काठमाडौं । आज श्रमिकका लागि एकता र ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने दिन हो, बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षका बारेमा चेतना र शिक्षित गर्ने दिन हो । सरोकारवालामा श्रमिकले सडकबाट सामूहिक आवाज सुनाउने दिन हो । श्रमिक अधिकारका लागि सहादत हुने ती सबै श्रमिकलाई सम्झिने दिन हो र भन्ने हो हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ ।

आजभन्दा ठीक एक सय ३७ वर्षअघि आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै अमेरिकाको सिकागो सहरको हेमार्केट चौकमा मजदुर उत्रिए । सङ्घर्षको मैदानमा मजदुर नेताहरुले शहादत प्राप्त गरे भने उक्त बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षका क्रममा थुप्रै घाइते भए, जेल गए तर पनि दमनले सङ्घर्षशील श्रमिकको आवाजलाई रोक्न सकेन । सन् १८८६ मा भएको उक्त क्रुर दमनका क्रममा ज्यान गुमाउने मजदुर नेताहरुको सम्झनामा त्यसको तीन वर्षपछि सन् १८८९ मे १ देखि मजदुर दिवस मनाउने घोषणा गरियो । फ्रान्सको पेरिसलगायत केही सीमित देशबाट सुरु गरिएको यो दिवस अहिले विश्वभरि मनाइन्छ र आज हामी १३४औँ मे दिवसको सङ्घारमा रहँदासमेत नेपालमा मर्यादित काम र समृद्धिको सपना भने अझै पनि निक्कै टाढा रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले मर्यादित कामलाई ‘स्वतन्त्रता, समानता, सुरक्षा र मानवीय मर्यादाको अवस्थामा महिला र पुरुषका लागि उत्पादनशील काम’ भनेर परिभाषित गरेको छ । रोजगारी र उद्यम प्रवद्र्धन, काममा अधिकारको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र सामाजिक संवाद प्रवर्द्धन आइएलओका मर्यादित कार्यका चार स्तम्भ हुन् । यसले दिगो विकासको लक्ष्य अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्दछ ।

मर्यादित काम मात्र लक्ष्य होइन, यो दिगो विकासको चालक पनि हो । मर्यादित कामबाट श्रमिकको आर्थिक स्थिति बलियो हुनुका साथै अधिक समावेशी आर्थिक वृद्धि हुनु हो । यसले मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न र थप स्रोत सिर्जना गर्नुका साथै यो एक साधारण समीकरण पनि हो । दिगो विकासको लागि २०३० एजेन्डाको साथमा श्रमिकको जीवनमा परिवर्तन गर्ने र सुधार गर्ने एउटा पुस्ताको अवसर पनि हो ।

सामान्यतया कामलाई मर्यादित मानिन्छ, जब यसले उचित आम्दानी, सुरक्षित काम गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता, सबैका लागि समान अवसर र उपचारको सुनिश्चितता, श्रमिक र तिनका परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षा समावेश, व्यक्तिगत विकासको सम्भावना प्रदान र श्रमिकलाई आफ्ना सरोकार व्यक्त गर्न अनि सङ्गठित हुन स्वतन्त्रता प्रदान गरिरहँदा यसले सामाजिक एकीकरणलाई प्रोत्साहित पनि गर्दछ ।

मर्यादित कामले व्यक्ति र परिवारको खल्ती भर्ने काम गर्छ, जुन उनीहरूबाट अनौपचारिक योगदान अर्थतन्त्रमा गर्न सक्छन् । तिनीहरूको क्रय शक्तिले दिगो उद्यम, विशेष गरी साना व्यवसायको वृद्धि र विकासका लागि इन्धनको काम गर्छ । यसको फलस्वरूप थप रोजगारी सिर्जना गर्न र उनीहरूको ज्याला एवम् अवस्थामा सुधार गर्न सक्षम हुन्छन् । यसले सरकारका लागि राजस्व बढाउँछ । यसले त्यसपछि काम पाउन नसक्ने वा काम गर्न नसक्नेलाई सुरक्षाको घेराभित्र राख्न, सामाजिक उपायका लागि कोष निर्माण गर्न सक्षम हुन सक्छ ।

मर्यादित कामले असमानता घटाउँछ र लचिलोपन बढाउँछ । सामाजिक संवादका माध्यमबाट विकसित नीतिहरूले मानिसहरू र समुदायहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग सामना गर्न मद्दत गर्दछ, जब कि थप दिगो अर्थतन्त्रतर्फ सङ्क्रमणलाई सहज बनाउँछ । यति मात्रै होइन, आत्मसम्मान, आशा र सामाजिक न्यायको भावनाले सामाजिक शान्ति कायम राख्न मद्दत गर्दछ ।

