काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती ऐनलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ ।
सङ्घीय संसद्को जारी अधिवेशनमा सङ्घीय निजामती विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिरहेका मन्त्री अमनलाल मोदीले आज दोस्रो पटक विज्ञहरुसँग परामर्श गरेका हुन् ।
मन्त्री मोदीले आज सङ्घीय मामिला र निजामती कर्मचारी प्रशासनका विज्ञसँग छलफल गर्ने क्रममा पूर्वसचिवसँग परामर्श गरेको हो ।
छलफलमा पूर्वसचिवहरु मधुरमण आचार्य, डा मानबहादुर विके, विमल वाग्ले, बालकृष्ण प्रसाई, कृष्णहरि बास्कोटा र शङ्कर अधिकारी सहभागी थिए ।
पूर्वसचिवहरुले सङ्घीयता कार्यान्व्यनका लागि निर्णायक मानिएको सङ्घीय निजामती ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला भएको उल्लेख गर्दै समयसापेक्ष बनाएर अघि बढाउन सुझाव दिएको मन्त्री मोदीको सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपालमा सङ्घीयता लागू भए पनि सङ्घीय निजामती ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐन जस्ता कानुन नबन्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखापर्ने गरेको छ । सोही संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री मोदीले आफ्नो कार्यकालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको निजामती ऐन ल्याउने बतााएका थिए ।
मन्त्रालयले यसअघि तयार भएको मस्यौदालाई सङ्घीयता कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अनुभव, विकसित नयाँ घटनाक्रम र नेपालको आवश्यकतालाई आधारमा मानेर परिमार्जनसहित विधेयक ल्याउने गृहकार्य गरेको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्री मोदीकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेर ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन लागेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत सङ्घीय निजामती ऐन संसद्को जारी अधिवेशनमा नै टेबल गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री मोदीलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
नेपालको संविधान निर्माण, प्राकृतिक विपत्तिमा महत्वपूर्ण सहायता गर्दै आएका युएनडिपी लगायतका विभिन्न विकास साझेदार निकायहरुले पनि मन्त्री मोदीसँगको भेटमा सङ्घीय निजामती ऐन जारी गर्ने विषयमा चासो राख्ने गरेका छन् ।
