काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले रवि लामिछानेलाई फेरी सभापति बनाउने तयारी गरेको छ ।
लामिछानेले नागरिकता लिइसकेपछि फेरि पार्टी सभापति बनाउने तयारी भइरहेको स्रोतले बताएको छ । साथै रास्वपाको भागमा गृहमन्त्रालय परेका कारण गृहमन्त्रालयमा आफ्नो नै दाबी हुने सतमे बताइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले १३ माघमा नागरिकता विवादमा रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेसँगै उनको गृहमन्त्री पद पनि गुमेको थियो । लामिछानेले पद गुमाए पनि गृहमन्त्रालय आफूहरुको भागमा परेको हुँदा दाबी कायमै रहने रास्वपाले जनाएको छ । रास्वपा प्रवक्ता मुकुल ढकालले रास्वपाले भागवण्डामा गृहमन्त्रालय पाएको भन्दै त्यसमा आफ्नो पार्टीको नै दाबी रहने बताए।
गृहमन्त्रीमा रास्वपाले कसलाई पठाउने भनेर तय गरिसकेको छैन । ‘गृहमा हाम्रो दाबी रहन्छ । तर, अहिले कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा छलफल भइसकेको छैन्,’ ढकालले भने, ‘यस विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलसँग पनि छलफल हुन्छ ।’
त्यसो त गैरसांसदलाई पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सकिने प्रावधान छ । मन्त्री बनाइएका गैरसांसद ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य बन्न नसकेमा भने पद मुक्त हुने छन् ।
लामिछानेलाई फेरि पार्टी सभापति बनाउन र गृहमन्त्रालयका बारेमा निर्णय गर्न रास्वपाले केन्द्रिय समितिको बैठक दिउँसो ३:३० बजे बोलाइएको स्रोतले जानकारी दियो ।