काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहको छ । उता निर्वाचन आयोगले भने पूर्व घोषित मध्यावधि चुनावका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार दुई चरणको निर्वाचन कार्यक्रममा उम्मेदवारी मनोनयन दर्तादेखि मतगणनासम्मका समयसीमा समेटिएका छन् ।

दुवै निर्वाचन प्रणाली अर्थात् पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतगणना मङ्सिर ३ गते नै शुरू गरिने आयोगको कार्यक्रममा उल्लेख छ । उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले आउँदो कार्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि तोकिएको मध्यावधि चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले चुनावको उम्मेद्वारी दर्ता, मतदान र मत परिणामलगायतका तालिका सार्वजनिक गरेको हो ।

कार्यतालिका अनुसार पहिलो चरणमा हुने चुनावका लागि २०७८ असोज २० र २१ गते उम्मेद्वार दर्ता हुनेछ । असोज २० गते संघ, प्रदेश र पालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका उम्मेदवारहरुले र २१ गते अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्नेछ । यस्तै दोस्रो चरणको चुनावको लागि उम्मेद्वारी दर्ता असोज ३१ र कात्तिक १ मा गर्ने तयारी छ ।

३१ गते संघ, प्रदेश र पालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका उम्मेद्वारहरुले कार्तिक १ गते र अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुले उम्मेद्वारी दर्ता गर्नुपर्ने तयारी छ । पहिलो चरणको चुनाव कार्तिक २६ गते र दोश्रो चरणको चुनाव मंसिर ३ गते हुने छ । असार ३१ गतेदेखि निर्वाचन अवधि सुरु हुने आयोगले जनाएको छ । कार्यतालिका अनुसार पहिलो चरणमा हुने चुनावका लागि २०७८ असोज २० र २१ गते उम्मेद्वार दर्ता हुनेछ ।

असोज २० गते संघ, प्रदेश र पालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका उम्मेदवारहरुले र २१ गते अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत महिना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै २०७८ साल कार्तिक २६ गते पहिलो चरणको र मङ्सिर ३ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।

सरकारको कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदातलमा दायर मुद्दामाथि सुनुवाइ अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी केपी शर्मा ओली सरकारकै निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापित गरिरिदएको थियो । आयोगले असार ३१ गतेदेखि साउन १५ गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ताको समय दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतको निर्णय आउनुअघि नै निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएकोमा नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । काँग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणले निर्वाचन आयोगको भूमिका कामकारबाही निष्पक्ष हुन नसकेको टिप्पणी गरे । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्वसन्ध्यामा सरकारलाई मद्दत पु-याउने खालको काम उचित भएन उनले अगाडी भने– यसले आयोग सरकारको प्रभावमा बढ्न चाहेको सङ्केत गरेको छ ।

निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुअघि विगतमा आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने गरेको भए पनि यसपालि त्यो परम्परालाई पनि लत्याइएको उनले टिप्पणी गरेका थिए । यता, खनाल–नेपाल पक्षले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेपछि निष्क्रिय भएको एमाले कार्यदलको बैठक सोमबार सिंहदरबारमा बसेको थियो ।

बैठकपछि नेताहरूले छलफल सकारात्मक भएको र सहमतिनजिक पुगेको बताएका छन् । असहमति रहेका विषयमा छलफल गर्न अर्को बैठक आज मंगलबार बस्दैछ । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको नेतृत्वमा बसेको कार्यदलको बैठक निरन्तर बस्ने सहमति भएको नेताहरुले बताएका थिए । कार्यदलमा ओली पक्षबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल छन् भने खनाल–नेपाल पक्षबाट भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, घनश्याम भुसाल र गोकर्ण विष्ट छन् ।