नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोटमा बन्द अवस्थामा रहेको भृकुटी कागज कारखाना लिमिटेड बन्द भएकोबारे गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले चासो देखाएको छ ।

उद्योग बन्द हुनुका कारण, बन्द उद्योगबारे स्थानीयको धारणा तथा उद्योग खोल्न आइपर्ने चुनौतीका विषयमा समितिका सभापति भोजराज अर्याल नेतृत्वको टोलीले चासो देखाएको हो । मङ्गलबार उद्योगको अनुगमन गर्दै सभापति अर्यालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा रहेको भृकुटी कागज कारखाना बन्द हुनुका कारण, स्थानीयको अपेक्षा, पुनःसञ्चालन गर्नसक्ने अवस्थाबारे स्थानीयसँग छलफल गरेको बताएका छन् ।

देशकै ठूलो उद्योग निजीकरणमा गएर बन्द भएपछि यसले नागरिकमा नकारात्मक असर परेकाले यसबारे बुझ्ने र उद्योगको वर्तमान अवस्थाबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने आफूहरूको उद्देश्य रहेको अर्यालको भनाइ छ ।

“लामो समयदेखि सञ्चालनमा आएका ठूला उद्योग मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि निजीकरणका नाममा सरकारले बेच्यो भनेर नागरिकस्तरमा प्रचार भएका छन्”, उनले भने, “खासमा के भएको रहेछ, यहाँका समस्या के हुन् बुझेर सरकारलाई सुझाव दिँदै बन्द उद्योग खुलाउनका लागि पहल गर्न हाम्रो अनुगमन हो ।”

ठूला उद्योग सञ्चालनमा आएको अवस्थामा सरकारलाई आम्दानी हुनुका साथै नागरिकका आवश्यकता पनि परिपूर्ति हुने उनको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशभित्रका बन्द उद्योगले समग्र देशकै आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नसके पनि गण्डकी प्रदेशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकेको खण्डमा आयतमा कटौती हुँदै राजस्वमा वृद्धि हुने अर्यालले बताए ।

“हाम्रो अनुगमनका क्रममा उद्योगका कर्मचारी, व्यवस्थापन पक्ष र स्थानीयबाट आएका सकारात्मक पक्षबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौँ”, उनले भने, “बन्द उद्योगलाई यस ठाउँबाट हटाउनुभन्दा पनि यी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो ।” बन्द उद्योग सरकारले मात्रै पुनःसञ्चालन गर्न चाहेर नहुने भन्दै उनले स्थानीयले चाहेनन् भने बलजफ्ती गरेर उद्योग खोल्न नसकिने बताएका छन् ।

अनुगमनका क्रममा समिति सदस्य एवं नवलपुरका प्रदेशसभा सदस्य पद्मा जिसीले बन्द रहेको भृकुटी कागज कारखाना जीर्ण अवस्थामा रहेकाले  वस्तुस्थितिबारे बुझ्न र सरकारलाई यथार्थ जानकारी गराउन आफूहरू स्थलगत अवलोकनमा आएको बताएका छन् । “उद्योग चल्दा अवस्था सुन्दर थियो, तर अहिले बन्द कारखानाले सौन्दर्यतालाई नै नराम्रो बनाएको छ”, उनले भने’ ।

बजारको बीचमा रहेको उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने अवस्थाबारे अध्ययन तथा यहाँ कार्यरत मजदुरको पारिश्रमिकका विषयमा समेत जानकारी लिएको उनले बताए । “उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेबारे हामीले सदनमा कुरा उठाएका थियौँ, तर ती कुरा सतही थियो, स्थलगत अनुगमनपछि यसबारे हामीलाई थप जानकारी मिलेको छ”, उनले भने, “ अवस्था हेर्दा दर्दनाक नै छ, राज्यको यत्रो सम्पत्ति खण्डहर भएर बसेको देख्दा दुःख लागेको छ ।”

भृकुटी कागज कारखाना व्यवस्थापनका विषयमा प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग कुरा लिएर जानुपर्ने उनले बताएका छन् । विसं २०४३ बाट सञ्चालनमा आएको उद्योग २०४९ सालमा निजीकरण गरिएको थियो । निजीकरण गरिएको करिब १८ वर्षसम्म नियमित सञ्चालनमा आएको उद्योग २०६९ सालमा औपचारिकरूपमा बन्द गरिएको थियो । उद्योग बन्द भएपछि यहाँ कार्यरत मजदुरको करिब रु ३३ करोड पारिश्रमिक उद्योगले भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।