नेपालको श्रम बजारको अवस्था

नेपाल धेरै सङ्क्रमणको बीचमा छ, यी सङ्क्रमणहरूमध्ये केही फरक प्रकृति र दायराका रूपमा विश्वव्यापी छन्, केही अन्य नेपालका लागि विशिष्ट छन् । यसले कामको संसारमा महत्वपूर्ण परिणाम ल्याउने छ । कोभिड–१९ को विनाशकारी मानव र आर्थिक परिणामबाट जारी पुनः प्राप्तिका लागि अगाडि बढिरहेका निरन्तरका प्रयासहरु, प्रविधिमा भइरहेका परिवर्तन, जनसाङ्ख्यकीय गतिशीलताबाट कामको भविष्यमा पर्ने असरबाट प्रतिष्ठानहरू र कामदारहरूलाई प्राप्त हुने अवसर र जोखिम र जलवायु परिवर्तनका परिणाम न्यून गर्न आवश्यकपर्ने अनुकूलन कार्यका साथै नेपालले २०७२ मा नेपालको संविधान अनुमोदन गरेअनुरुप यसको शासन संरचनाको निरन्तर रुपान्तरण, जसमा अन्य परिवर्तनहरु बाहेक, रोजगारी र श्रम मामिलाहरु प्रादेशिक र स्थानीय तहहरुमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

सन् २०२६ सम्ममा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र स्थितिबाट स्तरोन्नति भएपछि अहिले प्राप्त गरिरहेका सहुलियत विकास वित्त र केही व्यापार प्राथमिकताहरूमा पहुँच गुमाउने सम्भावना र कृषिमा निर्भरताबाट थप विविधीकरणका साथै औद्योगिक र सेवा क्षेत्रका गतिविधिहरूबाट मुख्यरूपमा अनौपचारिकबाट औपचारिक क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरू निर्माण एवम् औपचारिकबाट अनौपचारीकरण हुने निरन्तरको परिर्वतनको परिणाम स्वरूप राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परिवर्तनहरू ।

नेपालले सबैका लागि मर्यादित कार्यहरू प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका साथै ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजीमा संलग्न हुने मौलिक हकलाई समेटेको छ । संविधान र राष्ट्रिय कानूनहरूले पनि बालश्रम र जबरजस्ती श्रम निषेधसहित श्रम शोषणविरुद्ध महत्वपूर्ण संरक्षणहरू समावेश गरेको छ । नेपाल सरकारले श्रमिक र रोजगारदाता सङ्गठनहरूसँग मिलेर हालैका वर्षहरूमा श्रम ऐन, २०७४ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ पारित भए पनि श्रम नीतिहरूले न्यून पारिश्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्रका कामरूमा महिला, युवा र सामाजिकरूपमा बहिष्कृत समूहहरूको एकिकृत रूपमा पहिचान र सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७२ र औद्योगिक नीतिको लगभग असफल रहेको छ ।

श्रम ऐन, २०७४ ले सबैका लागि समान अवसरहरू, ज्यालाको अन्तर घटाउने र कार्यस्थलमा हुने भेदभाव हटाउन प्रतिबद्ध छ तर यी नीतिगत प्रावधानहरू अपर्याप्तरूपमा सञ्चालन भएका छन् । नियुक्ति र तलब भेदभाव, जातीय र लैङ्गिक स्टिरियोटाइपहरू, सामाजिक मान्यताहरू, अवैतनिक हेरचाह कार्यको असमान हिस्सा र रोजगारी विभाजन असमानता कमाउने प्रमुख चालकहरू हुन् । जबकी सीमान्तकृत समूहहरूले सामना गर्ने आर्थिक भेद्भावको हदको तथ्याङ्कहरू सीमित छन् ।

दिगो उद्यम र जीविकोपार्जनका लागि वातावरण सक्षम पार्ने

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण र रोजगारी सिर्जनाको गति बढाउन निजी क्षेत्रको योगदानमा नेपाल निर्भर देखिन्छ छ तर नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्न र बढाउनको लागि सक्षम वातावरण अझै चुनौतीपूर्ण छ । कृषि, अझै पनि नेपालको सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता र नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हो तर खराब कामको अवस्था र श्रम शोषण कायमै रहेको छ । यसबाहेक उच्च स्तरको संवेदनशीलता र अनुकूलन क्षमताको न्यून स्तरको कारणले गर्दा कृषि र आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि त्यसमा निर्भर जनसङ्ख्या जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छन् ।

