हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको २०७९÷८० बजेटमाथि छलफल जारी छ ।

मंगलबारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्य आरोपप्रत्यारोपमै व्यस्त देखिए । बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका १७ सांसदले भनाइ राखेका थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमा छलफल भएको थियो । बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुबीच बजेटका विषयमा चर्काचर्की परेको थियो ।

बैठकमा सत्तापक्षका सांसद्हरुले विगतको तुलनामा राम्रा र उपलब्धीमूलक योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरेको बताएका थिए भने प्रतिपक्षले प्रदेश सरकारले जनताको हितमा बजेट ल्याउन नसकेको आरोप लगाएको थियो ।

सत्तापक्षले विगत साँढे ३ वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गरेर ४ वटा बजेट ल्याउने सरकारका मन्त्री र सांसद्हरुले वर्तमान सरकारको आलोचनाको कुनै अर्थ नभएको बताएका थिए । विगतका सरकारले गर्न नसकेका कामहरु वर्तमान सरकारले गर्ने प्रयत्न गरेको उनीहरुको दावी छ । यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसद्हरुले प्रदेश सरकारले जनताको हितमा नभई आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने खालको योजना ल्याएको आरोप लगाए ।

सरकारले ल्याएको वडा वडामा समाजवाद भन्ने कार्यक्रम पनि औचित्यहिन भएको उनीहरूको भनाइ थियो । प्रतिपक्षका सांसदले प्रदेश सरकारले मन्त्रालयमा समेत विभेद गरेर लाभान्वित हुने नागरिकको तथ्याङ्क नै नहेरी कुनै मन्त्रालय २४ करोड रुपैयाँ मात्र र कुनै मन्त्रालयलाई २४ अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरेको बताए ।