काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले काम गर्नसक्ने वातावरण नभएको भन्दै ‘निर्माण होलिडे’ सुरु गरेको छ ।

निर्माण उद्योग पछिल्लो समयमा निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधनका केही त्रुटिपूर्ण बुँदा, बीमा निर्देशिका २०७८ का प्रावधान लगायतका कारण समस्यामा परेको महासङ्घले जनाएको छ । निर्माण सामग्रीको विरोधमा आजदेखि करिब तीन हजार ५०० आयोजनाका काम रोकिएको छ ।

निर्माण व्यवसाय धराशायी भएका कारण ‘निर्माण होलिडे’ गर्नुपरेको महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो । निर्माण उद्योग धराशायी भएका कारण १७ हजारभन्दा बढी व्यवसायी पेशाबाटै पलायन हुने अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ छ । महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा रहेका करिब एक हजार ५०० को काम भने हाल जारी रहेको छ । ‘निर्माण होलिडे’ आजदेखि सुरु गरिए पनि यही वैशाख १३ गतेदेखि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सातवटै प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा धर्ना दिइनेछ । वैशाख ११ र १२ गते स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका तोकिएकाले धर्ना नराखिएको हो ।

निर्माण उद्योग धराशायी हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले समस्या समाधानका लागि सरकारसँग माग गरिएको महासङ्घको भनाइ छ । यसअघि सरकारको ध्यानाकर्षण गराई समयसीमा तोक्दासमेत माग पूरा नभएकाले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपरेको महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अनौपचारिकरुपमा धर्नाका कार्यक्रम भने महासङ्घले बिहीबारदेखि नै सुरु गरिसकेको छ । बिहीबार र शुक्रबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिमा एक÷एक घण्टा शान्तिपूर्णरुपमा धर्ना दिइएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनको समय भएकाले १३ गतेदेखि आन्दोलन नै गर्नु नपर्ने गरी माग पूरा गर्न महासङ्घले सरकारसँग माग गरेको छ ।

मूल्यवृद्धि समायोजन गर्न, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८ को ११ औँ संशोधनमा रहेका अमिल्दा बुँदा परिमार्जन गर्नुपर्ने र बीमा निर्देशिका २०७८ खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको महासचिव रोशन दाहालले बताउनुभयो । बीमा निर्देशिका खारेजीको मागमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल ९इप्पान० ले पनि ऐक्यबद्धता जनाई सहभागी भएको जनाइएको छ ।