काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेको छ । यस अघि पोखरेले मुख्यमन्त्री पदबाट राजनीति नामामा दिएका थिए ।

उनको नियुक्तिसँग संवैधानिक विवाद सिर्जना भएको छ । पोखरेलले आफूसँग बुहमत भएको पत्र प्रदेश प्रमुखसामु दाबी गरे पनि एमालेको एक जना संसद नेकपा माओवादीमा प्रवेश गरेको छ । एमालेकै अर्का एकजना संसदले राजनीनामा दिएको छ । बाँकी दुइ जनाले पोखरेल बिरुद्धको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पोखरेलले आफूसँग बहुमतको दाबी गरे पनि अहिले उनीसँग ३७ जना मात्र संसद रहेको देखिन्छ । संविधान अनुसार बहुमतको सरकार बनाउनको लागि ४१ जना संसदको समर्थन चाहिन्छ । तर त्यो अवस्था रहेको छैन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी तथा जसपाले ४२ जनाको हस्ताक्षर सहितको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका छन । तर प्रदेश प्रमुखले पोखरेलसँग बहुमत सदस्य नहुदा पनि नियुक्त गरेपछि कानुनी बैधताको प्रश्न उठेको हो ।

प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद साहले संविधानको धारा १६८ ९१० अनुसार पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । जसको आधार भने देखिदैन । किनभने कांग्रेससहित दलहरुले ४२ जनाको हस्ताक्षर सहित पत्र दर्ता गराइ सकेका छन् ।

पोखरेलको सपथ रोक्न कांग्रेससहितका दलहरुले प्रदेश प्रमखको कार्यालय बाहिर धर्ना दिएका छन् । उनीहरुले प्रदेश प्रमुखको यस कार्यलाई असंवैधानि भनेका छन ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले एक वक्तव्य निकाल्दै उक्त कार्यलाई घोर अलोकतान्त्रि तथा गैर कानुनी कार्य भनेर बिरोध गरेका छन् ।

यसरी लुम्बिनी प्रदेशमा संवैधानिक अड्चन आएको छ । प्रदेश प्रमुखले प्रधानमन्त्री केपी ओली दबाबमा हतारमा पोखरेललाई नियुक्ति गरेको आरोप लागेको छ ।