काठमाडौं । निर्यात वृद्धिलाई सुुधार गर्दै जाने र स्थायित्व दिन पहल गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई सुझाव पेश गरेको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नेपालको निर्यात व्यापारमा ११५ प्रतिशतले बृद्धि देखिएको छ ।
साउन महिनामा मात्र नेपालले २० अर्ब ७६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेको छ । निर्यात व्यापारमा देखिएको यो वृद्धिलाई कायम राख्नका लागि भन्दै महासंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सुझाव पेश गरेको हो ।
नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूको थप पहिचान एवं प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाको स्थापना यथाशीघ्र गरिनुपर्ने र नेपालका साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भईरहेकाले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन गर्न कम्तिमा १० प्रतिशत हुनपर्नेलगायतका सुझाव महासंघको छ ।
त्यसैगरी सामूहिक टे«डमार्क र तेस्रो मुलुक निर्यात गर्नेलाई थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी फरक–फरक वस्तुुको लागि नगद अनुदान रकम छुट्याइनु पर्ने सुुझाव महासंघले दिएको छ ।
नगद अनुदान प्राप्तिको प्रक्रिया झन्झटीलो भएकाले सरलरूपमा निकासी भएको बिन्दुबाट ७ दिनभित्र सम्बन्धित उद्योग व्यवसायको बैक खातामा अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग पनि महासंघको छ ।
त्यसैगरी, निर्यातमा पुनरकर्जाको हालको व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले निर्यातको प्रत्येक अर्डरका लागि पुनरकर्जाको व्यवस्था हुनुुपर्ने र त्यस्तो कर्जाको समयावधि न्युनतम तीन वर्षको लागि गरिनुपर्ने महासंघ भनाइ छ ।
ढुवानी लागत बढी भएकोले नेपालले आफनै कन्टेनरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र नेपालमा सामान लिएर आउने कन्टेनरहरूको भाडा नेपाली आयातकर्ताले अगाडि नै तिरीसकेको हुँदा फर्किदा खाली भएर फर्किने भएकाले नेपालबाट निर्यात गर्ने सामानको ढुवानी भाडामा पचास प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनुुपर्ने सुझाव महासंघको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई दिएको ब्याजदरमा सरल सुलभ रूपमा सबै बैंकले एकरुपता हुने गरी ऋण उपलव्ध गराउनु पर्ने, सबै निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई निर्यातमा कर छुट र ड्यूूटी ड्र ब्याक फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनपर्ने सुुझाव महासंघले दिएको छ।
महासंघले दिएको सुझावमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली बस्तुको निकासी बढाउनका साथै सहज र भरपर्दोरूपमा भुक्तानी प्राप्त गर्नको लागि अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था हुनुपर्ने, कोभिडका कारण समस्याग्रस्त उद्योगहरूको पुर्नरूत्थानको लागि सरल र सुलभ व्याज दरमा ऋण उपलव्ध गराउनका साथै ऋणको भाका बढाउनुु पर्ने र तीन बर्षसम्मको लागि आय कर पूर्णरूपमा छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
निर्यात वापतको विदेशी मुद्रा आर्जनमा हुने जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्स्योरेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि उत्पादनहरू जस्तै अलैची, अदुुवा आदिको सम्भावित बजार बंगलादेश रहेकाले हाल बंगलादेशले नेपालबाट जाने अलैचीमा ३५ प्रतिशत भंसार महशुल लगाएको र निर्यात गर्न समेत समस्या देखिएकाले यसतर्फ सरकारले अविलम्व पहल गर्नुपर्ने सुुझाव महासंघको छ ।
