काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धी रिटको फैसला असार २८ गते आउने भएको छ । रिट पक्षीयको जवाफ र एमिकस क्युरीको धारणा सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते फैसला सुनाउने भएको छ । संसद विघटन मुद्दामा एमिकस क्युरीका चार जनाले धारणा राखेका थिए । अदालतले उनीहरुका लागि दुई घन्टा समय छुट्याइएको थियो ।

एमिकस क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसी र उषा मल्ल पाठकले विघटनलाई अदालतले सदर गर्नु पर्ने राय दिएका छन् भने कोमलप्रकाश घिमिरे र राघवलाल वैद्यले पुनस्र्थापनाको पक्षमा राय दिएका थिए । यसअघि सोमबार नै रिट निवदेकका तर्फबाट वकिलहरूले जवाफी बहस गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र बद्रीबहादुर कार्कीले जवाफी बहस गरेका थिए ।

गत साता शुक्रवारसम्म रिट निवेदक र विपक्षी दुवैका तर्फबाट बहस सकिएपछि आइतवारबाट रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले जवाफी बहस गरेका थिए । सोमवार पनि त्यही बहसले निरन्तरता पाएको थियो । एमिकस क्युरीका रूपमा नेपाल बारले वैद्य र पाठकको नाम पठाएको थियो भने सर्वोच्च बारले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय घिमिरे र केसीलाई पठाएको थियो ।

साथै, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतका विपक्षीले बुझाउनुपर्ने लिखित जवाफ र वकिलहरूले बुझाउनुपर्ने बहस नोटका लागि पनि समय तोकिएको थियो । ती बहस नोटहरू पनि सबै अदालतलाई बुझाई सकिएको छ । अब एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि फैसला आउने अनुमान गरिएको थियो, जुन केही दिन पर सरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालगायत न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले असार ९ गतेदेखि पक्ष र विपक्षका वकिलहरूको बहस सुन्न सुरु गरेका थिए । जेठको पहिलो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको दावी नपुगेको बताएकी थिइन् ।

त्यसपछि मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन दोस्रो पटकका लागि विघटन भएपछि त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न ३० वटा रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतमा परेका थिए । ती निवेदनहरूमा मुख्य गरी प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै परमादेशको आदेश माग गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गरेकी थिइन् । यति छोटा अवधिमा विश्वमै संसद विघटन भएको मुलुक नेपाल मात्र हुन सक्छ एक अधिवक्ताले भने । जेठअघि गत पुस महिनामा पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् ।

त्यसविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुने फैसला सुनाएको थियो । नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमाले लगायतका पार्टीहरु संबैधानिक अदालतको फैसला पर्खेर बसेका छन् । आदालतको फैसलाको प्रतिक्षा गरिरहेका दलहरुले त्यसपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिने तयारी गरिएका छन् ।