जनतामार्फत चुनिएका जनप्रतिनिधहरुको सामूहिक सहभागितामा वा बहुमतको आधारमा सरकारको गठन हुन्छ । ती निर्वचित जनप्रतिनिधिहरु विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग आवद्ध हुन्छन् । र राज्यमा जनताहरुका सामूहिक समस्याहरुलाई जनउत्तरदायी ढँगले समाधान गर्नका लागि नै सरकारको गठन हुन्छ ।त्यसैले, सँघीय राज्यले सँघीय राज्य व्यवस्थमा नागरिकहरुका विभिन्न प्रकारका स्थानीय समस्याहरुको समाधान गर्नका लागि सँघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी तीन तहका सरकारको अवधारणा ल्याएको छ । र देशलाई सात सँघीय प्रदेशमा बिभाजन गरेको छ ।

बि.स. २०४७ सालपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा बि. स. २०४८ सालमा प्रजातान्त्रको पुनरागमनपछि देशमा पहिलो सँसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले बहुमतक्षेत्रहरुमा बिजय हाँसिल गरेता पनि नेपाली काँग्रेस पार्टीको आन्तरिक पार्टी कलह वा बिवादले गर्दा बि. स.२०५१ सालमा फेरि देशले मध्यावदि निर्वाचनको सामाना गर्नुपर्यो ।

वि. स. २०५१ सालमा भएको उक्त मध्यावदी निर्वाचनमा तात्कालीन नेकपा एमाले ले अत्याधिक सँसदीय स्थानमा बिजय हाँसिल गर्यो र सोही कम्युनिष्ट पार्टीले नै ९ महिने सरकारको नेतृत्व गर्यो। तात्कालीन प्रधानमन्त्री मनमहोन अधिकारीले उक्त सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । तर उक्त समयमा कुनैपनि दलहरुको प्रतिनिधी सभामा स्पष्ट बहुमत नभएका ले त्यो अवधीमा धेरै पटक नयाँ सरकार गठन हुने र भँग हुने क्रम रोकिएन वा चलिरहे । त्यसैले, नयाँ सरकारको गठन तथा निर्माणमा तात्कालिन ठूलादलहरु काँग्रेस, एमाले, राप्रपा र अन्य साना राजनीतिक पार्टीहरु पनि लागिरहे ।

बि. स. २०५१ साल सम्म, प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनमा पछि गठन भएका सरकारहरुले पनि देशको समग्र स्थितिमा सुधार ल्याउन र सर्वसाधारण जनतहरुका आधारभूत हक अधिकारहरु सुनिस्चित गर्न असमर्थ रहे । त्यसैले, सो अवधिमा पनि नेपालीहरुको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थामा उल्लेखिय सुधार हुन सकेन । प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु आन्तरिक पार्टिगत अन्तर सँघर्षमा फसेँ भने तात्कालीन सरकारहरु सँग जनहितका लागि स्पष्ट रुपमा नीति, नियम हुन सकेन भएका पनि स्थानीय स्तरमा कार्यान्वय गर्ने सन्दर्भमा बिभिन्न किसिमका राजनीतिक तथा व्यवहारिक समस्याहरु आइ परे ।

बि.स. २०५६ सालमा फेरी सँसदको निर्वाचन सम्पन्न भयो उक्त निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले बहुमत ल्याये । त्यस बेला पनि देश राजनीतिक रुपमा अस्थिर भयो । र तात्कालिन सरकारहरुले गर्नुपर्ने जन उत्तरदायीमुखी कार्यक्रमहरु गर्न सकेन् ।

बि. स. २०५२ सालमा तात्कालिन राष्ट्रीय जनमोर्चा पार्टीले राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था र पुरानो सँसदिय व्यवस्थालाई नमान्ने भन्दै सँविधान सभाको माग राखी बि. स. २०५२ साल फागुन १ बाट देश भरी नै शसस्त्र जन विद्रोह संचालन गर्यो । सो काल खण्डमा १७ हजार भन्दा बढी नेपाली सर्वसाधारणको मृत्यू भयो भने देशले भौतिक रुपमा धेरै धनमाल गुमाउनु पर्यो ।

