काठमाडौं । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७५’ अनुसार नियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेको जनाएको छ । नियमावलीका अभावमा सार्वजानिक यातायातको भाडादर निर्धारण गर्न समस्या रहेको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहले नियमावली र प्रदेशमन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा अब भाडा समायोजन हुने बताउनुभएको हो ।यसका लागि प्रदेश सरकारले कार्यदल नै बनाएर काम अगाडि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले अब भाडा समायोजनको अन्तिम निष्कर्ष आउन मात्र बाँकी रहेको जनाउँदै उक्त निर्णयपश्चात मात्र सवारी साधनको नयाँ भाडा निर्धारण हुने बताए ।

सार्वजनिक यातायात महासङ्घका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले विसं २०७० बाट भाडा समायोजन नहुँदा यातायात व्यवसायी मर्कामा परेको जानकारी दिए । उनले विसं २०६५ मा सरकारले छ महिनासम्म अनुसन्धान गरेर वैज्ञानिक भाडा नीति ल्याएको भए पनि उक्त कार्य पाँच वर्षसम्म लागू भएर स्थिर बनेको बताए ।

पेट्रोलियम पदार्थका कारण भाडा बढ्ने वा घट्ने सम्भावना ३५ प्रतिशत मात्र भएको र ६५ प्रतिशत अन्य कारण रहेको उनको भनाइ छ । भाडा समायोजनमा विभिन्न पक्ष अध्ययन गरिने अध्यक्ष खनालको भनाइ छ । अध्ययन गरिने विषयमा गाडीको मूल्य, ब्याज, चालकको पारिश्रमिक, गाडीका विभिन्न भागको मूल्यलगायत छन् ।

सङ्घीय सरकारले अन्तरप्रदेशको भाडा २८ प्रतिशत वृद्धि गरेको भए पनि प्रदेशभित्र समायोजन हुन नसकेको अध्यक्ष खनालले बताए । छिट्टै भाडादर बढ्ने र राहत पाउने हेटैँडाका यातायात व्यवसायी राजु पौडेलको भनाइ छ । यातायातका साधनमा निर्भर आफ्नो व्यवसायमा अब भने थोरै मुनाफा हुनसक्ने अनुमान उनको छ ।

नौ वर्षदेखि भाडादर स्थिर रहेको जनाइएको छ ।पुरानो भाडा दरमा ढुवानी गर्न नसक्ने पुरानो नारायणी यातायात व्यवसायी सङ्घका प्रबन्धक सरोज खनालले बताए ।