हामी डिजिटल रुपान्तरणतर्फ छौं । आज म आउँदै गर्दा अप्टिकल फाइबर काटियो विराटनगरभन्दा ९ किलोमिटर माथि । हिजो बेलुकादेखि बिहानभर टेलिफोन अवरुद्ध थियो । त्यो समस्या काठमाडौंबाट मात्रै हेरिन्थ्यो, अब त्यस्तो समस्या नआउने गरी धरानमा डाटा सेन्टर बनाउँदैछौं ।
जहाँबाट सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्रलाई चाहिने डाडा र सुरक्षा हुन्छ । यो प्रक्रिया सुरु भएको छ र केही दिनभित्रै धरानमा रहेको रेडियो नेपालको जग्गासँगै अत्याधुनिक डाटा सेन्टर स्थापना गर्नेछौं । बन्नको निम्ति बर्ष दिन जति लाग्ला । मान्छेहरुले गिज्याइरहलान् डाटा सेन्टर बनाउने भनेको, दुई तिहाईको सरकारले बनाएन भनेर ।
हाम्रा उधुमका पत्रकारसाथीहरुले लेखिरहलान् । तर, हामी बनाएरै छोड्छौं । आफ्नो घरको छानो हाल्न चाहिँ तीन बर्ष लगाउन मिल्ने, हाल्दाहाल्दैको एउटा टायल मिलेन भने फेरि निकाल्ने उप्काउने, फेरि हाल्ने, झ्याल हाल्नुपर्यो भने घोटेर रन्दा, खाक्सी लगाएर गज्जबसित मिलाउनुपर्ने । सरकारले चाहिँ भन्नासाथ गर्नुपर्ने, लटरपटर काम हुन्छ रु त्यो हुनेवाला छैन । गज्जबसित बनाउने हो, समय लगाएर बनाउने हो र फेरि वर्षौं वर्षसम्म त्यतारित फकेर्र हेर्न नपर्ने गरी बनाउने हो ।
तारणी कोइरालाका नाममा स्थापना भएको सञ्चारग्राम केही समयपछि त्यसको उपादेयता हुने गरी सञ्चालनमा आउँछ । एक प्रकारले त्यो मिडिया हबका रुपमा आउँछ । सबै निजी क्षेत्र र राष्ट्रिय मिडियाको क्रियाकलापको केन्द्र बन्दैछ । यी पनि कामै होलान् ।
बाटोमा आउँदै थिएँ, आउँदै गर्दा उता ढल खनेको छ, उता पिच गर्न थालेको छ । बाटो बिस्तार हुँदै छ, पोलहरु झिकिँदैछन् । धरानसम्म जाने ठाउँसम्म पुगिसक्यो रे । अनि काम भएन, के गर्ने रु यो काम होइन रु बनाइसकेको भोलिपल्ट त चिल्लै भइगो नि । यी कामहरु गर्दैछौं ।
उर्जाको क्षेत्रमा पनि भनेका छौं यो बर्षबाट आत्मनिर्भर । उर्जामा आत्मनिर्भर हुनु भनेको व्यापार घाटालाई सन्तुलनतर्फको अर्को एउटा माध्यमको आर्थिक क्षेत्रको रुपमा त्यसलाई स्थापित गर्दैछौं । फोरजी सेवा ६६ जिल्लामा पुगिसक्यो । पत्रकार साथीहरु कान खोलेर सुन्नुहोला । जे–जे मन पर्दैन, त्यसमा मात्रै ठ्याइँ ठ्याइँ गर्ने होइन । पत्रकार हो भने भनेको कुरा ठ्याक्कै लेख्नुपर्छ । अनि डाटा पेश गर्नुपर्छ चुनौती दिन ।
फोरजी परियोजना सम्झौता हुँदा ३६ महिनाको थियो । र, हामी सरकारमा थिएनौं मित्रहरु । हामी सरकारमा गएपछि १२ महिनामा गर्नपर्छ भनेर सम्झौता गर्यौं । १२ महिनामा गर्नपर्छ भन्दा १२ अर्ब खाने भयो भनेर भुँडी फुलाएर यत्रो कार्टुन बनाएर उडाएर जात्रा छ । के गर्न राख्ने हो १२ अर्ब १ मान्छेलाई पैसाले पोल्दैन । केलाई चाहिने हो त्यत्रो पैसा ?