२०६२ र ०६३ को १९ दिने जनआन्दोलन गरी सोही जनअन्दोलनको बलमा बि. स. २०६३ मँसिर ५ गते तात्कालीन सात प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँग १२ बुँदे वृहत शान्ती सम्झौता गरी १२ बर्ष देखी संचालन गरेको शसस्त्र जन विद्रोह अन्त गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक पद्धतिमा माओबादी पार्टी आयो ।

२०६४ मा भएको पहिलो सँविधानभाको निर्वाचन मार्फत देशकै मुख्य राजनीतिक दल बन्यो । तर सो अवधिमा पनि घोषित मितिमा सँविधान जारी गर्न सँविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनैपनि राजनीतिक दलहरुले सकेन् । उनीहरु बीच सँविधान जारी गर्न हुनुपर्ने न्युनतम् राजनीतिक सहमति बन्न सकेन र फेरी २०७० सालमा नेपालमा दोस्रो पटक सँविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो उक्त निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले धेरै सँसदीय स्थानमा बिजय हाँसिल गर्यो ।

नेकपा एमाले दोस्रो, माओवादी तेस्रो र मधेसबादी दलहरु र अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि दोस्रो सँविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । र काँग्रेस, एमाले र अन्य साना दलहरुको सँलग्नतामा प्रधानमन्त्री शुसील कोइरालको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । प्रधान मन्त्री सुसील कोइरालको सरकारले नै गणतान्त्रीक सँविधान तयार गरी देशलाई दिन सक्यो । त्यसैले, देश अहिले सँघीयतामा गएको छ । देशलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । सबै स्थानीय सरकार स्वयत्त बनेका छन् । केन्द्रीकृत शासन प्रणाली विकेन्द्रीकृत भएको छ । देशबाट राजसँस्था बिस्थापित भई राष्ट्रपतिय शासन सुरु भएको छ ।

हाल प्रधानमन्त्री के पी ओलीको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति बिद्या देवी भण्डारीले सँसदलाई भँगका गर्नका लागि अनुमोदन गरेकी छन् । र २०७६ को बैसाखमा यही सरकारले नै मध्यावधी निर्वाचन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीकै पार्टी नेकपाले प्रमलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने भन्ने कुरा पनि जानकारीमा आएको छ । भंंग भएको सँघीय सँसदलाई फेरी पुर्नस्थापना गर्नका लागि काँग्रेस, मधेसबादी र नेकपाकै एक समूहले सामूहिक राजनीतिक पार्टिहरुको बैठक पनि गर्दैछन् । त्यस्तै, प्रम भने आफ्नै पार्टी नेकपाका केही जिम्मेवार जनप्रतिनिधहरुले सरकार सन्चालमा असहयोग गरेकाले मैले बाध्य भएर सँघीय सँसद भँग गर्न राष्ट्रपति कहाँ निबेदन गरेको हुँ भन्दैछन् । र सबै राजनीतिक दलहरुलाई जनतासँग नयाँ जनमत लिइ पुन नयाँ सरकार गठन गर्न सकिनेछ भनि बताई रहेका छन् ।

२०४७ सालदेखि २०७२ साल बीचको अवधिमा मधेस केन्द्रित दलहरु पनि उनीहरुको आफ्नो छुट्टै राज्य व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका थिए । उनीहरुले बेला बखत मधेसी जनताहरुको पनि आफ्नै भाषा भेषभुषा, सँस्कार, रितिरिवाज रहेको भन्दै एक मधेस एक प्रदेशको नारा लगाउँदै सोही अनुसार अबको सँघीय राज्य व्यवस्थाको वर्गिकरण गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेका थिए । तर, पहिलो सँविधानसभाको बैठकले नै देशलाई अब सँघीयात्मक ढाँचामा लैजाने भन्ने कुराको अनुमोदन गर्यो त्यसैले देश अब विभिन्न सँघीय राज्यमा विभाजन भइ सकेको छ ।

