लोकराज अवस्थी

इतिहासको बलियो सरकार छ । एकल पार्टीको जबरजस्त नेतृत्व छ । संघीय लोकतान्त्रिक संविधान छ । कमजोर प्रतिपक्ष छ । देश शान्तिपूर्ण अवस्थामा छ । अर्थात् राजनीतिक माहोल सकारात्मक छ । सरकारको नेतृत्व बाहुबली खड्ग प्रसाद ओलीले गरेका छन् । रुकावट कतैबाट पनि देखिदैन् । अझ बुझ्ने गरी भन्ने हो भने सर्वहाराको दुहाई दिएर नेता बनेकाहरुको एकल राज्यसत्ता छ । हालीमुहाली छ । बर्चस्व छ । तर पनि देश सरकारबिहीन जस्तै किन बनीरहेको छ ? किन सरकार देखिदैन? किन सुनिदैन? किन अनुभव गरिदैन? यावत प्रश्नहरु नेपालीको दिमागमा घुमिरहेका छन् । तर प्रश्न गर्न कठिन बनेको छ ।

प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्र गफाडीको गफ हैन् । वा कुनै धर्मग्रन्थको उपदेश पनि होइन । धर्मगुरुको प्रवचन अझ हुँदैहैन । न त यो मनोवाद हो । न यो सरकारवालाको मनमर्जी नै हो । नेपालमा रहेको मतदानी लोकतन्त्र र पार्टी छान्ने पद्धतिमात्र पनि लोकतन्त्र हैन । कसको सरकारले छ । कुन पार्टीले बहुमत ल्याएको छ भन्ने कुराले पनि लोकतन्त्रको निक्र्यौल गर्न सक्दैन् । यी सबै प्राविधिक पाटा हुन । यिनलाई मात्र आधार मानेर लोकतन्त्रलाई पूर्णमापन गर्न मिल्दैन ।

लोकतन्त्र त एक अनुभुति हो । जीवनशैली हो । उपभोग हो । स्वतन्त्रता हो । सम्पन्नता हो । पहुँच हो । अर्थात् लोकतन्त्र सबै नागरिकलाई सार्वभौम भई सम्पन्नताका जिन्दगी हो । समानतामा आधारित सामाजिक न्याययुक्त समाज हो । जसले विभेद, असमानता, अन्याय तथा सबैखाले हिंसाको अन्त्य गर्दछ । हर नागरिकलाई प्रतिष्ठा र स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ । उसले आफ्नो जिन्दगी आफैले जिउन पाउँदछ । न की सकैको दया र मायामा आधारित हुन्छ । न त यो वकस हो । दान नै हो ।

गफले मात्र पेट भरिदैन् । भाषणले जिन्दगी सम्पन्न बन्न सक्दैन । उखान टुक्काले गरीबको अगेनोमा आगो बल्दैन् । सरकारको सनकलाई लोकतन्त्रको आदेश मान्न सकिदैन् । जुनसुकै पार्टीको सरकार बालुटारमा आसिन भए पनि यसलाई लोकतान्त्रिक भन्ने हो भने यसले आधुनिक लोकतन्त्रलाई गिज्याउनेछ । लोककल्याणकारी राज्यलाई कुरीकुरी गर्नेछ । र, पञ्चायतलाई मितेरीको लागि लगन जुराउनेछ ।

सिंहदरबार, बालुवाटार र शिलतनिवासका सबै कदम लोकतान्त्रिक हुने भए हामीले यो अवस्था भोग्ने दिन आउदैनथ्यो । सरकार र राष्ट्रप्रमुख हुँदैमा लोकतान्त्रिक हुने भए पूवराजा ज्ञानेन्द्र शाहको झझल्को आउँदैथ्यो । आदेश तथा निर्देश सबैजनमुखी हुने भए गुठी जोगाउन पानीको फोहराको सामना गर्नु पर्दैनथ्यो । मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, आर्थिक सम्पन्नतासँगै विकासका लागि पहलकदमी गरेको भए भोकै बस्ने दिन नआउन सक्थे । लेखे वाफत जेल जानु पर्दैनथ्यो । सयौ दव्न्द्व पीडितले न्याय पाएका हुन्थे । यसकारण यो लोकतान्त्रिक हो र भनेर प्रश्न उठीरहेका छन् । या शासन मात्र हो । सरकारमात्र हो ।

