ती रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतसँग लिखित जबाफ मागेको थियो । जबाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति स्वयंले कसैको सिफारिसबिना संविधानअनुसार गरेको कामकारबाही र निर्णय अदालतले बदर गर्न नसक्ने जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रपतिको यो अधिकारबारे कानुन व्यवसायीहरूले पक्ष र विपक्षमा आफ्ना तर्क बहसका क्रममा राखिरहेका छन् । तर अदालतको नजिर, संविधानको धारा ७६ (५) र पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १६ यी कुनै पनि आधारमा राष्ट्रपतिका निर्णयबारे सर्वोच्चले हेर्नै नसक्ने भन्ने व्यवस्था नभएको अधिवक्ता माधव बस्नेतको तर्क छ ।

उनले भनेका छन्– संविधानले जहाँजहाँ रिभ्यू अर्थात् न्यायिक परीक्षण गर्न हुँदैन भनेको छ, त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा त्यसैका आधारमा मात्रै रिभ्यू गर्नेभन्दा बाहेक अरूमा सम्पूर्ण कुरा न्यायिक निरूपणको विषय बन्छ ।  अदालतलाई त्यसको अधिकार कहाँबाट आउँछ भने संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ । त्यसैले राष्ट्रपतिको निर्णयको न्यायिक परीक्षण हुन सक्छ ।