काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा परेका रिटबारे राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीवार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएको छ । जबाफमा लेखिएको छ – कसैको सिफारिसबिना राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधानबमोजिम सम्पादन भएका कामकारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार देखाउन राष्ट्रपतिले आह्वान गर्दा त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले दाबी गरेका थिए । तर दुवैले गरेको दाबीमा आधार नपुगेको भन्दै मध्यरातमा दाबी अस्वीकृत भएको थियो ।
राष्ट्रपतिको उक्त दाबी नपुग्ने निर्णयलगायत मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि अदालतमा त्यससम्बन्धी ३० वटा रिट निवेदन पक्ष र विपक्षमा परेका छन् । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट कानूनविद्हरुले राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले बदर गर्न नसक्ने तीनवटा कारण रहेको बताएका छन् ।
उनीहरुका अनुसार अदालतकै विगतका नजिरका अनुसार राष्ट्रपतिविरुद्ध नै रिट दर्ता हुन सक्दैन । त्यसबाहेक संविधानको धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिलाई नै प्रयोग गर्नेगरी अधिकार दिएको उनीहरुको भनाई छ । खासगरी ७६(५) को कि नियमावली बनाउनुपथ्र्यो । अहिलेसम्म व्याख्या भएको छैन, संवैधानिक इजलासले गरिदिएको व्याख्या पछिका लागि काम लाग्छ ।
तर अहिले राष्ट्रपतिले गर्नुभएको काम कुरा सर्वोच्च अदालतले हेर्न सक्दैन । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १६ मा राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीका विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निज उपर मुद्दा नचलाइने भन्ने उल्लेख हुनुले मुद्दा चल्दैन भन्ने बुझिन्छ ।
अर्काथरी कानूनविद्हरुको तर्क छ– राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा दर्ता नहुने, केवल राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध हुने भन्ने विषय २०६६ मा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय दामोदरप्रसाद शर्मा र राजेन्द्र कोइरालाले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा उल्लेख छ । यदि राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा नलाग्ने र राष्ट्रपतिको कार्यालयविरुद्ध लाग्ने हो भने किन उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था किन गर्नुप¥यो ? अधिवक्तहरुले प्रति प्रश्न गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका वादीसम्बन्धी गरेको निर्णयलगायत संसद् विघटनबारेका निर्णयविरुद्धको सुनुवाइ आउँदो असार ९ गते हुँदैछ । अर्कोतिर, राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम–कारबाहीको विषयमा कुनै अदालतमा मुद्दा लाग्दैन । त्यसैले, राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको विषयमा अदालतले न्यायिक निरूपण गर्न सक्दैन ।
दोस्रो, संविधानको धारा ७६ का उपधारा १, २, ३ र ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको मात्र छ। उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने पनि राष्ट्रपतिले मात्र हो। राष्ट्रपतिको त्यस्तो निर्णयलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन। त्यसैले, अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश दिन सक्दैन सेतोपाटी अनलाइनमा शोभा शर्माले लेखेकी छन् ।
