काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मुलुकमा सञ्चालन हुने विकास निर्माणका आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७६ मा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा उनले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कानुनी आधार प्रदान गर्र्न विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारेका छन् ।

राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई मातहतको विषयगत समितिले आवश्यक संशोधन गरी सभामा पेश गरिएकामा त्यहाँबाट पारित भई विधेयक प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो । प्रतिनिधिसभाले विधेयकलाई थप समृद्ध तुल्याउन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको हो । मुलुकमा धेरै विकास आयोजना सञ्चालनमा रहेका र पछिल्लो समय तीन तहका सरकार गठनपछि कुन आयोजनाको कसले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा उक्त विधेयक ल्याइएको हो ।

स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घले विकास आयोजना सञ्चालन तथा अनुगमन पनि भइरहेको सन्दर्भमा निश्चित कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकाले विधेयक ल्याउनुपरेको मन्त्री शर्माले बैठकलाई जानकारी गराए । हाल प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास परिषद्, मन्त्रीस्तरमा विकास परिषद् तथा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आ–आफनै ढङ्गबाट अनुगमन गर्ने अभ्यास रहिआएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा तेस्रो पक्षद्वारा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सकिने व्यवस्था छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि केही नयाँ संयन्त्रसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्री शर्माले तीनै तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन कुन ढङ््गबाट हुने, नीतिगत व्यवस्था के रहने तथा संरचानागत व्यवस्था कस्तो हुने विषय विधेयमा समावेश गर्न जरुरी रहेको बताए ।

अनुगमनलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी तुल्याउन कानुनी मान्यता तथा वैधता कसरी दिने भन्ने विषय विधेयकमा समेटिन आवश्यक रहेको जनाउँदै उनले आयोजनाको नियमित अनुगमन र मूल्याङकन नै विधेयकको महत्व तथा विशेषता रहेको जानकारी दिए । उनले भने, “विधेयक पारित भएसँगै विकास आयोजनाका अनुगमन र मूल्याङ्कनका आधार, अनुगमनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र मापदण्ड निर्धारण हुनेछ ।”

बैठकमा सदस्यहरुले पूर्वाधार निर्माणमा धेरै भ्रष्टाचार र विकृति भएकै कारण सम्झौता भए अनुरुप समयसीमाभित्र आयोजना नसकिने र मिलोमतोमा लागत बढाइने गरेको विचार प्रकट गरेका छन् । उनिहरुले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन उल्लेखित लागतको ५० प्रतिशतसम्म थोरैमा निर्माणका लागि सम्झौता गर्ने, गुणस्तरीय र टिकाउ नहुन अनि लागत तथा समय थप्दै जाने कार्यले सुशासन प्रवद्र्धन गर्न नसक्ने धारणा राखेका छन् ।

विधेयकका सशोधनकर्ता प्रदीप पौडेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत समयमा पूरा गर्न नसक्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको विकल्प नरहेको बताए । उनले भने, “समयमै आयोजना पूरा नगर्ने समस्या सम्बोधन नगर्ने हो भने मुलुकको विकास गर्न निकै ठूलो चुनौती हुन्छ, अनुगमन र मूल्याङकनका लागि वैकल्पिक समयन्त्र बनाइ राज्यका संरचना र ठेकेदारलाई जवाफदेही बनाउनै पर्छ ।”

समितिका सदस्य रघुजी पन्तले मुलुकलाई आवश्यक कानुन फटाफट दिन नसकेकामा संसद् र सांसदको आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण संशोधन कम भएकाले विधेयक छिटो पारित गर्नेतर्फ समितिका सबै सदस्यको जोडबल आवश्यक रहेको बताए ।

अर्का सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विकास नीति र आयोजना छनोट अनुगमन प्रक्रियासमेत विधेयकमा समावेश गर्न जरुरी देखिएको बताए । सदस्य हेमराज राईले अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई दीगो तुल्याउन तथा विकास निर्माणका आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा परम्परागत स्रोत र सम्पत्तिको संरक्षणमा पनि ध्यान पु–याउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् ।