लालबन्दी । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निजगढ–बर्दिबास खण्डअन्तर्गत ट्र्याक निर्माणकार्यले तीव्रता पाएको छ ।
रेलमार्ग निर्माणलाई पाँच भागमा विभाजन गरी धन्सार–वाग्मती खण्डमा ग्राभेल, ट्र्याक र पुल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ ।
निजगढ–बर्दिबास रेलमार्ग खण्डकै चन्द्रपुर नगरपालिका–८ स्थित बेतौनामा मुआब्जा विवादले निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै करीब ६ सय मिटर क्षेत्रमा स्थानीयवासीले अवरोध गरेपछि ट्र्याक निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको हो ।
स्थानीयले जमीनको पुनःमूल्याङ्कन गरी उचित मूल्य पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । प्रतिकठ्ठा रु १० लाख पर्ने जग्गा रु ३ लाख ५० हजार मात्रै मुआब्जा निर्धारण गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
यसअघि मुआब्जा थोरै भएको भन्दै पुनःमूल्याङ्कनका लागि उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यलयमार्फत गृह मन्त्रालय, रेल्वे विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नापी, मालपोत र नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
यस विषयमा टुङ्गो नलागेपछि निर्माण कम्पनीले पश्चिम क्षेत्रबाट कामको थालनी गरेको हो । धन्सारदेखि वाग्मतीसम्म करिब २३ किलोमिटरमा ट्र्याक निर्माणले गति लिएको छ । उक्त स्थानमा जङ्गल पर्ने भएकाले रूख कटान स्वीकृतिका लागि डिभिजन वन कार्यालयहरुले विभागमा फाइल पठाएको बताइएको छ ।
रेलमार्गमा राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन गरी २५ दशमलव ७३ हेक्टर क्षेत्र पर्ने डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका सहायक वन अधिकृत रामप्रसाद साहले बताए । वन क्षेत्रमा साल, जामुनु, सिसौ, खयरलगायतका पाँच हजार २९७ रुख काट्नुपर्ने उनको भनाइ छ । रुख कटानका लागि विभागमा फाइल पठाइसकेको उनले बताए । सो खण्डमा पर्ने वाग्मती, पौराई, लमाहा, चाँदी, सत्यारी र अमोखोलामा गरी छ पुल बनाइने निर्माण कम्पनीले बताएको छ ।
विभागका इञ्जिनीयर सुमोद पोखरेलका अनुसार साढे दुई वर्षभित्र रेलमार्ग निर्माण सक्नुपर्नेछ । निर्माण कम्पनीलाई करिब रु सवा तीन अर्ब मा धन्सार वाग्मती खण्डको कामको जिम्मा दिइएको पोखरेलले बताए । चालू आवको मङ्सिरमा मूल्याङ्कनका आधारमा रेलमार्ग निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग रु १० खर्ब ७४ अर्ब २७ करोड १४ लाख ९४ हजार माग गरिएको उहाँले जानकारी दिए ।
सरकारी लगानीमा निजगढ–बर्दिबासखण्डको ७० किमी रेलमार्गको ट्र्याक निर्माण शुरू गरिएको विभागले जनाएको छ । यस वर्ष रेल्वे स्टेशन, लिक हाल्ने, खानेपानी र विद्युतको काम सक्ने विभागको योजना छ ।