स्थानीय स्तरमा हुने बहुसँख्यक जातजाती उनीहरुले बोल्ने भाषाहरु र उनीहरुकै क्षेत्रमा पाइने प्राकृतिक स्रोत साधनहरु र उनीहरुकै पहुँच तथा आत्मा निर्णयको अधिकारको आधारमा देश अब सँघीय पद्धति अनुसार शासित भएका छन् । मुख्य कुरा मधेसबादी दलहरु पनि सँघीयतालाई स्वीकार गरेरै सँविधान सभाका सबै निर्वाचनमा भाग लिइरहेका छन् र बेला मौकामा सरकारमा पनि सहभागि भइरहेका छन् । तर पनि उनीहरु मधेसी जनताको हितका लागि तीनै तहका सरकारले अझै पनि धेरै काम गर्नु पर्छ भन्ने तर्क पेश गर्ने गरेको छन् ।

सँघीय राज्य व्यवस्थाको प्रमुख उदेश्य भनेकै हाम्रो सामाजिक वर्ण व्यवस्था अनुसार सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा पछाडी पारिएका जात जातीका मानिसहरुलाई राज्यको मुल प्रवाह ल्याउनका लागि उनीहरुको सामाजिक तथा आर्थिक हैसियतलाई बिभिन्न तरिकाले स्तरउन्नती गर्नु नै हो । तर पनि, देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्थापन वा देश सँघीयतमा गए पछि पनि हाम्रो सँसदिय व्यवस्था भने सोचे अनुरुप सफा हुन सके‍न ।

राजनीतिमा सानो राजनीतिकर्मीहरुका समूहको मात्र हालिमुहाली भयो । बिभिन्न प्रकारका आर्थिक अनियमितताका घटनाहरुमा तीनै तहका सरकार नै सँलग्न छन् भन्ने कुरा बाहिर जानकारीमा आइरहेका छन् । त्यसैगरी, यस अवधिमा सँसद भित्र सरकार बनाउन तथा ढलाउनका लागि नेताहरुकै खरिद विक्री भयो । देशमा भ्रष्टचार मौलाएर गयो । तीनै तहका सरकारबीच कार्य सम्पादनमा समानता आउन सकेन । प्रचलित कानुन तथा नियमको पूर्ण पलना हुन सकेन् । सरकारी निकायहरुमा अनैतिक ढँगबाट कामहरु गर्ने गराउने प्रथाको थालनी भयो। व्यापरिक तथा धनी वर्गले राजनीतिकलाई आफू केन्द्रित भएर सन्चालन गरे भन्ने आरोप लाग्यो ।

राजनीतिक दलका नेताहरु जनता तथा आफ्ना मतदाता प्रति कम उत्तरदायी भई सुविधा भोगी भए भन्ने आरोप जन स्तरबाट लाग्नथाल्यो । सरकारी तथा गैह्रै सरकारी निकायहरुमा राजनीतिक नियुक्तीले प्रश्रय पायो । गैह्रै सरकारी सँघ सँस्थाहरुले कुनै निश्चित पार्टिहरुका लागि स्थानीयस्तरमा काम गर्छन् भन्ने आरोप विभिन्न क्षेत्रबाट लाग्न थाल्यो । सर्वसाधारण जनताका कामहरु गर्दा सरकारी कर्मचारीहरुले ढिला सुस्ती गर्ने गर्छन् भन्ने कुराको सबै तिर चर्चा हुन थाल्यो । राज्यका प्रशानीक निकायमा जनउत्तरदायीता भएन । तसर्थ स्थानीयस्तरमा वा ग्रामीण क्षेत्रमा तमाम जनताको पक्षका बोल्ने वा ती सबै जनतको हक अधिकारको बारेमा बहस तथा पैरवी गर्ने सचेत व्यक्तिहरुको समूह निर्माण भयो । ती समूहका मानिसहरुनै नागरिक समाजका अगुवा भएर हाम्रो समाजमा प्रस्तुत भएका छन् उनीहरुको तर्क छ यदी सरकार र जनता बीच न्युनतम रुपमा हुनेपर्ने सम्बन्धनलाई जोड्ने पुलको काम हामी नागरिक समाजका प्रतिनिधहरुले गर्दै आएका छौ जसले गर्दा प्रत्यक्षरुपमा देखिने जनताका समस्याहरुलाई सरकारी तवरबाट गर्ने समाधानका लागि हाम्रो प्रयास गतिशिल हुने गर्दछ ।

