काठमाडौं । गठबन्धन सरकारलाई सहज बनाउन गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य र मान्यता, देशको संविधान र कानुनद्वारा निर्दिष्ट मापदण्ड एवम् संयुक्त सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रमलाई आत्मसात गर्दै मन्त्रीले निम्नलिखित आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने छ ।
जसमा सरकार सञ्चालन सहज होस् भनी आचार संहिता तयार पारिएको छ । मन्त्रीहरूबारे पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ । यदि आचरण विपरीत कार्य गरेमा प्रधानमन्त्रीले सिधै मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नसक्नेछन् ।
१. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको मूल अभिभारा पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने छ ।
२. मन्त्रीले देश र जनताप्रति उत्तरदायी भई निष्ठापूर्वक आफनो काम सम्पादन गर्नुपर्ने छ साथै प्रधानमन्त्री र सङ्घीय संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने छ ।
३. संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध हुँदै कार्यान्वयनका लागि निष्पक्ष र सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्ने छ ।
४. पदमा बहाली हुँदा र पदमुक्त हुँदा कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।
५. सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्ने तथा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्ने छ ।
६. पदको गरिमालाई कायम राख्दै कानूनबमोजिम आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गर्नुपर्ने छ ।
७. स्वच्छ आचरण र उच्च नैतिकता कायम गर्दै कुनै प्रलोभन एवम् दवाबमा नपरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमान्दारीताका साथ पूरा गर्नुपर्ने छ ।
८. पद र अख्तियारीको दुरूपयोग गर्ने वा कुनै पनि अनुचित र गैरकानुनी सुविधा उपलब्ध गर्न गराउन पाईने छैन ।
९. मन्त्रीपरिषदको गोपनीयता कायम गर्दै अनुशासन र शिष्टाचारको पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने छ ।
१०. पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भई अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न पाइने छैन ।
११. मन्त्रीहरूले साधा जीवन र कडा परिश्रमको नीतिप्रति प्रतिवद्ध रहँदै मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने छ ।
१२. मुलुक र जनताको हितविपरीतका कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाइने छैन । पदीय मर्यादा, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीमा आँच पुग्ने गरी कसैसँग सम्बन्ध राख्न पाइने छैन ।
१३. आफ्नो पदीय हैसियतबाट गरिने कुनै पनि मनोनयन र नियुक्ति निश्पक्ष, स्वतन्त्र तथा समावेशी ढङ्गले गर्नुपर्ने छ ।
१४. आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको पाइएमा प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्ने छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित दलसँग आवश्यकतानुसार परामर्श गर्न सक्ने छन् ।
