लोकराज अवस्थी

हिन्दीमा प्रचलित लोकभनाई छ, ”इस घर का बाबा आदम ही निराला है” अर्थात यहाँ सबै सबैथोक विचित्र हुन्छ । जे भए पनि या नभए पनि विचित्र हुन्छ । अशल भए नी खराब भए नी उही हुन्छ । सरल भाषामा भन्दा कुनै अशल नयाँ कामको थालनी गर्दा जहिले नी अनौठौ हुन्छ । जनले नसोचेको हुन्छ । अरुलाई छक्क पार्ने हुन्छ । त्यो अकल्पनीय हुन्छ । दुनियालाई चीत खुवाउने हुन्छ । जुन नेपालमा प्रायःसधै हुने गर्दछ ।

विगत ३ तीन महिनादेखि यस्तै विचित्र नेपालमा भइरहेको छ । प्रसंग हो, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को । एमसीसी परियोजना अन्तरगत नेपालको विकासमा अमेरिकन सरकारको ५० करोड डलर अनुदान दिने सम्झौता भएपछि केही हुल मानिसहरु विवादमा ल्याउन लागि परेका छन् । एमसीसी परियोजना अन्तरगत ३ सय १२ किमि ४ सय केभीको प्रसारण लाइनसँगै ३ सबस्टेसन निर्माण गरिने भनिएकोछ । नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन र ९९ किमि सडक स्तरोन्नति समेत गरिनेछ । तर विभिन्न बाहनाबाजी गरेर एमसीसीलाई विवादमा तानिरहेका छन् । जुन आफैमा अनौठौ र विचित्रको छ ।

नेपाल अमेरिकाको सात दशकको सहयोगमा यो सबै भन्दा ठूलो अनुदान सहयोग हो । निरन्तर दिने सहयोग बाहेक अमेरिकी सरकारले प्रदान गर्ने यो विशेष सहायता रकम हो । जुन नेपालका लागि खुशीको विषय हो । नेपालीको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर सहयोग, त्यो पनि अनुदान पाउनु खुशीको कुरा हो । तर सधै देश र जनतालाई कंगाल बनाइ राख्ने दरिद्र मानसिकताले सत्य कुरा स्वीकार्न सकेन् ।

हरेक सम्झौता तथा सहायताका आप्mनै सिमा र बाध्यता हुन्छन् । शर्त हुन्छन । कठीनाई हुन्छन् । नियम कानुन हुन्छन् । समयावधि हुन्छ । प्रकृया हुन्छ । अनि कार्यान्वयनको तरिका हुन्छ । जसले लगानी वा सहायताको सुनिश्चिता गर्दछ । र, सम्बन्धित सहयोग गर्ने निकायलाई विश्वस्त बनाउछ । अनि उसले सहज लगानी गर्दछ । एमसीसी सम्झौतामा पनि ठूलो परियोजना भएकाले यी सबै कुराको सुनिश्चिता तथा निक्र्यौलता मागिएको छ । तर हस्ताक्षर भएको पूर्ण सम्झौता नपढी बजारिया हल्लाकार तथा सडकबिद्धानको गलत ब्याख्याले समस्या सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

लगभग एक दशक लगाएर कार्यान्वयनको अवस्थामा पुगेको एमसीसी परियोजना हल्लाखेरहरुले नवब्याख्या गर्न पुगे । जसले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरे । जबकी अमेरिकी मिलेनीयम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो । जसले पछिल्लो समयमा गरीबी बिरुद्ध विकासशील देशहरुलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ । एमसीसी डट जीओभी मार्फत उसले स्पष्ट पारेको छ की, यो शुद्ध विकास सहयोग हो । यसले जुनसकै सैन्य गतिविधिलाई निषेध गर्छ । सैन्य उपस्थितिलाई स्वीकार्दैन । तर पनि नेपालमा कथित विज्ञहरुले एमसीसीसँगै अमेरिकी सेना आउने हावादारी कुरा गरेर भ्रम सिर्जना गरिहेका छन् । जबकी एमसीसीको सम्झौतामा कतै पनि सैन्य उपस्थितिको बारेमा उल्लेख गरिएको छैन् । जसले एमसीसीको बिरोध गरिहेका छन, तिनीहरु स्वचालित नभएर परिचालित भएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

पछिल्लो पटक एमसीसीलाई इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपीएस)सँग जोडिएर अपब्याख्या गरिदै आइरहेको छ । पछिल्लो पटक ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको आइपीएस एक एकिकृत रणनीति हो । जसमा सेना, सुशासन र आर्थिक विकासलाई समेटिएको छ । जुन देशलाई जे सहयोग गरिन्छ, त्यो आइपीएस मार्फत गरनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उसले नेपालमा एमसीसी मार्फत् आर्थिक बृद्धि र विकास अन्तरगत राखेर सहयोग गर्ने स्पष्ट पारेको छ । यसकारण स्पष्ट हुनु जरुरी के छ भने, आइपीएसले आवश्यकताको आधारमा तीनओटा फरक फरक क्षेत्रमा फरक फरक सहयोग गर्ने गर्दछ । नेपालमा एमसीसी अन्तरगत सैन्य सहयोग र सुशासन सहयोग नगर्ने स्पष्ट छ । नेपालको सन्र्दभमा एमसीसी मार्फत आर्थिक विकासको क्षेत्रमा गरिने सहयोग भएको ग्यारेष्टि गरिएको छ ।