१२ महिनामा गर्ने भनेको, आगामी चैतमा सकिन्छ । १२ महिनामा सकिएन भने १६ महिनामा त सकिन्छ । यो विकास नभएर बतासे हो रु यस्ता बतासे अण्डा पार्दै हिँडेका छन् मान्छेहरु केही पनि भएन भनेर । हुनुपर्ने के थियो त त्यसो भए रु जे काम हुनुपर्ने थियो र गर्छौं भनेका थियौं, ती काम हुँदैछन् । त्यसकारण निराशा फैलाउने कुरा नगरौं ।
यो काम हामी भएरै यति छिटो भएको हो । फोरजी ३६ महिना ठीक कि १२ महिना ठीक रु १२ महिना ठीक नभए १६ महिना ठीक लु, त्यहाँ भन्दा के हुन्छ रु १६ महिनामा गर्दा पनि कति महिना बचत भयो रु १६ दुना ३२ होइन । १६ प्लस चार महिना गरेर २० महिना बचत हुँदा आम्दानी कति हुन्छ त्यसको रु आम्दानी बढ्नु भनेको के हो रु रोजगारीका लागि लगानी गर्नका लागि पैसा हुनु होइन रु त्यो कुरा हामी गर्दैछौं ।
केही समयपछि प्रदेश नम्बर दुईमा सुनकोशी फर्काएर एक लाख २५ हजार हेक्टर भन्दा बढी जमिनका ४र५ बर्षभित्र पूरा गर्ने गरी त्यो बाँझो जमीन उर्बर बनाउने हो । तरकारी उब्जाउने हो, अरब पठाउने हो । पानी नभएको होइन रु गरिसक्यो सरकारले निर्णय ।
भूकम्पले ग्रसित जिल्ला पर्यो धरान पूर्व । मेरो घर काभ्रे हो । त्यतातिर यति धेरै फलाम किन्न पर्यो । आफ्नै देशमा फलाम खानी रहेछ भन्दा प्रधानमन्त्री ‘धतुङ्गायो’ कि भनेर पानी जहाज लेराउँछु भनेर, रेल रेलाउँछु भनेर । एक दुई महिना पर्खिनुस् न टिकट काट्नुपर्ने भनेको छ । काटेरै चढ्नु न । धारे हात लगाए पनि के फरक पर्छ रु जति सराप्यो, प्रधानमन्त्रीको आयु त्यति बढ्या बढ्यै छ । किनभने, देश बनाउने संकल्प उहाँले लिएकै छ । यस्ता कामहरु हामी गरिरहेकै छौं ।
अब त यस्तो हुन थाले छ कि भोलि सम्पादकीय पनि जम्मैको एउटै आउने । समाचार पनि एउटै आउने । २० वटा किन चाहियो त्यसो भए ? विविधता किन चाहियो समाचारमा ? खोजीकारिता खै ? यो त हुनुपर्यो ।
विकासका कुनै एउटा आयाम हुँदैन । बहुआयामिक हिसाबले विकासलाई जोड्नुपर्छ । एउटा सग्लो मान्छे जस्तो हो, विकास प्रक्रिया त्यस्तै हो । सन्तान जन्मिँदा कुनै एउटा औंलो मात्रै केही बिग्रेको जन्यो भने कसरी त्यस्तो भयो होला भन्ने हुन्छ । सग्लो मान्छे हुन जे–जे चाहिन्छ, हामी त्यस्तै विकास खोज्छौं ।
सञ्चार क्षेत्रमात्रै विकास भएर यो देशको विकास हुने हो रु सञ्चारमाध्यम बाँच्नका निमित चाहिने आर्थिक क्षेत्रहरुको विकास भएन भने विज्ञापन कहाँबाट रु कहाँबाट दमडी रु दमडी चाहिएन चल्न रु दमडी तलब दिनुपरेन ?