हाम्रो समाज गतिशित छ । र हाम्रो समाजलाई समाजकै व्यक्तिहरुकै सामाजिक तथा आर्थिक हैसियतको आधारमानै वर्गिकरण गरिएको छ । त्यसैले, सामाजिक सँरचनालाई पूर्णता दिन काम भने राजनीतिक समाज, आर्थिक समाज र नागरिक समाजले दिने गर्दछ । र त्यो समाजले नै एउटा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

राजनीतिक समाज ः राजनीतिमा प्रत्यक्ष रुपमा लाग्ने व्यक्ति तथा समूहको प्रयासबाट बनेको समाजलाई राजनीतिक समाज भन्दछौ । जुन समाजको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा पहुँच हुने गर्दछ । जुन समाज प्राय गरेर राजनीतिक दलहरु र ती दलहरुका प्रतिनिधहरुले निर्माण गरेका हुन्छन् ।

आर्थिक समाजः अर्थ उपार्जन गर्नका लागि स्थापना भएका व्यवसायीयक व्यक्ति तथा निकायहरुले गर्दा बन्ने समाजलाई आर्थिक समाज भन्दछौ । यो समाजमा प्रतिनिधहरु प्राय गरेर बस्तुको उत्पादन, उपभोग र प्रयोगका बारेमा कार्य गर्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने उद्योग बाणीज्य महासँघले आर्थिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

नागरिक समाजः राजनीतिक समाज र आर्थिक समाजमा भएका व्यक्ति तथा सँगठन भन्दा पनि हाम्रो समाजमा अन्य पेशमा तथा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्र मानिसहरु पनि छन् ती मानिसहरुको समूहलाई नागरिक समाज भन्दछौँ । यो समाज असँगठित व्यक्तिहरुको समाज हो । जसले उनीहरुको समाज तथा राज्यमा हुने गरेका समसामयीक विषयहरुको बारेमा बोल्ने गर्दछन् जुन बिषयहरु जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका मुद्धाहरु हुने गर्छन् । यो समाजले साधारणयता सरकार र सरकारी नियकाहरुका कामहरुका बारेमा जनस्तरबाट मुल्याँकन तथा अनुगमन गर्ने गर्दछ । र सरकारलाई विभिन्न समयमा गाउँठाउँमा हुने समस्याहरुलाई समाधान गर्नका लागि जन आवजहरुलाई मुखरित गर्ने काम गर्दछ । यो समाजमा स्वस्तफुर्त रुपमा मानिसहरुको सहभागिता तथा सँलग्नता हुने गर्छ ।

सप्ताहव्यापी वाग्मति सरसफाई अभियान, डा‌। गोविन्द प्रसाद केसीले स्वास्थ सँस्थालाई राजनीतिकरण गरिनुहुन् भनेर गर्नुभएको आमरण भोक हड्ता, नन्द प्रसाद अघिकारीले आफ्नो दन्दकालमा बेपत्ता पारिएको छोरा खोजिदिनुपर्यो भनेर गर्नुभएको भोक हड्ताल र माओबादीका जनमुक्ती सेनाहरुलाई राष्ट्रिय सेनामा सँमिलन जस्ता कार्यहरुमा नागरिक समाजको पनि भूमिका थियो । र यो समाजमा स्वतन्त्रपूर्व मानिसहरुको प्रवेश तथा गमन हुने गर्दछ । र यो समूहमा प्राय गरेर राजतीतिक समाज र आर्थिक समाजमा नपरेका मानिसहरुले यो समाजको प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।जस्तै कृषक, शिक्षक, सिमान्तकृत वर्गका प्रतिनिधहरु अन्य व्यवसायीक व्यक्तिहरु । नागरिक समाजको काम जनस्तरबाट जनताको पक्षमा रही राज्यलाई वा सरकारलाई खवरदारी गर्नुपनि हो ।