विसं २०७५ को अन्तिम राष्ट्रिय आर्थिक जनगणनाअनुसार देशमा नौ लाखभन्दा बढी व्यवसायहरू छन् । यसमा आधाभन्दा बढी अनौपचारिक मानिन्छ । आइएलओको भर्खरैको नेपाल ज्याला प्रतिवेदनले नेपाली उद्यमहरूको उत्पादकत्वलाई अन्य दक्षिण एशियाली देशहरूको स्तरमा उकास्न थप प्रयासहरू आवश्यक रहेको देखाउँदै कामदारहरूको वास्तविक ज्याला वृद्धि र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सफलता निर्णायक हुने उल्लेख गरेको छ ।

काममा पर्याप्त प्रभावकारी संरक्षण र अधिकार श्रमसंहिता सुधार, काममा आधारभूत सिद्धान्त र अधिकारको प्रवद्र्धन श्रम र सामाजिक क्षेत्र सुधारका पक्षमा धेरै वर्षको त्रिपक्षीय संलग्नताले नेपाली श्रमजीवी जनतालाई स्वदेशमा काम गर्ने अस्वीकार्य प्रकारको कामबाट जोगाउन र विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन र नीतिहरू प्राप्त गरेको छ ।

नेपालमा श्रम संहिता परिमार्जन गर्नका लागि नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले दुई दशकदेखि निरन्तररुपमा गरेको प्रयास पछिल्लो समयमा सबै ट्रेड युनियनहरुको समेत ऐजेण्डा बन्न गयो र अन्तत्वगत्वा २०७४ सालमा श्रम ऐन बनाएर सुधारका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र श्रम ऐन प्राप्त भयो । संशोधित श्रम ऐनले अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक संरक्षणसहित रोजगारीलाई आधारभूत अधिकार र विस्तारित श्रम संहिता कवरेजकारूपमा पुष्टि गरेको छ ।

कानुनी ढाँचा र यसको प्रयोगमा कमी

नेपालको राष्ट्रिय श्रम कानुन र नीतिहरूमा रहेका केही विसङ्गतिहरूका सुधारका साथै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धिको अनुमोदनमा देशका प्रतिबद्धताहरू सीमित मात्रामा रहेका छन् । यसबाहेक विद्यमान कानुन र नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न र नयाँ र उदीयमान विश्वका कामका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न श्रम प्रशासन र सामाजिक साझेदारहरूद्वारा तीव्र प्रयास आवश्यक छन् ।

नेपालको श्रम प्रशासन सुप्त अवस्थामा रहेको छ, जुन कानुनी सुधारको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सीमित गर्ने प्रमुख बाधा हो । विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा प्रत्येक १५ हजार कामदारका लागि एक निरीक्षक पुग्नुपर्ने अनुपातको आइएलओको प्राविधिक सल्लाहअनुसार नेपालले करिब एक हजार १३३ निरीक्षक नियुक्त गर्नुपर्छ । नेपालमा श्रम निरीक्षकको दरबन्दी कुल संख्या २८ रहे पनि हाल २१ वटा श्रम निरीक्षकहरु मात्र रहेका छन् । एघार वटा श्रम कार्यालयले ७७ जिल्ला समेट्छन् र उनीहरूलाई विदेशी श्रम आप्रवासन अनुमति व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा प्रशासनलगायत अरु पनि कामहरु सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रम प्रशासनको मूल्याङ्कनले आफ्नो कार्यादेशको दायराको सापेक्षमा यी कार्यालय स्रोतसाधनमा उल्लेख्यरूपमा कमी रहेको छ तसर्थ तिनीहरूको पुनर्गठन र सुदृढीकरण तत्काल गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ ।

राष्ट्रिय कानुन र नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड एकीकृत गर्ने प्रगतिको बाबजुद, नेपालले विसं २०६३ पछि समग्रमा अपेक्षाकृत थोरै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार साझेदार र सम्भावित विदेशी लगानीकर्ताबाट राष्ट्रिय कानुन, नीति र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबीच थप सुसङ्गत पङ्क्तिबद्धताको माग छ । आगामी वर्षमा बढ्ने सम्भावना छ ।

सरकारले आइएलओका तीन प्राथमिकतामा रहेका सुशासन महासन्धि ८१ र एक सय २९ श्रम निरीक्षण र एक सय २२ रोजगार नीतिलाई अनुमोदन गर्न बाँकी छ । घरेलु कामदारको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १८९ र कार्यस्थलमा हिंसा र उत्पीडनसम्बन्धी महासन्धि एक सय ९० लाई सम्बोधन गर्ने अधिवेशनलगायत नयाँ प्राविधिक मापदण्डहरूको अनुमोदनका लागि राष्ट्रिय सरोकारवालाको वकालतले अझै परिणाम दिएको छैन । यसबाहेक ऐतिहासिकरूपमा नेपाली कामदार र रोजगारदाताका प्रतिनिधिहरूले यी उपलब्ध संयन्त्रहरूको सीमित चेतनाको कारणले गर्दा राष्ट्रियस्तरमा श्रम मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउन आइएलओको निरीक्षण प्रणालीको सम्बन्धितरूपमा सीमित प्रयोग गरेका छन् ।

