काठमाडौं । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाउने नेकपाको निर्णयविरुद्ध उभिएको छ ।

हत्या आरोपी सापकोटालाई सभामुख बनाउने नेकपाको निर्णयप्रति इन्सेकले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

इन्सेककी अध्यक्ष डा.इन्दिरा श्रेष्ठले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका आरोपित सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णयमा पुनर्विचार गरी कानुनी शासनको सम्मान गर्न माग गरिएको छ ।

‘‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन विचराधीन मुद्दाका आरोपित सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने नेकपाको निर्णय देशको कानुन तथा नेपालको मानव अधिकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
काभ्रे दाप्चाका अर्जुन लामाको अपहरणपछि माओवादीले हत्या गरेको भन्दै २०६४ असार २१ गते उनकी पत्नी पूर्णीमायाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिएको किटानी जाहेरी प्रहरीले लिन अस्वीकार गरेपछि सोसम्बन्धमा पीडित र मानव अधिकारकर्मीले सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए ।

‘इन्सेकको अभिलेखअनुसार तत्कालीन छत्रेबाँझ गाविस–५ दाप्चाका अर्जुनबहादुर लामालाई २०६२ वैशाख १६ गते दिउँसो कृष्ण मावि दाप्चाको प्राङ्गणबाट माओवादी कार्यकर्ताहरूले अपहरण गरेका थिए । कृष्ण मावि, दाप्चाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएपछि आयोजित स्वागत कार्यक्रममा सरिक भइरहेका बेला माओवादी कार्यकर्ताहरूको अपहरणमा परेका पीडित लामाको २०६२ असार महिनामा माओवादी नियन्त्रणमा नै मृत्यु भएको थियो । स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार घटनाको दुई महिनापछि अग्नि सापकोटा उपस्थित एक कार्यक्रममा लामालाई पनि उपस्थित गराइएको थियो । त्यसयता कतै नदेखिएका लामालाई अपहरणको नौ महिनापछि २०६२ पुसमा माओवादी नेता सूर्यमान दोङले अर्जुनलाई सफाया गरिएको सार्वजनिक गरेका थिए ।’

सर्वोच्च अदालतले २०६४  फागुन २७ गते जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि प्रहरीले सापकोटा र अर्का नेता सूर्यमान दोङसहित ६ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दाको जाहेरी लिँदै पक्राउ पूर्जी जारी गर्‍यो । त्यसयता आरोपितहरू कोही पनि नभेटिएको भन्दै प्रहरीले सबैलाई फरार सूचीमा राखेको छ । माओवादीले सेनाले प्रहार गरेको मोर्टारमा परी लामाको मृत्यु भएको बताउने गरेको छ ।

‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा संसारले नजर लगाइरहेको यो अवस्थामा सापकोटाको सभामुख पदमा हुने नियुक्तिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीतमात्रै नभई मुलुकको मानव अधिकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको समेत खिल्ली उडाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।