काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो पटक विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्‌मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रहेका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवविरुद्धको मुद्दामा बिहीबार सुनुवाइ हुँदैछ।

यादवको मन्त्री पद बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईको वारेसमा रेजिना पौडेलले मंगलबार रिट पेस गरेकी थिइन्। उक्त रिट बुधबार सर्वोच्चले दर्ता गरेर बिहीबार लागि पेसी तोकिएको छ। बिहीबार न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकिएको छ।

यादव प्रतिनिधि सभामा पराजित उम्मेदवार भएकाले उनलाई मन्त्री बनाउने निर्णय संविधान विपरीत हुने जिकीर रिटमा गरिएको छ। यादवलाई मन्त्री बनाउनु संविधानमाथिको प्रहार र संविधानको मक्सद पूरा नहुने मात्र नभएर संविधानको अस्तित्व धरापमा पर्ने जिकीर रिटमा गरिएको छ। मृगेन्द्र संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा फोरम लोकतान्त्रिकबाट उठे पनि उनी पराजित भएका थिए। २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि उनी पराजित भएका थिए।

संविधानको धारा ७८९४० ले उपधारा ९१० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा९१० बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ।

तर, उनलाई गराइएको शपथ बदर गर्दै मन्त्री हुन अयोग्य भएकोले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ। यादव संविधानको धारा ७८ ९१० बमोजिम मन्त्री नियुक्त भएको र संविधानको प्रावधानका विपरीत भएकाले उनको मन्त्री पदमा नियुक्ति बदरभागी भएको जिकीर रिटमा गरिएको छ।

संविधानको धारा ८५९१० ले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था गरेको र यादव २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको अवस्था भएकाले सोही प्रतिनिधि सभा कायम रहेको अवस्थामा मन्त्री हुन नसक्ने जिकीर रिटमा गरिएको छ। यद्यपि, उनी हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्।

उनी मधेश प्रदेशको अन्य समूहबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका थिए। संविधानको धाराको व्यवस्था विपरीत यादवलाई मन्त्री बनाइनु संविधानको मान्य सिद्धान्त विपरीत भएकोले, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ।

असार २० गते राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भएको शपथ पनि बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ। रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागुन्जेलसम्मका लागि यथास्थितिमा राखी विपक्षीलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मन्त्री पदमा रहि काम गर्न गराउन नदिनू भनि विपक्षीका नाममा सुविधाको सन्तुलनको रोहमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।