काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) सम्झौतासँग सम्बन्धित बजेट र कार्यक्रम संसद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा सांसदले उठाएका विषयमाथि स्पष्ट गर्दै मन्त्री डा खतिवडाले सो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही जेठ ६ गते स्पष्ट पारिसक्नुभएकाले सोहीअनुसार हुने बताएका हुन् । मन्त्री डा खतिवडाले स्वदेशी आवश्यकता, राष्ट्रिय प्राथमिकता र हितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक सहायता नीतिअनुसार वैदेशिक सहयोग लिई कार्यान्वयन गरिने पनि स्पष्ट गरे ।
उनले कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा परेकाले अब क्रमशः आर्थिक क्रियाकलाप शुरु गर्दै जनजीवनलाई क्रमशः गतिशील बनाइने र कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा विनियोजित बजेट अपुग भएमा पछि रकमान्तर गर्न सकिने जनाए । रोग र भोकबाट बची छिमेकी मुलुकको अनुभवसमेतका आधारमा क्रमशः आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने उनले बताए ।
उनले कोरोना महामारीका कारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै प्रशासनिक र कार्यालयगत खर्चमा २८ प्रतिशत कटौती गरिएको बताए । खतिवडाले सर्वसाधारण जनताले न्यून मूल्यका गाडीबाट लाभ लिन सक्ने भएकाले विद्युत् बचत गर्ने नाममा महँगो विद्युतीय गाडी किनेर रकम विदेशिन नहुने स्पष्ट गरेका छन् ।
मन्त्री डा खतिवडाले बजेटको कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेकामा पनि जोड दिए । बैठकमा मन्त्री खतिवडाले “विनियोजन विधेयक, २०७७” , “राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७७ “ऋण तथा जमानत (चौबीसौं संशोधन) विधेयक, २०७७” पेश गरेका थिए ।
