काठमाडौं। जिल्लामा केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सब–स्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकोे छ । लालबन्दी नगरपालिका–१ को नवलपुरमा १३२/३३ केभिए प्रसारण लाइनका लागि सबस्टेशनको निर्माण जारी छ ।

जिल्लामा वितरण गरिएको विद्युत् सेवालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिब रु ४६ करोड ३६ लाखको लागतमा सो सबस्टेशन बनाएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि यसको निर्माण सुरु भएकोे हो ।

सबस्टेसनका प्रमुख निरन्जन साहले लकडाउनका कारण समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको भए पनि चालु आव भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारीदिनुभयो । अबको एक महिनामा निर्माण सम्पन्न हुने गरी निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि हरिपुर, मलङ्गवाका सबस्टेसनमा विद्युत् सेवा प्रवाह गरिने र जिल्लामा विद्युत्सम्बन्धी समस्या समाधान हुने प्रमुख साहले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा रहेका तीन सबस्टेसन ३३÷११ केभिएका मात्र रहेका कारण विद्युत्सम्बन्धी समस्या आएको थियो । अब यो सबस्टेसन बनेपछि त्यो समस्या समाधान हुने विश्वास लिइएको छ ।

अहिले जिल्लामा रहेका तीनवटा सबस्टेसनले धनुषाको ढल्केवर र रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरको सबस्टेसनबाट विद्युत् ल्याउनु परिरहेको छ । अब नवलपुरको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि लालबन्दी र हरिवनका लागि नवलपुरबाट सिधै र हरिपुर र मलङ्गवाका सबस्टेसनबाट सेवा सञ्चालन हुनेछ ।

बाहिरबाट ल्याएको विद्युत्ले जिल्लाको आपूर्ति थाम्न नसकेको कार्यालय प्रमुख साहले बताउनुभयो । सो क्षेत्रबाट विद्युत् ल्याउँदा जङ्गल क्षेत्र भएका कारण पनि सामान्य समस्या आएमा विद्युत् घण्टौँ अवरुद्ध हुने गरेको समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै जिल्लामै सबस्टेसन निर्माण भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार निर्माण सम्पन्न भएपछि ढल्केवर ग्रिड शाखाबाट सेवा सञ्चालन हुने छ साथै हरिपुर र मलङ्गवा सबस्टेसनलाई नलपुरले लाइन दिने र लालबन्दी तथा हरिवनका लागि नवलपुर आफैँले सेवा विस्तार गरिनेछ ।

आव २०७८/७९ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पावाटेक वाइवा (जेभी) निर्माण कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । जिल्लामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको पहुँच पु-याउनका लागि सबस्टेसन निर्माणको काम गरिएको र अबको करिब एक महिनमा निर्माण सम्पन्न हुने निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि एच.पी लामाले बताउनुभयो । सामान्य काम बाँकी रहेको र अबको करिब एक महिनामा सम्पूर्ण निर्माणको काम सम्पन्न हुनेछ ।

नवलपुरमा रहेको सबस्टेसनमा १३२/३३ को ६३ एमभिए र ३३/११ को १६ एमभिएका गरी दुईवटा ट्रान्सफर्मरबाट जिल्लाको विद्युत् आपूर्ति परिपूर्ति हुने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

अहिले जिल्लामा ३३÷११ केभिएका क्षमता रहेका सबस्टेसन छन् । अहिले जिल्लाको विद्युत् भार थेग्न नसकिरहेको सबस्टेसनका प्रमुख साहले बताउनुभयो ।

जिल्लामा उद्योगधन्दा तथा कलकारखानाहरु दिन प्रतिदिन खुल्ने क्रम बढेपछि विद्युत् क्षमता विस्तारको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै जिल्लामा विशेष क्षमताको सबस्टेसन निर्माणको काम भइरहेकोे विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र लालबन्दीले जनाएको छ ।

सशक्तिकरण र सकारात्मक विभेदको कानुन निर्माण गर्न सुझाव
विराटनगर, ३१ असोज ९रासस०ः सशक्तिकरण र सकारात्मक विभेदको कानुन बनाएर सीमान्तकृत दलित समुदायलाई सरकारले सेवासुविधा प्रदान गर्नुपर्ने प्रदेशसभा सदस्यले जोड दिएका छन् ।

