काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा संसदीय समितिको अध्ययनलाई सरकारले सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार संचार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बास्कोटाले संसदीय समितिलाई सरकारले आवश्यक सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउने बताएका हुन् ।
संसदीय समितिले कुरा उठाईसकेपछि सरकारले त्यसलाई नमान्ने कुरा नहुने भन्दै समितिलाई पनि तथ्यगत भएर सरकारलाई सुझाव दिन उनले आग्रह गरे । तथ्यांकको सुरक्षा लगायत दृष्टिले दिर्घकालिन महत्वको विषय भएकाले छलफल गरेर छिटो टुंगोमा पुर्याउन पनि उनले समितिलाई आग्रह गरे ।
उनले भने “सेक्युरिटी प्रिन्टिङका सम्बन्धमा लेखासमितिले पत्र लेखेको छ । आजै अर्थ समितिको पनि पत्र आएको मैले सुचना पाएको छु । फ्रान्स सरकार र नेपाल सरकारले जर्मन सरकारसंग गरेका सम्पुर्ण पत्राचार तथा सम्पुर्ण प्रस्ताव लगायत सम्पुर्ण डकुमेण्ट हामीले पठाइदिन्छौ । उहाँहरुले राम्रोसंग छलफल गरेर पठाईदिनुभयो भने हामीलाई सहयोग नै पुग्छ । गलत छ भन्यो भने तथ्यगत रुपमा भन्दिनुपर्यो । यसमा कोठा भित्र बसेर निर्णय नहोस् । ”
उनले आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक बनाएर संसदमा पठाएको उल्लेख गर्दै विषयगत समिति अन्तर्गतको उपसमितिले ३६ वटा विषयमा विधेयकलाई समृद्ध बनाएको र ८ वटा बुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विषयलाई सम्बोधन गरिएको दाबी गरे ।
उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने पक्षमा नै सरकार रहेको स्पष्ट पारे । न्यायिक निरुपण र मानवअधिकारसंग जोडिएको विषय भएकाले न्याय निरुपण हुनुपर्छ भन्नेमा नै सरकार रहेको भन्दै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि सहमति खोजिएकाले आयोग पदाधिकारीकको नियुक्तिमा केही ढिला भएको स्पष्ट पारे ।