न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिने रु अनि सरकार तानाशाही भयो रु आफू महातानाशाह भएको थाहा छैन । पैसा नदिई काम लगाउन पाउने हो भने निर्माण कुल्ली, सरकारले घोषणा गरे भयो ती बाटाघाटा किन तीन महिना धुलो उठाउनु रु श्रमदान गरौं एकै महिनामा सकाइदिऔं । पैसा दिनु नपर्ने ।
विकास हुँदैछ । डाटा सेन्टर किन धरानमा रु किनभने, अप्टिकल फाइबर चियोभञ्ज्याङबाट झुलाघाटसम्म झण्डै ६ हजार सात सय मिटर लामो दुई बर्षमा सकिन्छ । नसकिए मलाई भन्नुहोला । गफ दियो बढ्ता भनेर अनि कान समातेर उठबस गराउनु नि । काम सुरु गर्न पाएको छैन खै विकास रु पहिला चाहिँ के निदाएर बसेको त रु हामी थियौं सरकारमा रु हामीलाई त टिक्न बस्नै दिएको होइन । ९ महिना भन्दा बढ्ता बस्नै नहुने ।
जनताले दिएका छन् ५ बर्षको निम्ति । पाँच बर्षको निम्ति । आउने चुनावको हिसाब गरेर अहिलेदेखि ‘पिपुल साइकोलोजी’ माथि अट्याक गर्न सुरु गरेर जाने रु प्रि अकुपाइड माइण्ड सेटिङद्वारा ।
अब त यस्तो हुन थाले छ कि भोलि सम्पादकीय पनि जम्मैको एउटै आउने । समाचार पनि एउटै आउने । २० वटा किन चाहियो त्यसो भए विविधता किन चाहियो समाचारमा रु खोजीकारिता खै रु यो त हुनुपर्यो ।
अधिकार भएन, अधिकार भएन । कसले संविधान मिचेर कानुन बनाउँछ रु अचम्मको कुरा देखियो कि जनताको नागरिक अधिकार खोस्ने हो भने सबैभन्दा पहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । यो कसलाई पढाउनुपर्ने हो, थाहा छैन रु मलाई त खुब पढाइरहनुभएको छ मिडियाहरुले । तर, मिडियालाई मै भनिदिनुपर्ने भएको छ ।
पहिला संविधान प्रतिगामी, पश्चगामी जनताको अधिकार खोस्ने बनाउनुपर्यो नि जनताको अधिकार खोस्न । संविधान त्यही राखेर लोकतन्त्रविरोधी कानुन यो सरकारले बनाउँछ रु अरु चाहिँ लोकतन्त्रका मसिहा, हामी चाहिँ खोसुवा रु लोकतन्त्र मास्ने हरुवाहरु यसलाई खोस्ने ? योखालको कुरा छ ।
केहीले ठेक्का लिएका छन् । ठेक्का । लोकतन्त्र उनको ठेक्का । मानौं जनताको कुनै अर्थ छैन । अर्को कुनै राजनीतिक दलको अर्थ छैन । केही नामधारीहरुको मात्रै लोकतन्त्र ठेक्का होइन । इतिहासका सत्यहरुले त्यसलाई खारेज गरिदिएको छ ।
हामी सात सालको पनि रमिते होइनौं, आन्दोलनकारी हौं । थाहा पाउनुपर्छ, अहिलेको मै हुँ भनेर लोकतन्त्रको मसिशाको गीत गाउनेहरुले । र, जुन दिनसम्म कम्युनिस्टसँग कांग्रेस मिलेन, त्यो दिनसम्म यो देशमा लोकतन्त्र आएन । यो पनि राम्ररी बुझे हुन्छ । बुझ्नुपर्दैन ?
