काठमाडौं। नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अधिवेशन हाललाई रोक्न निर्देशन दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले संघको निर्वाचन प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे छानबिन भइरहेको र त्यसको प्रतिवेदन नआउँदासम्म निर्वाचनका काम रोक्न निर्देशन दिएको हो।
गैरआवासीय नेपाली संघका महासचिव डा हेमराज शर्माले सरकारको पत्र पठाएको पुष्टि गर्दै संघले यसबारे छलफल गर्ने बताए। परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्टिय समन्वय परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै २५ भदौमा जारी गरेको निर्देशन पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचनसम्बन्धी बाँकी काम रोक्नु भनिएको छ।
यसअघि निर्वाचन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। उजुरी छानबिन गर्न परराष्ट्रका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अनुगमन समितिसमेत गठन पनि भएको छ।
सरकारी निर्देशन पत्रमा अष्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, न्यूजिल्याण्ड, बेल्जियम, स्वीडेन, नेदरल्याण्ड, डेनमार्क, पोर्चुगललगायतका मुलुकमा निर्वाचनमा अनियमितता भएकोबारे उजुरी परेको र ती देशका निर्वाचनबारे छानविन गरिने उल्लेख छ।
पत्रमा एनआएएनए एनसीसी जापानको निर्वाचनमा भएको अनियमितताबारे सोधिएको पत्रको जवाफबारे प्रतिउत्तर नदिएको आरोप पनि एनआरएनए आइसीसीलाई लगाइएको छ।
संघको १०औँ महाधिवेशन २३–२५ अक्टुबरमा तय भएको थियो। नयाँ नेतृत्वका लागि संघका उपाध्यक्षद्वय डा वद्री केसी, रविना थापा र कुल आचार्यले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। संघको निर्वाचन अनलाइन माध्यमबाट गरिने तयारी थियो।
