काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन दलले हिजो सार्वजनिक गरेको सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ को महामारीले निम्त्याएको मानवीय सङ्कट सम्बोधनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । चौध पृष्ठको उक्त दस्तावेज आइतवार दिउसो सार्वजनिक गरिएको हो ।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदबाहिरबाट सत्तारुढ दलहरूले ल्याएको कार्यक्रमको अर्थ नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रमको अन्तिममा कार्यान्वयन गर्न सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्ने उल्लेख छ । तर, एमालेले भने उक्त कार्यक्रम संसदबाटै आउनुपर्ने बताएको छ ।

एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने कार्यक्रम संसदमा आउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उक्त दस्तावेजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा ११ वटा प्राथमिकता रहेको जनाइएको छ ।

त्यसमा कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न सङ्कटको समाधानलाई उच्च प्राथामिकता दिइने, महामारीबाट प्रभावित उद्योग–धन्दा र विपन्न वर्गलाई विशेष राहत प्याकेज ल्याउने भनिएको छ । विगतका सरकारहरू जस्तै अहिलेको गठबन्धनले पनि सुशासन सुनिश्चित गर्ने र महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धन फाटो ल्याउँने आधार नै यी बुँदाहरु हुने बताइन्छ । नीति कार्यक्रमका मुख्य बुँदाहरुमा कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, असोजसम्म एक तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्म सबै योग्य नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने, खोप उत्पादनका लागि नेपालमै प्रयोगशाला स्थापनाका लागि पहल गर्ने, सम्भावित तेस्रो लहरसँग जुझ्न जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन तथा अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने, विगतमा स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी व्यक्ति÷संस्था उपर कारबाही गरिने भएको छ ।

त्यस्तै, न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने, छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकजस्ता सीमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमा सुरक्षा चौकी वृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौता पुनरवलकोन गर्ने, सुरक्षा अङ्गको व्यवासायिकतामा जोड दिँदै स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने र संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्रस्तावनामा सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि भएका आन्दोलनको चर्चा गरिएको छ ।  सो दस्तावेजमा असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ’सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी रूपमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्तिको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसद्को रक्षार्थ भएको सङ्घर्षको भावनालाई आत्मसात् गर्दै वर्तमान सरकारले काम गर्ने’ भनिएको छ ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तथा सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूको सहमतिमा ल्याइएको उक्त दस्तावेजमा भनिएको छ । गठबन्धनले वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गरी उक्त नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका दलहरूले देउवा सरकारका लागि कोभिड–१९ को विपद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितका १० वटा क्षेत्रमा नीति र कार्यक्रमहरू तय गरेका छन् । त्यसमा चैत महिनासम्म खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्नेदेखि सम्भावित तेस्रो लहरलाई ध्यान दिँदै पूर्वतयारीमा जोड दिइने भनिएको छ ।

साथै सार्वजनिक नियुक्तिमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गरिने र सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्ने भनिएको छ । विगतमा सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको प्रस्तावबारे भने उक्त दस्तावेज मौन छ ।