा मुख्यमन्त्री नेपालीको आलोना भएको छ ।

तर, प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका विनाविभागीय मन्त्री कुमार खड्का भने पूर्वमुख्यमन्त्रीको मर्यादा र सम्मानमा कमी हुन नदिनु सरकारको कर्तव्य भएको बताएका छन् । ‘प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्री भनेको एउटा सम्मानजनक पद हो । उहाँको मर्यादा र सम्मानमा कुनै कमी हुन नदिनु प्रदेश सरकारको कर्तव्य हो ।

उहाँलाई सम्मान दिनुपर्छ भन्ने सरकारको मनसाय हो,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘भोलि सडकमा हिँड्दा राज्यले सुरक्षा र सुविधा दिने कि नदिने ? पूर्वमुख्यमन्त्रीको सम्मानसँगै सेवा–सुविधाका सबै कुरालाई सम्बोधन गर्न एउटा नीति ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक ऐन नबनुञ्जेल मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर जानुपर्छ भन्ने बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ आजको बैठकमा भएको हो उनले भनेका थिए ।’ तर प्रश्तावमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएको छैन । तर, बजेटसँगै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन हतार भइसकेकाले आज त्यसमा केन्द्रित भयौँ । पूर्वमुख्यमन्त्रीको सेवा–सुविधाबारे जनताले आलोचना गर्ने गरी कुनै निर्णय गर्दैनौँ, मन्त्री दिपक मनाङ्गेले सार्वजनिक रुपमा भनेका छन् ।