काठमाडाैं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गरेको छ।
लामो समयको तयारी पश्चात प्राधिकरणले आजदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि जडान गरेकाे हो । प्राधिकरणको उक्त निर्णयअनुसार अबदेखि नेपालमा दर्ता नभएका मोबाइल फोन सञ्चालनमा आउँदैन्। यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा छ महिना काम गरेर फर्किएका नेपालीले मात्रै दुई मोबाइल फोन ल्याउन पाउनेछन् ।
भन्सार विभागले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको छ महिना पूरा भएकाले मात्रै निःशुल्करुपमा दुई मोबाइल फोन ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। विभागका अनुसार आजदेखि श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले एउटा चलाइरहेको र एउटा सिलप्याक वा दुवै चलाइरहेको मोबाइल ल्याउन पाउनेछन् ।
श्रम स्वीकृति लिई लगातार छ महिना काम गरी नेपाल फर्किँदा एक थान अतिरिक्त मोबाइल ल्याउँदा कुनै पनि भन्सार राजस्व बुझाउनु पर्दैन । उक्त फोन सञ्चालन गर्न भन्सार घोषणा गर्नुपर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारद गौतमले जानकारी दिए।
उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको प्रमाणस्वरुप राहदानी देखाएपछि एक मिनेटमा नै काउन्टरमा रहेका भन्सारका कर्मचारीले प्रज्ञापनपत्र दिनेछन् । “एमडीएमएस आजदेखि लागू भएको छ, भिसा लागेको राहदानीका आधारमा हामीले दुई मोबाइल फिोन दर्ता गछौँ”, उनले भने ।
थप मोबाइल ल्याए भन्सार तिर्नुपर्ने
एमडीएमएस लागू भएसँगै अध्ययन तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश गएका नेपालीले स्वदेश फर्कदा एउटा मात्रै मोबाइल फोन ल्याउन पाउनेछन् । तोकिएभन्दा बढी फोन ल्याए भन्सार शुल्क तिर्नुपर्नेछ। मोबाइलको मूल्यका आधारमा पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
छ काउन्टर थप
कार्यालयले पछिल्लो समय छ काउन्टर थप गरेको छ। प्रमुख भन्सार अधिकृत गौतमका अनुसार यसअघि दैनिक तीन काउन्टर मात्रै सञ्चालन भएकामा हाल थपिएका छ सहित दैनिक नौ काउन्टर सञ्चालन गरिएको हो।
नौ काउन्टर थप हुँदा प्रज्ञापनपत्र लिन लामो लाइनमा बस्नु नपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ साल वैशाखबाट इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा आईएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडान गर्ने तयारी गरेको थियो ।
प्राधिकरणले अवैध मोबाइल फोन नियन्त्रण गर्ने प्रणाली जडान गर्न २०७४ साल वैशाख २८ गते परामर्शदाता छनोटका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रमा १३ कम्पनीको आवेदन परेको थियो ।
प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रमा आवेदन परेका १३ कम्पनीमध्येबाट २०७६ साल असारमा मात्रै ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिङ्गापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट गरी छ महिनाभित्र उक्त प्रणाली लागू गर्न अनुमति दिएको थियो । गत साउन १ गतेदेखि आंशिकरुपमा एमडिएमएस लागू गरेको प्राधिकरणले आजदेखि उक्त प्रणाली पूर्णरुपमा लागू गरेको हो ।