सबै तहमा प्रभावकारी श्रम बजार सुशासन

सङ्घीय प्रणालीले देशका श्रम बजार संस्थाका लागि श्रम र रोजगारी नीति सुधार गर्न र विभिन्न क्षेत्रमा कामदार तथा उद्यमको विभिन्न आवश्यकता एवं अवसरअनुरूप सार्वजनिक कार्यक्रम, सेवा डिजाइन र वितरण गर्ने अवसर खोल्यो । यी सुधारअनुरूप, रोजगारी र श्रम बजारसम्बन्धी कार्यक्रम पछिल्ला वर्षमा सङ्घीय तहबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः विस्तार हुँदै गएका छन् । तैपनि परिवर्तनको प्रतिरोध, अपर्याप्त समन्वय, साथै पालिका सरकार र उपराष्ट्रिय श्रम संस्थाको नयाँ कार्यादेश पूर्णरूपमा ग्रहण गर्ने क्षमतालाई सीमित गर्ने बजेट र कानुनी खाडललगायत धेरै कारकहरूले प्रगतिलाई बाधा पुर्याएको छ ।

सामाजिक साझेदार र त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद संस्थाको भूमिका

नेपालको त्रिपक्षीय र द्विपक्षीय सामाजिक संवाद संयन्त्रलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । विशेषगरी प्रान्तीय, स्थानीय र उद्यमस्तरमा प्रायःअभाव वा अपरिपक्व अवस्थामा रहेका छन् । थपरूपमा जारी सुधार प्रक्रियामा सामाजिक साझेदारको आवाजलाई कायम राख्न र सुदृढ गर्न सबै तहका रोजगारदाता, श्रमिक सङ्गठनलाई उदीयमान श्रम र रोजगारीमा क्षमता निर्माण आवश्यक छ ।

नेपालको संविधानले श्रमिक र रोजगारदाताको स्वतन्त्र रूपमा सङ्गठन निर्माण गर्न र सामूहिक सौदाबाजीमा संलग्न हुने मौलिक अधिकारलाई मान्यता दिएको छ । श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनले औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका कामदार र उद्यमका लागि यी संवैधानिक अधिकारहरूलाई कानुनमा संहिताबद्ध गर्दछ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण, श्रम समन्वय र सामाजिक सुरक्षा विस्तारसम्बन्धी त्रिपक्षीय समितिमा पनि सहभागी रहेको छ ।

केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद् राष्ट्रियस्तरमा श्रम र रोजगारीका विषयमा नेपालको औपचारिक त्रिपक्षीय संवाद संयन्त्र हो । नेपालको श्रम ऐनले प्रादेशिक तहमा त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद संयन्त्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि हालसम्म सातमध्ये दुई प्रदेशले मात्रै यस्ता निकाय स्थापना गरेका छन् । राष्ट्रियस्तरमा पनि श्रम प्रशासनको आइएलओको हालैको मूल्याङ्कनले परिषद नियमितरुपमा बस्न सकेको छैन र प्रमुख श्रम कानुन सुधार पूरा भएदेखि उच्चस्तरीय नीति एजेन्डामा विरलै परामर्श गरिएको पाइयो ।

अन्त्यमा आज हामी १३४औँ मे डे मनाइरहँदा नेपाली श्रमिकको जीवनमा खासै सुरधार हुन सकेको छैन । मुलुकमा मर्यादित रोजगारी टाढाको विषय भएको छ । सामाजिक सुरक्षाको कार्यविधि आए पनि कार्यान्वयन पक्ष आशङ्काको दायरामा छन् । तसर्थ संविधान २०७२ र त्यसपछिका श्रम सुधारका प्रतिबद्धतालाई साकार पार्न नेपालले कानुन र व्यवहारमा मर्यादित काम सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धतालाई अघि बढाउनुपर्छ ।

सबै तहका सरकारमा सामाजिक संवादका संरचना विस्तार गर्ने र श्रम प्रशासनलाई सुदृढ एवं व्यवस्थित सँगसँगै श्रमिकको पहुँचमा पु्र्याउनका लागि विस्तार र विकास गरी श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई बलियो र भरपर्दो बनाउनु आवश्यक रहेको छ । रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि ट्रेड युनियनको सहभागितामा रोजगार नीति र औद्योगिक नीति परिमार्जन गर्नुका साथै सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।