काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आजदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु हुने भएको छ । हिजो रिट निवेदनकर्ताको तर्फबाट बहस सकिएसँगै आजदेखि सरकारी पक्षबाट बहस सुरु हुन लागेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल एमालेकै अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेकपा माओवादी (केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)सहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिटको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासले दिएको १२ घण्टाको सीमा सकिएसंगै हिजोको वहस पनि समाप्त भएको छ ।
इजलासले निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिएको थियो । सो समयमा रिट निवेदनकका तर्फबाट ३६ जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा गत बुधवारदेखि लगातार बहस हुँदै आएको थियो ।
रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीहरुले बहसमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत बनेका वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने र धारा ७६ (३) को विश्वासको मत पनि गुमाइसकेका प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गरेका थिए।
त्यसैगरी धारा ७६ (३) अनुसार गठित प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा ्रत्यो मत नलिनु भनेको फेरि संविधानको अर्को मवमूल्यन हो भन्दै प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नहुँदै धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रिया शुरु गर्नु प्रक्रियागत रुपमै त्रुटिपूर्ण भएको कानून व्यवसायीहरुको दावी छ ।
उता राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अन्तर्गत दावी पेश गरिसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने पनि बताएका छन् । आज शुरु हुने सरकारी पक्षको बहसका लागि इजलासले १५ घण्टाको समय दिएको छ ।
