काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नर्भिक अस्पतालले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले नर्भिकले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालले ओगटेको संरचना हटाउन सोमबार मेयर शाह आफैँ पुगेर सूचना टाँस गरेका थिए । तर अदालतले यसलाई रोकेपछि शाहले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरूलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’
सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा छलफल गर्न आउँदो सोमबार दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । दुवै पक्षको बहस सुनेपछि यो आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने अर्को आदेश हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलको भनाई छ ।
उनकाअनुसार कुनै पनि विषयमा रिट पर्दा इजलासले दुवै पक्षलाई बहसमा बोलाउनु र त्यतिन्जेल निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनी अल्पकालीन आदेश दिनु सामान्य कानुनी प्रक्रिया हो ।