प्रदेश नं १, संसदीय पत्रकार मञ्चद्वारा हालै सुनसरीको बराहक्षेत्र–५ स्थित भलुवाचौरी मुसहर बस्तीमा आयोजित नागरिक संवादमा उहाँहरुले ती समुदायलाई प्राप्त हकअधिकारअनुसार थप सेवासुविधा प्रदान गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो ।

यसैगरी मञ्चले धरानमा आयोजित संवादमा उहाँहरुले संविधान र कानुनले समान हकअधिकार प्रदान गरिसक्दा अझै सीमान्तकृत दलितले राज्यले प्र्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनु परिरहेको गुनासो गर्नुभएको थियो । अझै पनि मुसहर समुदाय स्वास्थ्योपचार, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ र रोजगार जस्ता आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित भइरहेका जनाइएको छ ।

संवाद कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य उमिता बराइलीले संविधान र कानुनमा उल्लेख गरेर मात्र सीमान्तकृत दलित समुदायले हकअधिकार पाउन नसकेको र अझै उनीहरुले जातीय विभेद र छुवाछूतको मार सहनु परिरहेको मुसहर बस्तीको अवस्था बुझ्दा प्रस्ट भएको उनको भनाइ छ । उनले दलितलाई हकअधिकार दिलाउन आफूहरुले सदनमा निरन्तर सक्दो आवाज उठाउने प्रतिबद्धता बताए ।

पत्रकारहरुमाझ उहाँले भत्रुभयो, “अझै नागरिकले आधारभूत सेवासुविधा पनि नपाउनु भनेको विगतका जनआन्दोलनको अपमान हो, सङ्घीयताको उपहास हो, यसैले सरकारले सेवासुविधा दिलाउन सशक्तिकरण र सकारात्मक विभेदको कानुन बनाउन आवश्यक छ ।”

धरानमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार राज्यका तीनवटै सरकारको सबै खाले सेवासुविधा प्रदान गर्न राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तअनुसार सकारात्मक विभेदको कानुन बनाउनुपर्ने, हकअधिकारका लागि दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण गनुपर्ने, जातीय विभेद र छुवाछूतलाई समूल रुपमा नष्ट गर्न जातीय छुवाछूत ऐन २०६८ लाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने र हकअधिकारबारे बुझाउन समुदायमा जागरण अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

मद्यपान र धुम्रपानबाट मुक्त गराउन, प्रजनन र मातृशिशु सुरक्षा अनि पोषणको अधिकारबारे बुझाउन व्यवहार परिवर्तन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सांसद विकास कोषको रकम भौतिक विकासमा मात्र नभएर मानवीय विकासमा पनि खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

मञ्चको आग्रहमा प्रदेशको समाजिक विकास समिति सभापति सरिता थापा, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति सभापति सीता थेबे, जनता समाजवादी संसदीय दलका नेता जयराम यादव, सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्च संसदीय दलको नेता विष्णु तुम्बाहाम्फे, न्याय प्रशासन तथा विद्यालय समिति सदस्य लोकप्रसाद सङ्ग्रौला र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति सदस्य उमिता बराइली मुसहर बस्तीमा गएर सेवा सुविधा पाए नपाएका बारेमा प्रत्यक्ष संवाद गरेका थिए ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मञ्च अध्यक्ष गणेश लम्सालले नागरिकहरुका समस्यालाई सवाल बनाएर हकअधिकार दिलाउका लागि मञ्चले व्यवस्थापिका संसद्का सांसदहरुलाई सामूहिक रुपमा सीमान्कृत समुदायमा लगेर प्रत्यक्ष संवाद गराएको बताए ।

उनले सुनसरी भलुवाचौरीको मुसहर बस्ती प्रतिनिधिमूलक मात्र भएकाले सशक्तिकरण ऐन र सकारात्मक विभेदको कानुन निर्माण गर्न निरन्तर नागरिक संवाद गराइरहने जानकारी दिए ।

सो बस्तीमा बालविवाह, विद्यालय छाड्ने अवस्था कायमै छ । समुदाय मैत्री बाल केन्द्रहरु खुलेका छैनन् । प्रजनन स्वास्थ्य, किशोरी शिक्षा, बालबालिका, महिला र युवा सशक्तिकरण हुनसकेको छैन ।

दीर्घरोगको पीडा कायमै छ । रोजगार कार्यक्रममा प्राथमिकता हुने गरेको छैन । महामारी र प्रकोपमा कष्टकर जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।