काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धि भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा स्वदेशमै दिन सकिने बताएका छन् । देशभित्र नै सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी भरपर्दाे र गुणस्तरीय काम गर्नका लागि एक विशिष्टीकृत निकायको स्थापना गरिने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचारधीन सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको आज जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा सुरक्षण मुद्रणका कामलाई अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै यसका लागि कानुन बनेपछि बेग्लै संयन्त्र खडा हुने जानकारी दिए । उक्त केन्द्र स्थापना भए स्वदेशमै नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता महत्वपूर्ण सामग्रीको मुद्रण भई राष्ट्रिय पुँजी विदेशिनबाट जोगिने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित भई आएको उक्त विधेयकमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्यको प्राधिकार रहने गरी केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुएका मन्त्री शर्माले उक्त विधेयक २०७७ सालमा सदनमा प्रस्तुत भएको र चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा सुरक्षण मुद्रणका काम र मुद्रण विभागका काम एकै निकायबाट गर्ने व्यवस्था भएकाले कतिपय सन्दर्भमा फेरबदल आएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सुरक्षण मुद्रणलाई बेग्लै केन्द्र बनाएर मुद्रण विभागलाई पनि यथावत् राख्ने गरी राय दिएको अवगत गराए ।

मन्त्री शर्माले अतिरिक्त हुलाक सेवालाई चरणबद्धरुपमा खारेज गर्ने र हरेक स्थानीय तहमा एउटा हुलाक सेवा विभाग स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए ।

मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त संशोधन र मूल विधेयक तथा वर्तमान परिवेशलाई आत्मसात् गरेर सांसदहरुबाट आउने सुझावका आधारमा विधेयकलाई समृद्ध बनाउन सकिने बताए ।

समितिका सभापति भानुभक्त जोशीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा समितिका सदस्य डा चन्द्र भण्डारीले कानुन बनाउँदा विदेशमा प्रयोग भएका व्याख्या र शब्दावलीलाई ‘कपिपेष्ट’ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

समितिका अर्का सदस्य देवेन्द्र पौडेलले मुद्रण क्षेत्रमा कार्यरत जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, साझा प्रकाशन, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायत निकायलाई पनि संलग्न गराउने गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले काम गर्नसक्ने बताए । अर्का सदस्य सुमना श्रेष्ठले सुरक्षण मुद्रणमा महत्वपूर्ण सामग्रीको गोपनीयता भङ्ग वा दुरुपयोग हुँदा बढी अवधिको कैद सजायभन्दा आर्थिक जरिवाना बढी राखिएमा अपराध गर्न खोज्ने व्यक्ति निरुत्साहित हुने धारणा राखेका छन् ।