काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात र ट्याक्सीले मनोमानी भाडा लिएको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भाडादर कायम गरेर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रशासनमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, उपभोक्ता मञ्च, प्रहरी, ट्राफिक र व्यवसायीको बैठकले न्यूनतम भाडादर कायम गर्ने र सार्वजनिक सवारी सेवालाई चुस्त तथा विवादरहित बनाउने निर्णय भएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बागलुङ बजारदेखि मालढुङ्गा, कुश्मा, बेनी, कुँडुले, पञ्चकोटसहित गलकोट र बुर्तिबाङ तथा पोखरासम्मका ट्याक्सीको भाडादर बढेको दरमा लिन पाउने न्यूनतम रुपैयाँ काम गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख पारसिंह थापाले बताउनुभयो । उक्त दरलाई अक्षरशः अद्यावधिक गरेपछि पुनः बैठक बसेर पारित गरी अस्थायी रुपमा लागू गरिने उहाँले जानकारी दिए ।
स्थायी रुपमा भाडादर कायम गर्न भने जिल्ला तहमा अधिकार छैन । सरकारले लागू गर्ने भाडादरलाई जिल्ला तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था छ । बागलुङदेखि गलकोटतर्फ जाने जिप र बस तथा बुर्तिबाङदेखि निसीतर्फ जाने सार्वजनिक यातायातले बढी भाडा असुल गरेकोसमेत गुनासो आएकाले नियमनका लागि व्यवसायी बोलाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्कीले बताए।
“यात्री ठगिने, गुनासो आइरहने अवस्था हुन नदिन बैठक बस्यौँ”, कार्कीले भने, “अब गुनासो नआउने गरी काम गर्नुपर्छ । ” लाइसेन्स नभएका र रुट परमिट नभएका गाडीले पश्चिम बागलुङमा यात्री ओसार्ने गरेको तथा उनीहरुले चर्को भाडा लिएको ढोरपाटन यातायात सेवा प्रालिका सचिव नरबहादुर क्षेत्रीले बताउनुभयो ।
तर प्रहरीले भने परमिट नभएका मात्र नभई भएकाहरुले पनि बढी भाडा लिएको भेटिएकाले नियमनका लागि बोलाउनु परेको प्रहरी उपरीक्षक कृष्णबहादुर पल्लीमगरले बताए । आइतबारदेखि ट्राफिक प्रहरीले पनि अनुगमनलाई बढाउन थालेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख बद्रीप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए । “यो समस्या बढी पश्चिम क्षेत्रमा देखिएकाले नियमन र अनुगमन बढाउने तयारीमा छौँ”, उनले भने ।
सबै गाडीको पछिपछि प्रहरी दौडेर नहोला तर नमूनाका रुपमा केही कारबाही गर्ने र नियमित अनुगमन पनि गर्ने उहाँले बताउनुभयो । बैठकले प्रस्तावित भाडादर यातायात व्यवस्था समितिको बैठकमा राखेर निर्णय गराउने तथा दसैँ, तिहारसहितका चाडपर्वमा भीडभाड हुन नदिने र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
