एमसिसिका कडा बूँदा पढ्नुअघि अलिकति पृष्ठभूमि हेर्नु जरूरी हुन्छ:
महाभूकम्पमा राहत र उद्धारको चरण सकिनेबित्तिकै देशलाई पुनर्निर्माणका निम्ति ठूलो सहायता चाहिन्थ्यो । तर, एक वर्ष पनि नटिक्ने र भ्रष्ट छवि भएका सरकारलाई विदेशी दाता राष्ट्रले पत्याएर पैसा दिने अवस्था थिएन ।
पत्याएर जति दिन्छन् त्यति लिने अथवा तिनलाई आफ्नै संयन्त्रबाट पैसा खर्च गर्न दिने सबैभन्दा सजिला दुई विकल्प थिए । तर, त्यसमा केही ठूला समस्या थिए:
१-भूकम्पले पुऱ्याएको क्षतिको स्तर ठूलो थियो । अलिकति रकम भन्नु बालुवामा पानी खन्याए बराबर थियो । त्यो पनि सरकारी संयन्त्रमा आएपछि मैदानसम्म पुग्दा ज्यादै कम हुन्थ्यो ।
२-हरेक दाताराष्ट्रका आफ्नै संयन्त्र बजेटसहित लामो समयसम्म देशमा सक्रिय हुन दिनु राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डताका लागि हानिकारक हुन सक्थ्यो ।
३-विदेशी संस्थाले गर्ने सहयोगमा प्रशासनिक खर्च धेरै हुन्थ्यो । रेडक्रस जस्तो संस्थाले दुई तीन झुप्रो बनाउन करोड़ खर्च गरेको हामीले पढ्यौं पनि । त्यो प्रशासनिक खर्च फेरि उतै जान्थ्यो । योजना कतै दोहोरिने र कतै छुट्ने समस्या पनि थियो ।
४-यो देशको विश्वसनीयता र क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षा पनि थियो । स्पष्ट इन्डिकेटर तय गरेर हामीले सहायता यहाँ यसरी खर्च भयो र सफल भयो भन्ने देखाउन सके भोलिका दिनमा देशको क्रेडिट रेटिङ् बढ्न सक्थ्यो । तर त्यो पैसा दुरुपयोग भयो भने लामो समय देशको प्रतिष्ठामा दाग लाग्थ्यो ।
देशमा सुशील कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस-एमाले सरकार थियो । सुशील कोइरालासँग त्यस्तो डायनामिक खुबी र अनुभव दुबै थिएन । अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत र योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले दूरदर्शिता प्रदर्शन गरे र शक्तिशाली ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण’को कन्सेप्ट विकास भयो । अर्थात् एउटा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न निकाय बनाउने र पुनर्निर्माणको काम त्यसै मार्फ़त पारदर्शी रूपमा गर्ने । दाताले दिने रकम सरकारले खर्च नगर्ने ।
सन् १५ को जुनमा दातृ सम्मेलनको आयोजना भयो र दाताहरूलाई सुशासन र पारदर्शिताबारे विश्वास दिलाउन सरकार सफल भयो । भारत, चीन, विश्वब्याङ्क, एडीबी, अमेरिका, ईयू लगायतका दातृराष्ट्र र एजेन्सीबाट तीन खर्ब रुपियाँ भन्दा धेरैको प्रतिबद्धता आयो । तर, ती प्रतिबद्धता सशर्त थिए । शून्य भ्रष्टाचार र पारदर्शी खर्च प्रणाली देखाउनुपर्थ्यो ।
लगत्तै अगस्टमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पोखरेलको संयोजकत्त्वमा अध्यादेशमार्फ़त पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्यो । गृहमन्त्री बामदेव गौतम, पर्यटनमन्त्री कृपासुर शेर्पा, अर्थमन्त्री रामशरण महत र शहरी विकास मन्त्री नारायण खड्का सदस्य रहने र प्रधानमन्त्री स्वयंले चेयर गर्ने त्यो प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने इच्छा पूर्व प्रम डा. बाबुराम भट्टराईमा पनि थियो भन्ने बुझिन्थ्यो । सरकार भ्रष्ट हुन्छ र सबै पैसा भ्रष्टाचारमा सकिन्छ भन्ने दाताको एउटा कन्सर्न त्यसले सम्बोधन गर्यो । तीन खर्बभन्दा धेरै आफैले खर्च गर्न पाउने गरी देशमा आउनु ठूलो कुरा थियो । यसले हाम्रो काम गर्ने क्षमता र विश्वनसीयता बढाउन ठूलो भूमिका खेल्थ्यो ।
तर दुर्भाग्य भनौं, त्यो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने बिल संसदमा आएन र त्यो तुहियो । यसबीच सरकार फेरिएर ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको थियो । पछि दाता र प्रतिपक्षको दबाबमा डिसम्बरमा धेरै परिवर्तन भएर ऐन आयो र प्राधिकरण बन्यो । प्राधिकरणको कन्सेप्ट र महत्त्व ओलीले बुझेका थिएनन् । उनले तल्लो तहका र कम अनुभवी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई ‘सिईओ’ बनाइदिए ।
