काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक कल्याणकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
मङ्गलबार कर्णाली प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनको आठौँ बैठकमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा लोक कल्याणकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण गर्ने नीति उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम भनिएको छ, “प्रदेशभित्रका वर्गीकृत सञ्चारमाध्यमलाई प्रदेश लोक कल्याणकारी विज्ञापन समानुपातिकरूपमा वितरण गरिनेछ । श्रमजीवी पत्रकारको स्वास्थ्य सुरक्षा, उत्प्रेरणा र व्यावसायिक दक्षता विकास गर्न पत्रकार कल्याण कोष र स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।”
बढ्दो साइबर अपराधका घटनालाई मध्यनजर गर्दै साइबर अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, चलचित्र छायाङ्कनको लागि छनोट भएको दैलेख र कालिकोटको सङ्गमस्थल महाबु क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न नेपाल चलचित्र विकास बोर्ड र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने उक्त नीतिमा उल्लेख छ ।
‘समृद्ध कर्णालीको आधार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विस्तार’ मान्यता आत्मसात गर्दै विद्युतीय शासन गुरुयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन, विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण र सुरक्षण गर्न तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्यमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिई विद्युतीय शासनको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरा नीतिमा समेटिएको छ ।
सञ्चारमाध्यमको संस्थागत क्षमता विकास तथा सञ्चारकर्मीको पेशागत क्षमता अभिवृद्धिका क्रियाकलापमार्फत आमसञ्चारमाध्यमलाई स्वच्छ, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउने नीति लिएको प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमको दर्ता, इजाजत, नवीकरण, नियमन र अभिलेखीकरण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ ।