अब प्रशंग वर्तमान सरकारको । बहुदलीय लोकतन्त्रमा कुनै दलको बलियो बहुमत तथा लगभग दुइतिहाई जनमत आउनुलाई ठूलो अवसरको रुपमा लिइन्छ । नेपालमा पनि विस २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसले पाएको जनमतपछि वर्तमान नेकपा नै भाग्यमानी पार्टी हो । जसले बलियो र एकल शक्तिशाली सरकार चलाउने अवसर पाएको छ । यतिमात्र हैन, लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरतालाई मूर्त रुप दिने सौभाग्य पनि पाएको थियो । देशमा रहेको भ्रष्टाचारलाई निमूर्लपारी सुशान कायम गर्ने युगिन समय थियो । तर पनि सरकारले त न नागरिक बुझ्यो । न त लोकतन्त्र नै बुझ्यो । सधै भरी भद्दा मजाकमा रमाइ रह्यो ।

खड्ग प्रशाद ओली नेकपाबाट प्रधानमन्त्री बनेपछि अधिकांशमा आशा थियो, नेपालले अब नयाँ गति लिन्छ । परिवर्तन हुन्छ । स्थायित्व देखिन्छ । विकासले मूर्त रुप लिन्छ । ग्रमाीण अर्थतन्त्र बलियो बन्छ । युवा बेरोजगारी हल हुन्छ । सामाजिक असमानता तथा विभेद हटेर न्यायमुलक समाज बन्नेछ । बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने सर्वहाराको शासन आउँछ । जहाँ सबैको सम्मान र स्थान हुन्छ भन्ने नै थियो । तर ओलीको सत्तारोहणपछि नेपाली राजनीतिले यूटर्न गर्यो । सबैका आशा, सपना तथा इच्छाहरुले सार्थकता पाउन सकेन । सधै झै निराशामा परिणत भए ।

स्थायी र बलियो सरकार सिहंदरबार, शितलनिवास र बालुवाटार चौघेरामा सिमित रहन पुग्यो । नागरिक आवाजलाई अग्ला भित्ताहरुले छेकीरहे । वरीपरीका नजिकीयाहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उक्साइ रहे । जोस्याइ रहे । तारिफ गरिरहे । लोक त हजुरको गुणगान गाइरहेछ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई मख्ख बनाइ राखे । कहिले नोबेल पुरस्रकार त कहिले राष्ट्रनायक बनाइरहे । तर प्रधानमन्त्रीले न त नागरिकको आवाज सुन्ने प्रयत्न गरे, न त सञ्चार माध्यमको आलोचना पचाउन सके । जसले गर्दा उनलाई जनमुखी भन्दा पनि सत्तामुखी बनायो ।

एउटा लोकतान्त्रिक नेतृत्व भन्दा पनि उनी शासक बने । आफूखुशी शासन गरिरहे । जनता गरिबी, भोकमारी, बेरोजागरी तथा अन्याय सहेर बसे । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो बचाउ गर्दैमा समय बिताए । आर्थिक सम्बृद्धिको कुरै नगरौ । गरिबीको खाडल बढ्दै गयो । भ्रष्टाचारले अहिलेसम्मकै उच्च नयाँ रेकर्ड कायम गर्न पुग्यो । स्थानीयतहदेखि संघसम्म सबैतिर अनियमिता छलाङ मार्यो ।