धेरै स्वघोषित विद्धानहरुले एमसीसी किन प्रतिनिधि सभाबाट पास गर्ने भनेर कुतर्क गरिहेका छन । तिनीहरुले भियना सन्धिको राम्ररी अध्ययन गर्नु जरुरी छ । भियना सन्धिले स्पष्ट पारेको छ की, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गरिदा सम्बन्धित देशको कानुन भन्दामाथि हुन्छ । सम्बन्धित देशको कानुनले रोकावट गर्दैन भनेर स्पष्टिकरण दिएको छ । नेपालले भियना सन्धि अनुमोदन गरिसकेको छ । यसकारण यसलाई मान्यता दिन वा बैध तुल्याउन संसदबाट अनुमोदन गुिरनु पर्छ । यसले सम्झौतालाई बैधता तुल्याउँदछ । संसदबाट पारित गराउदा परियोजनाको सुनिश्चिता हुने र यसले आउने सबै समस्याहरुलाई समाधान गर्न सहजता हुने भएकाले पनि पारित गराउनु उचित हुन्छ । जसले समयमै उचित परिणाम दिन्छ । सहायताको उचित उपायोग हुन्छ ।

एमसीसी अनुदान अहिले २७ ओटा देशमा जारी छ । नेपाल लगायत १७ ओटा देशमा सहयोग लागू हुने चरणमा छन । १० ओटा देशमा सम्पन्न भइसकेको छ । प्रायः जसो देशमा एमसीसी संसदबाट नै पारित भएको छन् । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के भने, एमसीसी सम्पन्न भएका कुनै पनि देशमा सैन्य गतिविधि संचालन भएका छैनन । एमसीसीले जुन परियोजना पारित गरेको थियो, त्यही क्षेत्रमा मात्र आफ्नो सहयोग कायम राखेको छ । यसले स्पष्ट हुन्छ की एमसीसीले सैन्य कृयाकलापलाई अनुमति दिदैन् ।

www.mcc.gov/where-we-work

एमसीसी सम्पन्न भएका देशहरुमा न त राष्ट्रियताको अस्तित्व संकटमा परेको छ । न त कुनै हस्तक्षेप भएको छ । एमसीसी कार्यान्वय भएका देशहरुले कुनै बाधा अबरोध नगरी समयमै परियोजना सम्पन्न भएका छन् । सम्बन्धित देशहरुको आर्थिक विकास तथा बृद्धिमा एमसीसीले सकरात्मक सहयोग गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा मात्र विभिन्न शंका उपशंकाहरु किन गरिन्छन ? किन जबजब ठूला परियोजनाको लागि दातृ निकायबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आउछ, तबतब खोक्रो राष्ट्रवाद जाग्छ ? किन सधै गरीबीको ब्यापार गरिन्छ ? यी र यस्तै गहन प्रश्न सबैका सामु ठडिएका छन् । जसले विकासको गतिलाई रोक्नमा बल पुगेको छ ।

एमसीसी अनुमोदन गर्ने की नगर्ने ठूलो र अहम प्रश्न होइन । प्रश्न नेपालको सम्बृद्धिको यात्रमा मित्रराष्ट्रहरुसँग हातेमालो गर्ने की नगर्ने भन्ने हो । जनतामा सधै भ्रम मात्र छर्ने की उनीहरु जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने महत्वपूर्ण पक्ष हो । वा, सधै उधारो आश्वासन दिने मात्र की परिणममुखी परिवर्तन गर्ने जस्ता यर्थाततालाई आत्मसाथ गर्ने कुरा नै पहिलो सर्त हो । एमसीसीले मात्र केही गर्दैन । जबसम्म हाम्रो दरिद्र मानसिकता हट्दैन र हामी जबसम्म अरुका लागि बोली दिन्छौ । अर्थात् दास रहीरहन्छौ । यस्ता एमसीसी विवादमा पर्दै जान्छन् । विकास सहायता कि त अरुण तेस्रो जस्तै फिर्ता हुन्छन । कि त मेलम्ची आयोजना जस्तै वर्षौसम्म परिणामहीन हुन्छन । या त एमसीसी जस्तै जबरजस्त विवादमा तानिन्छन ।

एमसीसीले नेपालको विकास सहायता नयाँ युगमा प्रवेश गराएको छ । सहकार्य तथा साझेदारीको नयाँ उचाईको आधार तयार गरेको छ । र, विश्वासको नयाँ जग बसाल्दै छ । यसकारण यसलाई दुइ देशको उच्च तहमा उत्पन्न विवादको नयाँ तरिकाबाट समाधान गरिनुपर्छ । देखिएका केही कानुनी तथा व्यवहारिक पक्ष पनि दुबै देशको समझदारीमा किनारा लगाइनु पर्छ । एमसीसी नेपाल अमेरिकाका दुबैका देशका लागि महत्व राख्ने भएकाले कार्यान्वयनसँगै परिणाममुखी बनाउनु दुबै देशको दायित्व हो । र जिम्मेवारी पनि हो । विवाद हैन समाधान अनि अविश्वास विश्वासलाई प्राथमिता दिए छिटै एमसीसीले मूर्त रुप लिनेछ ।