जनताले एउटालाई चुन्छन, पत्रकारले लेख्छन् के रु संसदको सन्तुलन मिलेन । पत्रकारको काम संसदको सन्तुलन मिलाउने हो कि आएको कुरामा के आयो आएन, हेरेर लेख्ने रु सन्तुलन मिलाउने हो भने अन्त गए भो नि त । अफिस खोले भयो नि चारतारे र लालतारे, किन कलमको टूडोँ बोकेर हिँड्न पर्यो रु गर्नुपर्ने काम गरेको छैन ।
पत्रकारहरुलाई मेरो अनुरोध छ– सबै कुराको छिपछिपे ज्ञान राख्नुपर्ने, केही कुरामा विशेष ज्ञान राख्नुपर्ने दिन आयो । पत्रकारिताको खास शिक्षा यो हो अब । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे समाचार के–के आए रु हाम्रो पत्रकारिताको क्षमता त्यहीँबाट स्पष्ट हुन्छ । कोही पत्रकार रिसाएर फरक पर्दैन मलाई । किनभने यिनीहरुभन्दा बढी २५ बर्ष पत्रकारिता मैले गरेको छु । अहिलेका पत्रकारले भन्दा बढी २५ बर्ष मैले गरेको छु । त्यसको मतलव संसारको सबै ज्ञान मै सित छ, यो म भन्दिनँ ।
किन त्यस्तो भयो रु प्रधानमन्त्री मरोस– मरोस जस्तो लाग्नेले लेख्छन– सुत्रका अनुसार गइसक्यो, खाली घोषणा गर्न बाँकी छ । कसैलाई त्यस्तो लाग्छ नि गइहालोस्, ढलिहालोस् जस्तो । प्रधानमन्त्री बाँचोस बाँचोसजस्तो लाग्नेले बिरामी त छन्, सुत्रका अनुसार एकदमै सुधार भएको छ भन्छ । तर, डाक्टरका अनुसार के भएको छ ? भनेर भन्दैन । किनभने, समाचार त लेख्नै पर्यो ।
डाक्टरले भनेको शब्दको खास के अर्थ लाग्छ भन्ने जानकारी भएको विषयगत ज्ञान भएका पत्रकारहरुको उत्पादन नै अभाव छ नेपालमा । तपाईहरुको काम अब के हुन्छ रु यहाँ क– कसलाई मलाई खुइल्याउन मन छ नि ‘पत्रकारलाई पढायो ।’ जे जे मन परेको छैन, त्यो मात्रै हाइलाइट गर्ने हो । हेडलाइनकारिताद्वारा । चिज यो हो । तपाईलाई जे थाहा छ, त्यसका बारेमा गहिरोसँग लेख्नुस् । जे थाहा छैन, त्यसका बारेमा जानकारी लिनुस् ।
पत्रकारले जाँच लिनुपर्छ के भनेको थियो, सरकारले भनेको होइन । जुलुस निकाल्ने रे । किन निकाल्नुपर्यो रु जाँच दिनु नि भइहाल्यो नि । भएन रु हामी सक्षम छौं भन्न सकिन्न र ? लोकसेवा त खान्छन् ।
आज मैले कता पढेँ– रारामा पर्यटक ठप्प रे । यो पर्यटनको अफसिजन हो कि, एकदम ग्ल्यामर सिजन हो रु डोल्पामा अहिले पर्यटक भएनन् भनेर समाचार लेखेर सरकारको यसो हिसाव–किताब गरिदिनुको के अर्थ रु डोल्पामा अहिले पर्यटक हुन्छन् रु हिमालमा आरोही एउटै भेटिएन भनेर अहिले लेख्नुको कुनै तूक छ रु आजभोलि हिमाल चढ्ने समय हो रु हिमाल कहिले चढिन्छ रु हिसाव–किताब गर्यो, जे गर्दा जे नकारात्मक पाउँछ, त्यही गर्यो ।
त्यसकारण मैले भन्ने गरेको छु कि यस्तो मात्रै गर्दै जाने, सरकारलाई आरोपमात्रै लगाउने हो भने, नेपाली प्रेस आफ्नै कारणले आफैँ अप्ठ्यारोमा पर्छ । सरकारले होइन । कानुनले होइन । संविधानको कुनै अधिकार खोसिएर होइन । ब्यवहारले अविश्वसनीयता विकास भयो भने त्यसले आफ्नो सामाजिक विश्वसनीयता, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा गुमाउँछ । त्यसपछि पत्रकार हुँ भनेर कलम भिरेर हुँ भनेर के काम छ रु त्यसैले मर्यादित र गुणस्तरीय पत्रकारितातर्फ अब जानुपर्छ ।
