काठमाडौं। स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै सामाजिक संजालमा सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको सो स्वास्थ्य उपकरण खरिदमाथि मन्त्रिपरिषद् भित्र नै प्रश्न र शंका उब्जिएको छ ।
दोस्रो, तेस्रो र चौथो संक्रमित भेटिन थालेपछि देश लकडाउन गरेर सरकारले एक अर्ब २४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ (एक करोड तीन लाख ९० हजार अमेरिकी डलर) को सामग्री खरिद गर्न ओबिसिआईसँग खरिद सम्झौता गरेको थियो ।
दुई महिनाअघि सुरु भएको ठेक्का प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद ऐन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई धोती लगाएर सरकारले ओबिसिआईसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
ठेक्का पाउने ओबिसिआई स्वास्थ्य सामाग्री आयात गर्ने कम्पनी नभएको तथा वाणिञ्य विभागमा दर्ता समेत नभएको समाचार प्रकाशित भयो । सम्झौतामा प्रचलित बजार भाउभन्दा कयौं गुनाबढीमा सामान खरिद सम्झौता भएको थियो ।
विभिन्न माध्यममा सरकारले किनेको खरिद मूल्य र बजार मूल्यबीच ठूलो अन्तर भएको तुलनात्मक मूल्य सूचीहरु सार्वजनिक भएपछि सरकार निकै आलोचित भयो ।
भ्रष्टाचार भएको भए फाँसी चढ्न तयार छु भन्दै टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक हिडे ।
यसरी सरकारले कानुन विपरित ठेक्का सम्झौता गरेका पुष्टी भएपछि सरकार चौतर्फी दबाबमा पर्यो । ठेक्का सम्झौता पाउने ओबिसिआईले कोभिड–१९ जाँचको लागि चाहिने किट नक्कली ल्याएको र समयमै सामान आपूर्ति नगरेको कारण देखाउँदै सरकारले सम्झौता रद्द गर्यो ।
सरकारले अक्तियारबाट जोगिनको लागि सम्झौता रद्द गरेको विषय सामाजिक संजालमा उठेको छ । ओबिसिआईले समेत तोकिएको समय सिमा नसकिदै सामान आपूर्ति नगरिएको सरकारको भनाईको खण्डन गरिसकेको अवस्थामा सरकारले हतारिएर ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । जुन घुमाउरो पारामा गलत सम्झौता थियो भन्ने नै हो ।
ओबिसिआईले समेत तोकिएको समय सिमा नसकिदै सामान आपूर्ति नगरिएको सरकारको भनाईको खण्डन गरिसकेको अवस्थामा सरकारले हतारिएर ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । जुन घुमाउरो पारामा गलत सम्झौता थियो भन्ने नै हो ।
चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत ‘जी टू जी’ (सरकार–सरकार) विधिबाट खरिद गर्न जिम्मा दियो । जुन निर्णय सरकारले गोप्य राखेको थियो ।
आखिर किन दियो सरकारले सामान खरिदको जिम्मा सेनालाई ?
मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयको बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्रीहरु स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत सरकार–सरकार (जी टू जी) विधिबाट खरिद गर्ने।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समाउने डर भएका हरेक निर्णयहरु मन्त्रिपरिषदमा लगेर पारित गराइदै आएको देखिन्छ ।
भोलि अख्तियारको फन्दामा नपरियोस् भन्ने कारण नै यो प्रस्ताव स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रीपरिषदमा लगेका थिए ।
सेनाले गर्ने खरिद प्रकृयामा अक्तियारले अनुशन्धान गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
यसरी अक्तियारको अनुसन्धानको दायराबाट जोगिनको लागि सरकारले सेना मार्फत यस्तो निर्णय गरेको देखिन्छ ।
निर्णय नै किर्ते
मन्त्रीपरिषद्ले नेपाली सेनामार्फत मेडिकाल सामाग्री खरिद गर्ने निर्णय नै किर्ते देखिएको छ ।
विनाप्रतिस्पर्धा नेता र मन्त्रीका निकटस्थहरुलाई १ अर्ब बढीको सामान महंगो दरमा खरीद गर्ने ठेक्का दिँदा भोलि दोष आफ्नो थाप्लोमा आउने डरका कारण सचिव र डीजीले खरिद सम्झौता गर्न नमाने पछि स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले यस्तो प्रस्ताव आइतबारको मन्त्रीपरिषदको बैंठकमा लगेका थिए ।
तर मन्त्रीपरिषद् बैंठकले सो प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थिएन । पछि प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा यस्तो निर्णय भएको थियो ।