समय क्रम सँगसँगै देश राजनीतिक रुपमा पनि गतिशिल भएको छ । उदाहरणका लागि गोरखाका राज पृथ्वी नारयण शाहाले बाइसे र चौबिसे राज्य तथा रजौटाहरुमाथि बिजय पाई नेपाल एकिकरण गरे त्यस पछि १०४ बर्षिय राणा शासनको उदय तथा पतन सँगैसँगै २००७ मा देशमा राजा,दलहरु र जनताहरुको समूहिक प्रयासमा प्रजातन्त्रको पूनर्वाहाली भयो भने २०४६ सालमा वहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात भयो । त्यसैरी,२०६३ को जन आन्दोलन पछि सँविधान सभाको निर्वाचन हुँदै देश सँघीयात्मक गणतान्त्रिक पद्धतिबाट सन्चालन भइरहेको छ ।

देशमा सँघीयतामा राष्ट्रपति नै प्रमुख हुने प्रथा छ । यो अवधिमा सरकारी काम कार्वाही, देश विकासका सन्दर्भामा समाजका मानिसहरुको चासो र चिन्ता बिस्तारै बढ्दै गएको छ । परिणाम स्वरुप उनीहरुको समाजमा हुने गरेका साझा सामाजिक कार्यहरुमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागिता र सँलग्नता हुँदै गएको छ । र हाम्रा सामाजिक सरोकारका बिषयहरु तथा मुद्धाहरुमा सर्वसाधारणको चासो पनि बढेको छ ।

साथसाथै यो समूहले जहिले पनि प्रजातान्त्रिक विधी र प्रकृयामा विश्वास राख्दछ । र यसले सबै मानिसहरुको सामाजिक कार्यहरुमा समान सहभागिता हुनुपर्छ भनेर जोड दिन्छ र नयाँ बिचार, नयाँ सोच, नयाँ ढँगबाट नै नयाँ तथा विकशित समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर विश्वास राख्दछ र यसले दिगो विकास, दिगो प्रजातन्त्र र दिगो प्रशासनिक व्यवस्था कायम गर्नका लागि सधैव आफ्नो स्तरबाट पहल गर्दछ । र मुलत यस समूहले सामाजिक कृयाकलपहरु, विकाससँग जोडिएका घटनाहरु र राजनीतिक प्रणालीमा देखिएका विकृती र बिसँगतीहरुलाई हटाउनका लागि सम्पूर्ण सामाजिक, प्रशासनीक र विकास निर्माणका घटनाहरु ठिक विधि, प्रकृया र तरिकाले नियम सँगत हिसावले चल्नुपर्छ भनेर स्वतन्त्र पूर्वक पैरवी तथा वकालत गर्दछ ।

तर पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भने (दोस्रो सँविधानसभा देखी हालसम्म) नागरिक समाजमा प्रतिनिधहरु राजनितिक समाजमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । र ती नागरिक समाजका प्रतिनिधहरु कुनै दल तथा पर्टिका हितका लागि कार्य गरेको देखिन्छ साथै कति पय गैह्रै सरकारी सँस्थाहरु राजनीतिक पार्टिहरुको सँरक्षणबाट सन्चालनमा आइरहेका छन् । यति हुँदा हुँदै पनि ती गैह्रै सरकारी सँस्थाबाट महिला अघिकार, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता विषयमा जनतालाई जानकारी गराइ ती जनताहरुबाट नै समय सापेक्ष सम्बन्धित बिषयहरुमा सरकारी नीति तथा योजना बनाउन गैह्रै सरकारी सँस्थाले केही भूमिका खेलेका छन् ।