मिडिया सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नहुनुपर्ने हो । मिडियाको सोचाइ, चेत, घ्राणशक्ति अन्तर–कुन्तर खोतल्ने । राम्रोलाई राम्रो भन्ने, नराम्रोलाई यहाँ–यहाँ बिग्रेको छ भनेर देखाइदिने चेत हो । तर, यहाँ ब्यापक परिभाषा छ । सरल– आलोचनात्मक चेत । राख्नु नि त, जनताले नै राखेको छ ।
विभिन्न कानुहरुको सन्दर्भमा म यत्ति बताउन चाहन्छु– पत्रकारले जाँच लिनुपर्छ के भनेको थियो, सरकारले भनेको होइन । जुलुस निकाल्ने रे । किन निकाल्नुपर्यो रु जाँच दिनु नि भइहाल्यो नि । भएन रु हामी सक्षम छौं भन्न सकिन्न र रु लोकसेवा त खान्छन् ।
राजनीतिक दलका नेताले नपर्ने रु भन्छन् । किन नपर्नु रु हरेक ५ बर्षमा लात खान पनि, गोदाइ खान पनि, भनाइ खान पनि, जनतालाई ढोग्न, रुन, कराउन, जानुपर्छ । मन जित्न जति गाह्रो कपीमा लेखेर उत्रिन सायद हुँदैन होला । त्यो धेरै डेन्जर कुरा हो । जटिल कुरा हो । अनि के भन्ने भन्दा नेतालाई चाहिँ गर्न नपर्ने रु नेताले परीक्षा दिएर आउँदैन ५र५ बर्षमा रु जमानत जफत हुन्छ । तपाईहरुले नै लेख्नुहुन्छ – फलानो खत्तम, जममानत जफत भयो । ५ बर्ष अगाडिको हिरो, ५ बर्ष पछाडि जिरो भयो ।
तर्क यस्तो आएको छ– बार काउन्सिलको लाइसेन्स नलिइकन जाँच लिन पाइँदैन । डाक्टरले मेडिकल काउन्सिल पास नगरिकन विश्वविद्यालय पढे नि डाक्टर हुन पाउँदैन । यस हिसाबले आएको छ । सरकारको सोचाइ अहिले नै हाम्रा पत्रकारलाई यति धेरै सकसमा नपारौं, किनभने त्यहाँनेर गएर गाँठो पर्यो नि । लोकतन्त्र खतरा कहाँ भयो भन्दा सक्षमता मापनको प्रश्न आएपछि । त्यसोभए यो सक्षमता मापन नगरौं अहिलेलाई । हुन्छ रु हुन्छ होला नि त्योचाहिँ ।
अर्को पनि समस्या पर्छ । मिडिया हाउसहरुले परीक्षा पास गर्नेलाई मात्रै जागिर दिने कि नदिने रु त्यहाँबाट पास गर्नेलाई मात्रै जागिर दिने हो भने गरौं । त्यो कुरा मिडिया हाउसहरुले नगर्ने हो भने बेकारमा सकस । पत्रकारकै खडेरी पर्ला । कम्तिमा अहिले त छन् नि । युटुबर छन् सबैभन्दा धेरै ।
हाम्रो पत्रकारितालाई सबल बनाउन विज्ञापन ऐन पनि ल्याइएको छ । भरपुर प्रयोग गरोस् नेपाली मिडिया क्षेत्रले । ८ अर्ब पैसा बाहिर जान्थ्यो, अब कमाउन् न । २४ हजार ५ सय तिर्न त हम्मे–हम्मे परेको छ, यहाँ न्युनतम पारिश्रमिक । ५० हजार खाउन् न मेरो शुभकामना छ । किनभने रात भन्न पाउँदैन, दिन भन्न पाउँदैन ।
फलानो नालीमा यस्तो कुनै विभत्स दृश्य देख्यो रे, खाँदा खाँदै छाडेर । मिल्ट्री र पत्रकार उस्तै उस्तै हुन्छ । मिल्ट्री आदेश पाएपछि चल्छ, पत्रकार थाहा पाएपछि चल्छ । थाहा पाएर स्वचालित हुनुपर्ने पत्रकारिता क्षेत्र आफू जिम्मेवार बनोस् । र, जिम्मेवार समाज निर्माणको निम्ति भूमिका खेलोस् ।