मन्त्री, सचिब, विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने त्यो पदमा सुशीललाई धेरैले पत्याएनन् । सचिबहरूले सहयोग गरेनन् भने कर्मचारी त्यहाँ जानै चाहेनन् । ‘दान’लाई सदुपयोग गर्न बनाइएको निकायको पहिलो काम आफ्नै तलब भत्ता दोब्बर बनाउने भयो त्यो पनि एक वर्ष पहिलेदेखि लागू हुने गरी । पछि आउने सबै सरकारले त्यसमा राजनीति गरे । यद्यपि शुरूमा स्पष्ट टाइमलाइन हुने र आफूले हस्तक्षेप नगर्ने विश्वास सरकारले दिलाएको थियो । पछि सरकारै पिच्छे कर्मचारी र सिइओ परिवर्तन गर्नेतिर सरकार लागे । गलत तथ्यहरू प्रस्तुत गरियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा तीस हजार घर बनिसकेको तथ्य प्रस्तुत गरेको सम्झना तपाईंलाई पनि होला, तर त्यो कहाँ बन्यो भन्ने कसैलाई थाहा भएन । टाइमलाइन त एउटा मजाक मात्रै बन्यो । हामीले देशको क्षमता र ईमान प्रस्तुत गर्ने अवसर गुमायौं ।
देशको विश्वसनीयता एकै दिन स्थापित हुने होइन । लामो समय लाग्छ । हामीले अवसर छोप्ने हो । क्रमशः रेटिङ् बढाउने हो । एमसिसि हाम्रो लागि एउटा अवसर हुन सक्छ ।
एमसिसिका लागि हामीले दिएको निवेदन स्वीकृत हुनु देशको अवस्था सुधारोन्मुख छ भन्ने सङ्केत हो । हरेक अक्षर र अङ्क सार्वजनिक र पारदर्शी हुने यो प्रोजेक्टमा छनोट हुन नेपाल र अमेरिकाबाहेकका युएनडीपी लगायतका विश्वस्तरीय संस्थाहरूको रिपोर्ट र मूल्याङ्कनलाई आधार मानिन्छ । हामी पास भयौं र एमसिसिले पत्यायो । यसको अर्थ हामी कमजोर छौं तर गएगुज्रेका छैनौं भन्ने हुन्छ । यति ठूलो प्रोजेक्ट भनिएको समय र लेखिएका शर्तमा बाँधिएर पूरा हुनु एउटा नजीर हुनेछ ।
यो प्रोजेक्ट आफै आएको होइन । बर्सौँदेखि अर्थविद र राष्ट्रभक्तहरूको ठूलो मिहिनेत छ । घोटाला र अपचलन हुने साह्रै थोरै सम्भावनासहित आउने र उद्देश्य पहिले नै तोकेर आउने वैदेशिक सहयोग हाम्रो आवश्यकता हो । बिगार्ने भनेको अघोषित उद्देश्य र भित्रभित्रै आउने पैसाले हो । सेना आउने संसद र जनतालाई छलेर गोप्य रूपमा हुने सम्झौताहरूमा टेकेर हो ।
हामी केही गर्दैनौं । सके भत्काउँछौं । तर देशको लागि केही गर्नेलाई सजिलै राष्ट्रघाती, डलरे या एजेन्ट भनिदिन्छौं । भए नभएका कहानी जोडेर दुष्प्रचार गर्छौं र आफ्ना सीमित नेताको स्वार्थपूर्ति गर्छौं ।
सम्झौतामैं तोकेर लेखेको छ, एक पैसा पनि सैन्य गतिविधिमा खर्च गर्न पाइन्न । हामी सेना राख्ने पैसा हो भन्छौं । तोकेर लेखेको छ, हरेक छ महिनामा अडिट गर्ने जिम्मेबारी नेपाल सरकारको हुनेछ, हामी नेपालले चियाउन पनि पाउन्न भनेर लेखिरहेछौं । दुबै पक्षले चाहेमा सम्झौता तोड्न सक्ने स्पष्ट छ तर लेख्छौं, लौ अमेरिकाले तोड्ने तर नेपालले नपाउने । हाम्रो चिन्ता तोड्नतिरै छ ।
भोलि प्रोजेक्टको विवरण, तस्बीर र सफलताका स्टोरी छाप्नुपर्ला, एमसिसिले तस्बीरलगायतका ती बौद्धिक सम्पत्ति (भौतिक होइन)माथि अविच्छिन्न अधिकार खोजेको छ, हामी लौ सबै बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हुने भनेर लेख्दै छौं । बाबा, सहयोग गरेपछि यति गर्यौं भनेर संसदमा सुनाउनुपर्ला, आफ्ना करदाता जनतालाई देखाउनुपर्ला । हामी पो सिसीटीभी फुटेज यसै सार्वजनिक गर्छौं । तिनले त अनुमति खोज्छन् नि । सम्झौता लागू भएपछि स्थानीय कानुनसँग बाझिएमा पनि सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने छ । लौ संविधान खारिज हुने भो भन्न लाग्यौं । बाझिन्छ नै भन्ने के छ ? बाझिए पनि आफै पक्ष बनेर बनाएको प्रस्ताव लागू भए देशलाई के बिग्रन्छ ? अमेरिकी कानुन लागू हुने त होइन । सम्झौता लागू हुने हो जुन हामी आफै बसेर बनाएको हो ।
विदेशी सहयोगले देश बन्ने भए उहिल्यै बन्थ्यो भन्ने तर्क छ । देश नबने पनि हाम्रा नेता बनेका छन् । तिनका आफन्त बनेका छन् । अब आउने सबै सहयोग यस्तै स्ट्रिक्ट टाइमलाइन र शर्तसहित आउने हो भने देश पनि बन्छ ।
नारायण गाउँले ।
