काठमाडौं। निर्वाचन खर्च विवरण समयमा नबुझाएको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग तत्काल जरिवाना असूल नर्गन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

शाहले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै बुधबार कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले तत्काल जरिवाना नअसुल्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अदालतको स्रोतका अनुसार तोकिएको समयमा निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउनेहरुले जरिवाना बुझाउनुपर्ने भनी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको हो ।

निर्वाचन आयोगले गत भदौं ३१ गते एक लाख २३ हजार ६२४ स्थानीय तहका उम्मेदवारले समयमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेको थियो ।

जरिवानामा परेकामध्ये करिव १७ हजार जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरुले आगामी ३० फागुनभित्र जरिवाना बुझाउनुपर्ने थियो । जरिवाना नतिरे पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगले जरिवाना निर्धारण गरेपछि त्यसका विरुद्ध मेयर बालेन शाह सर्वोच्च गएका थिए । तर स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरुको संगठन गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले संस्थागत निर्णय गरेर जरिवाना मिनाहा गराउन राजनीतिक पहल गरेका छन् । उनीहरुकै माग अनुसार गृह मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव परामर्शका लागि अर्थमन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेका बेला सर्वोच्च अदालतले शाहको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।