२०४७ साल भन्दा अघिको समयमालाई आधार मान्ने हो भने त्यतीबेलाका प्रमुख दलहरु काँग्रेस र कम्युनिष्टहरु भुमिगत थिए भने देशमा राणाहरुले एक छत्ररुपमा जाहानिया शासन सन्चालन गरिरहेका थिए । र पन्चायती व्यवस्थामा पनि तानाशाही प्रवृतिको थियो यस्तो अवस्थामा जन स्तरबाट जनहितका लागि बोल्ने स्वतन्त्र किसिमका मानिसहरु थिएन् तर पनि २०३६ साल पछि भने डा. देवेन्द्र राज पाण्डे ले भनेका कुराहरुलाई नागरिक समाजको आवाज भनिन्थो । त्यस्तै २०४७ साल देखी पहिलो सँविधानसभाको निर्वाचनको बेलामा भने नागरिक समाजको भूमिका उच्च देखियो।

फलत १२ बर्षे शसस्त्र हिँसालाई अन्त्य गरी माओवादी शान्तीपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था भित्र ल्याउनका लागि नागरिक समाजका प्रतिनिधहरु –डा. देवेन्द्र राज पाण्डे, श्याम श्रेष्ठ, सुन्दमण दिक्षित, कष्ण पाहाडी , पद्म रत्न तुलाधन र दमनाथ ढुँगाना डा। सुन्दरमणी दिक्षित, डा. सुरेन्द के सी, आदी) ले महत्वपुर्ण भूमिका खेले ।

तात्कालि राजा श्री ५ ज्ञानेन्द्रले सबै दलहरुलाई प्रतिवन्ध गरी राज्य सत्ता आफैले सन्चालन गर्दा शान्ति र लोकतन्त्रका लागि नागरिक आन्दोलनको अभियान चलाई जनस्तरमा तात्कालीन व्यवस्था प्रति खवरदारी गरेका थिए । साथै पहिलो सँविधानसभाको निर्वाचनमा समग्र सँविधानसभा निर्वाचनकै अनुगमन तथा मुल्याँकन पनि नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरुले गरेका थिए । जुन निर्वाचनको अनुगमन दोस्रो सँविधानसभाका बेला पनि गरेका थिए । र २०७४ मा भएको सँविधान सभाको निर्वाचनमा पनि नागरिक समाजका प्रतिनिधीले निर्वाचनको अनुगमन गरेका थिए । र निर्वाचन निष्पक्ष हुनु पर्छ भन्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

अर्कोतर्फ पहिलो सँविधानसभाले समयमा नै सँविधान दिन नसकेको सन्दर्भमा अहिलेको समयमा पनि नागरिक सममाजका प्रतिनिधिहरुले सरकार, सँविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई समयमा नै सँविधानका मुलभूत नागरिक हक अधिकारलाई जन स्तरमा कार्वान्वयन गराउन दवाब श्रृजना गरिरहेका छन् । सँघीयतामा राजनीतिक प्रणाली र राज्यको प्रशासनिक सँयन्त्रमा सुधार आउनु पर्छ भनेर जनतालाई शुसुचित गरिरहेका छन् । साथै सामाजिक समूहहरु, राजनीतिक दलहरु तथा सार्वाजनिक सँस्थाहरु बिच हुने हित सँघर्षमा नागरिक समाजले खवरदारी गर्दै आइरहेको छ । त्यस्तै विभिन्न समयमा राजनीतिक दलहरुलाई सुझाव तथा सल्लाह दिँदै आइरहेको छ ।