कानुनहरु लोकतान्त्रिक हुन्छ । एउटा त्यान्द्रो समातेर धेरै कराउन पर्दैन । छलफलका ठाउँ बाँकी छन्, छलफल हुन्छन् । महासंघले आन्दोलन गर्ने रे । न्यूनतम पारिश्रमिक नदिँदा आन्दोलन गर्न नसक्ने महासंघले कुन अधिकार खोसिएको छ र आन्दोलन गर्नुपर्यो । आफैँ गरे भइगो त । लालटिन जुलुस निकाल्छु भनेकै थियो । के–के भनेकै थियो । म यति बताइदिन्छु– कुनै जुलुस निकाल्नु पर्दैन । रहर लागेको छ भने निकाल्नु । जे–जेमा जुलुस निकाल्छु भन्नुभएको छ नि, त्यो पर्दैन । जुलुसै ननिकालिकन विज्ञापन ऐन आयो, क्लिन फिड आयो । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली आयो । विज्ञापन बोर्ड आउँदैछ । मोफसल र के भनेर अब सब फसल । फसलै फसल, मुफसल छैन । सबको हाताहाती, उदारो छैन ।
चुनाव आएको छ क्यारे महासंघको । अनि, हल्ला खल्ला गर्छन् यसो ठूला ठूला कुरा गरेर । त्यस्तो केही पनि गर्न पर्दैन । हामी आफ्नो तरिकाले सबैभन्दा उन्नत, आर्थिकरुपमा सबल, पेशागत हिसाबले स्वतन्त्र र सबल बनाउनका निम्ति जे–जे कानुनहरु छन् त्यसमा जान्छौं ।
अब परीक्षण पत्रकारिताको । म यो चुनौती दिन्छु– त्यो के हो भने पाठक सम्पादक हुने व्यवस्था लेराएरै छोडिन्छ । अबको जाँचकी पाठक हो, सम्पादक होइन । सरकार केही होइन, नागरिक समाज सबैभन्दा बलियो भनेको होइन रु त्यसोभए सञ्चारगृह केही पनि होइन, पाठक सबैभन्दा बढी शक्तिशाली । दर्शक सबैभन्दा बढी शक्तिशाली हो । यो मान्ने कि नमान्ने ?
म यति बताइदिन्छु– कुनै जुलुस निकाल्नु पर्दैन । रहर लागेको छ भने निकाल्नु । जे–जेमा जुलुस निकाल्छु भन्नुभएको छ नि, त्यो पर्दैन । जुलुसै ननिकालिकन विज्ञापन ऐन आयो, क्लिन फिड आयो । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली आयो । विज्ञापन बोर्ड आउँदैछ ।
कानुन पत्रकारलाई नलाग्ने, अरुलाई चाहिँ लाग्ने, छुट्टै धातु हो, छुट्टै धातुले बनेको हो पत्रकारिता क्षेत्र रु निकै गफ भयो क्या, निकै गफ १ निकै चुनौती भयो । हामीलाई नि आउँछ चुनौती दिन । तर, हामी जिम्मेवारीमा छौं । त्यसैले चुनौती होइन, व्यवहारद्वारा यसलाई सफल बनाउनका निम्ति सक्दो योगदान गर्छौं । ढुक्क भए ढुक्क हुनुस्, नभए बेलुकाभरि के–के लेख्नु छ, लेख्नुस् । मलाई ‘थाँगे’ ले पनि छुन्न । तपाईहरुलाई रमाइलो हुन्छ, यसो बिक्छ कि अलि अलि । यसो भनिदियो सञ्चारमन्त्रीले भनेर । बिक्यो भने त राम्रो हुन्छ । राम्रो भए नि, नभए नि पैसा आउँछ ।
