काठमाडौं । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद (केपी) ओली दुइ बर्ष अगाडि प्रधानमन्री नियुक्त भएपछि ‘भ्रष्टाचार सहन्न र हुन दिन्न’ भन्दै ढोल पिटाए । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भ्रष्टाचार विरूद्ध शून्य सहनशिलता’ अपनाउने भनेपछि सबैले मुक्तकण्ठले प्रशन्सा गरे ।

तर, ओलीको प्रतिबद्धताको सुई अहिले ठिक १ सय ६० डिग्रीमा बदलिएको छ । आफैले गरेको प्रतबद्धतालाई उनले धोती लगाइदिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले ओलीको हस्ताक्षर भएका दुईओटा एेन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि उनले आफैले गरेको प्रतिबद्धतालाई धोती लगाइदिएको खुलासा भएको हो ।

यद्यपी ओलीको भ्रष्टाचार विरोधी चरित्रको कट्टु नेपाल ट्रष्टको जग्गा र गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको लिज प्रकरणले खुस्किसकेको थियो ।

प्रम ओलीको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएका दुइअोटा एेनका संशोधन प्रस्तावमा ठूला भ्रष्टाचारजन्य कसुरमाथि हदम्याद तोकिएको छ । हालको कानुन अनुसार सबै तहका नेता कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा बाँचुन्जेल मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ ।

तर प्रम ओलीको हस्ताक्षरसहित सदनमा दर्ता भएको विधेयकमा ठूला ओहदामा बसेकालाई पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा चलाउन नपाउने र साना ओहदालाई बाँचुन्जेल मुद्दा चलाइने दोहोरो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

नयाँ प्रस्तावले भ्रष्टाचार मुद्दामा नेतालाई जोगाउने । अख्तियारमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र आफ्ना मान्छेले भ्रष्टाचार गरे पाँच वर्षसम्म मुद्दा तामेलीमा राख्ने रणनीतिका साथ यस्तो व्यवस्था राखिएको भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरू बताउँछन् । पाँच वर्षपछि स्वत मुद्दा खारेजी हुन्छ । यसरी नेता तथा आफ्ना मान्छे जोगाउन ओलीले चलाखिपूर्ण तरिकाले यस्तो प्रावधान राखिएको उनीहरूको जीकिर छ ।

सरकारले भ्रष्टाचार निवारसम्बन्धी एेन २०५९ र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग एेन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यसैसाता राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको छ ।