गरिव तथा राज्यले पछाडी पारिएका मानिसहरुको वर्ग र समूहका पक्षमा पनि बोल्ने गरिरहेका छन् र ती पछाडी पारिएका बर्ग र समूहका मानिसहरुलाई राज्यको मुल प्रवाहमा आउन सक्छन् भन्ने उनीहरुको धारणा छ । उनीहरुले शान्ति, प्रजातन्त्र, सामाजिक न्याय र सँघीयका खाकाहरुका बारेमा जनता तथा राजनीतिक दलहरुलाई सुसुचित गरिरहेका छन् साथै सामाजिक उत्तरदाईत्वका बारेमा सार्वजनिक रुपमा कुरा गरेर राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र बिच सह सम्बन्ध छ भन्ने बारेमा पनि बहस गरी रहेका छन् । समग्रमा भन्ने हो भने नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले नेता तथा राजनीतिक पार्टीहरुलाई खवरदारी गरी रहेका छन् । यो उनीहरुले गर्ने यस प्रकारको खरदारी भनेको सँघीय राज्यमा शुसासन कायम गर्दै देशमा सामाजिक र आर्थिक विकास गरी देशका सम्पूर्ण कृयाकलापहरुलाई प्रजातान्त्रिक विधी र प्रकृयाबाट अघि बढाउन सहयोग पुय्यानु नै हो ।

अन्ततः २०४७ साल पहिलो सँविधानसभाको निर्वाचनसम्म वा पहिलो सँविधानसभा देखी दोस्रो सँविधान सभाको निर्वाचन हुँदै अहिले सम्मको नागरिक सममाजको भूमिकालाई प्रश्ट्याउने हो भने नागरिक समाज र त्यससँग सँलग्न स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले स्थानीय सरकारी निकायहरुलाई अझ बढी जिम्बेवार वा जन उत्तरदायी बनाउने काम गरेका छन् ।

सरकारी सँस्थाहरुबाट विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक उन्नतिका कार्यक्रमहरु सर्वसाधारण जनताहरु बीच लगेर उनीहरुको जीवनस्तर वृद्ध गर्नका लागि थप सहयोग गरेका छन् । साथै ती कार्यकम्रमहरुमा सिमान्तकृत वर्ग तथा समूदायका मानिसहरुलाई सहभागि हुन थप प्रोत्साहन गरेका छन् । साथै तीनै तहका सरकारलाई नागरिक समाजनका प्रतिनिधहरुले स्थानीय स्तरमा बार्षिक बजेट तथा अन्य कार्यक्रमगत निति निर्माण गर्न देखी लिएर ती नीति निर्माणहरुमा समय सापेक्ष सुधार तथा परिमार्जन गर्नका लागि पनि सुझाव तथा सल्लाह विभिन्न सामाजिक मन्चहरुबाट दिँदै आएका छन् ।

सँघीय राज्य व्यवस्थमा सँघीय सरकारका निकायहरु तथा स्थानीय जनप्रतिनिधहरु नै आर्थिक अनियमितताका घटनाहरुमा सँलग्न भएकाले गर्दा सँघीयताको पुर्ण कार्यान्वयनका लागि जनस्तरबाट आर्थिक अनियमिताका घटाहरुको निष्पक्ष छानबीन हुनुपर्छ भन्ने माग उठाउँदै आएका छन् । साथै, देशको निर्वाचन प्रणाली निष्पक्ष रुपमा हुनुपर्छ र जनउत्तरदायी नेतृत्व निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताहरुले पाउनुपर्छ भन्ने नागरिक समाजको भनाइ छ । तर पनि नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले समाजका सबै किसिमका सामाजिक कुरुति तथा कुसँगिलाई हल गर्न सकेका छैन वा सक्दैछन् । साथै, उनीहरुको सामाजिक प्रयास र प्रयत्न सधै जनहितका लागि हुन सकेका छैन् र हुँदैन किन भने उनीहरु सामाजिक तथा राजनीतिक रुपमा धुव्रीकृत छन् र उनीहरुको राजनीतिक र सामाजिक ध्येय तथा स्वार्थ पनि भिन्न भिन्न रहेको छ ।