उथलपुथल त हुन्छ हुन्छ हुन्छ । पत्रकारिता क्षेत्र त उथलपुथल नै हो । के–के मा रु अब पीएसपीमा । युगान्तकारी परिवर्तन नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालले गर्दैछ । त्यो हो– पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङ सिस्टम । यो आजसम्म भएको थियो रु पत्रकारितासँग दाह्री जुङ्गा फुलाएकाहरुले मलाई भनिदिन पर्यो । कहिलेदेखि उठाएको माग हो यो रु अनि आन्दोलन गर्ने रु केही पनि गर्न पर्दैन, त्यो मागपत्र ड्राफ्ट गरिरहँदा यो ९आफ्नो हात देखाउँदै० हात पनि त्यहीँ ९पत्रकारिता० मा थियो । चाहे क्लिन फिडको कुरा होस्, चाहे समानुपातिक विज्ञापनको कुरा होस् । चाहे स्वनियमनको कुरा होस, चाहे प्रेस काउन्सिलको कुरा होस् ।
प्रेस काउन्सिलमा अब चुनाव लडेर हुने हो । तीनवटा इलेक्टोलर कलेजबाट चुनाव लडेर काउन्सिलका सदस्यहरु बनाउने कुरा गरिरहँदा यो अलोकतान्त्रिक भयो रु सरकारको निकायजस्तो भयो रु त्यसोभए पत्रकार हाउसहरुले पैसा तिरुन् । सरकारले एक रुपैयाँ पनि दिँदैन । झण्डै सात करोड जान्छ अहिले वर्षमा । सात करोड बन्द, कलेज बनाउने, अनलाइन क्षेत्र दुई सिट, प्रिन्ट मिडिया दुई सिट, ब्रोडकास्टिङ मिडिया दुई सिट, साहित्यिक वा अरु विभिन्न विधाबाट एक सिट । इलेक्सन लडेर आउनु न त चलाउन ।
हिजो सरकारले नियुक्त गर्दा सञ्चो थियो । किनभने, २०४८ को कानुन थियो । म यति लाटो छु १ २०४८ को कानुन कसले बनाएको रु २०४८ को कानुनको निर्माता को रु त्यो मान्य भयो । जतिसुकै प्रतिगामी भए पनि वा कन्ट्रोल गरिएको भए पनि गज्जब भयो । किनभने लोकतन्त्रको ठेक्कावाललाई मन परेकोवालाले बनाएको थियो । हामीले महिला सहभागिता, प्रादेशिक सन्तुलनसहित, तीन सिटमा चुनाव गरेर ल्याउनुपर्छ भन्दा अलोकतान्त्रिक रु कस्तो हुन्छ हजुर लोकतान्त्रिक व्यवस्था रु बताइदिनपर्यो, सिकाइदिन पर्यो । यो त गर्नैपर्यो ।
यस हिसावले पत्रकारिता क्षेत्रमा धेरै भ्रममा नर्पान अनुरोध गर्न चाहन्छु । इतिहासमै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक कानुनहरु बनाउँछौं पत्रकारिता क्षेत्रका निम्ति । जहाँ समाजको, राज्यको पारदर्शिता मात्र होइन, खुद पत्रकारिता क्षेत्रको पारदर्शिता माग र अपेक्षा गरिन्छ । स्वीकार्य छ रु स्वीकार्य हुनुपर्छ । यो स्वीकार्य गर्नुपर्ला भनेर लोकतन्त्रको हरण भयो भनेर जुलुस निकाल्नुको तुक छैन । आखा तपाँईका मात्रै छैनन् । यो एकाइसौं शताब्दी हो । र कलम तपाईंको हातमा मात्रै छैन, प्रत्येकका हातमा छ । त्यसैले समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको विकास गज्जबले अगाडि बढ्छ ।
शंका नगर्न, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भयो– लोकतन्त्र हाम्रो ओठेभक्ति होइन, यो निष्टा हो । जीवन पद्दति हो । जब हामीले लोकतन्त्रलाई जीवन पद्दति बनाएका छौं भने यो सरकारले कुनै लोकतान्त्रिक पद्दतिमाथि धावा बोल्दैन । बोल्ने इजाजत पनि छैन । यत्ति नै कुरा हो । मैले आज यहाँभन्दा धेरै केही भन्नुपर्दैन । सायद भ्रम चिरियो होला ।
(सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले शुक्रबार इटहरीमा आयोजित नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रममा व्यक्त मन्तव्य)
