काठमाडौं । सहकारीको तथ्यांक राख्न बनाइएको सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणालीमार्फत विवरण नबुझाउने सहकारीलाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ । हालसम्म अनलाइन प्रणालीमा आबद्धता र विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई ऐच्छिक बनाएको सहकारी विभागले यसलाई अनिवार्य गरेको हो ।
विभागले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिनसमेत कोपोमिसमा विवरण राखेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत राजस्व कार्यालयहरूलाई सर्कुलर भइसकेको छ ।
भूमिसुधार तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७३ चैतबाट कोपोमिस सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सफ्टवेयरमा देखिएका प्राविधिक समस्या र प्रयोगकर्ताको उदासीनताका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभागले हाल प्राविधिक समस्या हल गर्नुका साथै यसमा पठाउनुपर्ने विवरणसमेत परिवर्तन गरेको छ । विगतमा सदस्यको नागरिकता नम्बरसमेत पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा हाल सहकारी संस्थाले समष्टिगत रूपमा संस्थाको विवरणमात्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारीको तथ्यांकअनुमानको भरमा भन्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहनु लाजमर्दो विषय भएको बताए ।
संघीय विभागका अनुसार देशभर २९ हजार सहकारी संस्था दर्ता रहेकोमा १५ हजार ३४० संस्थाले कोपोमिस सञ्चालनका लागि युजर नेम र पासवर्ड लिएका छन् । त्यसमध्ये ९ हजारले मात्र प्रणालीमा लगइन गरेका छन् । तर, नियमित तथ्यांक बुझाउने सहकारी भने अत्यन्त न्यून छन् । ३ हजार सहकारीले मात्र विभागको निर्देशनअनुसार समष्टिगत विवरण बुझाएका छन् ।