विकासको नाममा अरबौ रकम डाडाकाँडा भत्काउनमा खर्च भयो । र, पनि सरकार जबरजस्ती आफ्नो औचित्यता पुष्टिमा रमायो ।
सञ्चार माध्यमा नियन्त्रण गर्न नयाँ विधेयक ल्यायो । जुन लोकतान्त्रिक सरकार भएको मुलुकमा सोच्न पनि सकिदैन । सँगै गुठीलाई सरकार नियन्त्रण गर्ने खाज्यो । तर नागरिकको प्रतिरोधपछि स्थगित गर्न बाध्य भयो । निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्यारा पत्ता लगाउन सकेन । देशमा बलात्कारका घटनाहरु बढी रहे । तर सरकारले कुतर्क गरिरह्यो । सुनकाण्ड पनि फासफुस भयो । ७० करोडको भ्रष्टाचारको अडियोकाण्ड त्यतिकै सेलायो । बालुवाटार जग्गाकाण्डमा कानुनको गलत प्रयोग गरियो । तर पनि सबैमा प्रधानमन्त्री आफै बचाउँमा उभिए । आफैले फैसला गरे । लोकतान्त्रिक सरकारको अनौठो प्रबृत्तिले नागरिक चकित बनायो ।

राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधलाई राजनीतिकरणले पनि नयाँ आयम थप्यो । बलियो सरकारले दुइतिहाईको दम्भको लागि अनावश्यक अध्यादेश ल्यायो । अध्यादेश मात्रै हैन, सांसदलाई अपहरणशैली महोत्तरीबाट रातारात उठाएर काठमाडौं ल्याएर स्टार होटलमा राखियो । नेपाल प्रहरीको निवर्तमान आइजीपी तथा पूर्वमन्त्रीहरुको संलग्नताले कानुनी शासनको उपहास गरायो । राजनीतिमा फोहरी घिनलाग्दो कार्य गरियो । जुन लोकतन्त्रका लागि उचित कदम थिएन । अशोभनीय हो ।

पूर्णलोकतान्त्रिक शासनमा आफ्नो अभिव्यक्ति प्रकट गरेवाफत पक्राउ गरेर जेल हालिन्छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको लकडाउनले गरीबका चुला बल्न छोडेका छन् । हजारौ मजदुर विचल्लीमा परेका छन् । विद्यार्थी युवाहरु उदासिन छन् । आशाविहीन भएका छन् । हजारौ मजदुर सिमानामा बिचल्ली अवस्थामा छन् । खाडी अरबमा ठूलो संख्यामा रोजगारी कटौती भइरहेको छ । तर नेपाल सरकार अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन अभ्यास्त । संवैधानिक निकायमा कार्यकर्ता भर्तीको तयारी गरिरहेको छ ।

विश्व कोरोनाबाट आफ्ना नागरिक बचाउन हरदम लागी रहेको छ । नयाँ नयाँ औषधि तथा प्रविधिको खोजीमा लगानी गरिरहेका छन् । शासन सत्ता भन्दा पनि नागरिकको जीवनलाई महत्व दिइरहेका छन् । र, कोरोनापछिको देशको आर्थिक विकासमा योजना बनाइरहेका छन् । कठिनमा परेका आफ्ना नागरिकको उद्धार गरिरहेका छन् । तर नेपाल उल्टा गतिमा अघि बढीरहेको छ । कोरोना, नागरिकका समस्या भन्दा पनि सत्ता समिकरणमा अल्झिरहेको छ । अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक अस्थिरता सिर्जनान्मुख देखिन्छ ।

लोकतन्त्र मुखले बोलेर वा हातले लेखरमात्र हुँदैन । वा आउँदैन । लोकतन्त्रका लागि नागरिक केन्द्रित कार्यक्रम, जनमुखी शासन हुनैपर्छ । नागरिकको जीवनशैली परिर्वतन नभई नेता वा पार्टीको मात्र परिवर्तनले लोकतन्त्रलाई बलियो पार्दैन । बरु कमजोर पार्दछ । केन्द्रमुखी शासन, नेतामुखी पद्धतिले लोकतन्त्रको मजाक उडाइरहेको छ । खाना नपाएर भोकै बस्न बाध्य गरीबले लोकतन्त्रलाई धिक्कारी रहेका छन् । बेरोजगार युवाहरुले वर्तमान लोकतन्त्रको खिल्ली उडाइरहेका छन् । निर्मलाहरुको चित्कारले लज्जाबोध गरीरहेको छ । युगले शासनलाई धिक्कारीरहेको छ ।